महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि ओरेकले अघि सार्यो यस्ता माग

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले आसन्न निर्वाचन केन्द्रित ‘महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार : सामाजिक रुपान्तरणको आधार’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको अभियानले राज्यका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।अभियानले महिला र महिलाभित्रको विविधतालाई सम्मान र स्वीकार गरी सोहीअनुसारको सहभागिता र निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ । ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनाव प्र

सम्बन्धित सामग्री

‘लैङ्गिक भेदभावविना समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ’

काठमाडौँ, २४ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एक सय १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा देश, विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नारीहरुमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । उनले नेपालको संविधानले लैङ्गिक भेदभावविना राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । आज महिला अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको विश्वभरि ‘लैङ्गिक समानताको […]

तीनै तहको निर्वाचनमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त : थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा […]

माओवादीको प्रस्ताव- पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली

नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने माग गरेको छ।  सोमबार आसन्न प्रनिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक चुनावी घोषणापत्रमा नेपालले अवलम्बन गरिरहेको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो...

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने पहिलो दल बन्यो नेपाल समावेशी पार्टी

नेपाल समावेशी पार्टी निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउने पहिलो दल बनेको छ । ठुला दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारहरू चयन गर्न सकस परिरहेका बेला नेपाल समावेशी पार्टीले १ नम्बरमा उम्मेदवारहरूको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको हो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आगामी असोज ४ गते बन्दसूचीको जाँचबुझ हुने भएकाले सो दिन दिउँसो २ बजेको समयमा कार्यालयमा उपस्थित हुन पार्टीलाई बोलाएको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको

समानुपातिक–समावेशी : दलहरुका लागि आफन्त र स्वार्थ समूह समेट्ने थलो

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य एजेण्डा रहेको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व यतिबेला विभिन्न दलका नेतृत्वका लागि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई काखी च्याप्ने माध्यम बनेको चर्चा चलिरहेको छ । संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर समानुपातिकतर्फको कोटामा नेतृत्व तहले आरक्षित समुदायभित्र पनि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई समेटेर प्रतिनिधित्व गराएको चर्चा आम रुपमा हुने गरेको छ ।समानुपातिक समावेशीमा जनसंख्

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रस्तावमा प्रस्तावक र समर्थक महिला मात्रै

२४ साउन, काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा बहस भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले ‘प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको […]

समावेशी र समानुपातिकको प्रश्नमा छलफल गर्दै समिति

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात् हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको […]

प्रदेश प्रमुखले समावेशी–समानुपातिक विषय हामीलाई सिकाउनु पर्दैन : मन्त्री यादव

प्रदेश २ सरकारले संघीयता, अधिकार, पहिचान, राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक पहुँच र महिला, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका लागि आरक्षणसहितको एजेन्डाप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।प्रदेश २ सरकारको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजद्वारा समावेशीको नाममा मुख्यमन्त्रीलाई स्मरणपत्र पठाएको सन्दर्भमा रातोपाटीसँग सोमबार कुरा गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रदेश प्रमुखले उठाएका विषय सकारात्मक रहे पनि यसलाई ‘समावेशी कार्ड’ को प्रयोग गर्न खोज