‘लैङ्गिक भेदभावविना समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ’

दुई ठूला दल मिलेर संविधानको समावेशी सिद्धान्त नास गरे : सिंह

संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्त मासेको सांसद अमरेश सिंहले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद सिंहले राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्री चयनसम्म समावेशी सिद्धान्त अस्वीकार गरेको बताए ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

राजनीतिक दलहरुले अब यसरी छान्नेछन् समानुपातिकतर्फका सांसद

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार मध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्राथमिकता क्रमको आधारमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी पठाउन राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचार गरेको छ । बिहीबार आयोगले गरेको पत्राचार अनुसार यही मंसिर २४ गतेभित्र राजनीतिक दलहरुले यसअघि नै आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्नेछ ।आयोगले थ्रेस होल्ड कटाएर समानुपातिक सिट पाउन सफल दललहरुलाई पत्राचार गरेको हो ।कुन दलले कसरी सांसद सिफारिस गर्

Ratopati कार्तिक २०७९

समानूपातिक सूची पठाउन राजनीतिक दलहरुलाई २४ गतेसम्मको समय सीमा

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने उम्मेदवारहरूको नामावली मागेको छ । बिहीबार आयोगले समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार निर्वाचित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचार गरेको हो । समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार मध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्राथमिकता क्रमको आधारमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरि पठाउन पत्राचार गरिएको आयोगको समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा सो सरहको समितिल

Ratopati कार्तिक २०७९

समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक

काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिकाबारे स्पष्ट पारेको छ । आयोगले यसअघि नै असोज २ र ३ गते बन्दसूची पेस गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सूची पेस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र कानुन बमोजिम आवश्यक कागजात अनिवार्य रुपमा पेस गर्न आयोगले दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । कागजात अपुग भएका सूची दर्ता नहुने स्पष्ट गर्दै आयोगले आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको चेकलिष्ट आयोगको वेबसाइटमा समावेश गरिएको जनाएको छ । बन्दसूचीमाथि आयोगले ज...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

संविधानमा महिलालाई उपप्रमुखमात्रै बनाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कहिले होला कार्यान्वयन?

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा थारु समुदायले असहमति जनाएका छन् । संविधान विपरीत कर्मचारी माग गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न थारु समुदायले मागसमेत गरेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कोटामा समावेशी सिद्धान्त लाग्नुपर्नेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले थारु कोटालाई समावेश नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ ।थारूलगायत विभिन्न ११ दलले प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका छन् । सोमबार थारु कल्याणकारी सभा कैलालीसहित ११ दलले उक्त व

Ratopati फाल्गुन २०७८

मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन उच्च अदालतको ध्यानाकर्षण

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले संविधानमा ब्यवस्था भएअनुसार समावेशी सिद्धान्त बमोजिक संवेदनशील नभएकाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न/गराउन ध्यान प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्त विपरीत भन्दै अदालतमा रिट

कर्णाली : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतवार संविधान १६८ (९) र १७०…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । आज (मंगलबार) अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएपछि रिट परेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर […]

Prashasan पौष २०७८

बालुवाटारमा संघीयता खारेज गर्ने छलफल चल्यो : जनार्दन शर्मा

८ माघ, सुर्खेत । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संघीयता खारेज गर्ने विषयमा छलफल चलेको बताएका छन् । बिहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बिरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता शर्माले बालुवाटारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयता खारेज गर्ने छलफल भएको आफुले गोप्य सूचना पाएको दावी गरेका हुन् । ‘एउटा गोप्य सूचना आएको, अस्ति […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

‘लैङ्गिक भेदभावविना समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ’

सम्बन्धित सामग्री