२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य एजेण्डा रहेको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व यतिबेला विभिन्न दलका नेतृत्वका लागि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई काखी च्याप्ने माध्यम बनेको चर्चा चलिरहेको छ । संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर समानुपातिकतर्फको कोटामा नेतृत्व तहले आरक्षित समुदायभित्र पनि आफन्त, स्वार्थ समूहलाई समेटेर प्रतिनिधित्व गराएको चर्चा आम रुपमा हुने गरेको छ ।समानुपातिक समावेशीमा जनसंख्