सर्वोच्चले रोक्यो ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको व्यवस्था

सर्वोच्च अदालतले गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको निकासीमा रोक लगाएको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासको आदेशले गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको निकासीमा रोक लगाएको हो ।यसअघि, सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत चुरे दोहन गरेर भारततर्फ ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चुरे दोहन गरेर यी वस्तुको निकासी गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।सरकारको सोही योजनाविरुद्ध आदेश दिँदै सर्वोच्चले निकासी रोकेको हो । ‘संविधानको

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी उदासीनताले अन्योलमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात

काठमाडौं । सरकारले पर्यावरणमा असर नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात बारेको अन्योल कायमै छ । व्यापारघाटा कम गर्ने तथा राजस्वमा योगदान दिई देश विकासमा सहयोगी बन्ने यी स्रोतको निर्यातबारे उचित निर्णय लिन नसक्दा उपयोगको फाइदाबाट राज्य वञ्चित छ ।  नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको महाभारत शृंखलामा प्रचुर मात्रामा चट्टान रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट पर्याप्त मात्रामा ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अहिलेसम्म १४ जिल्लामा ९२ ओटा ढुंगाखानी मार्किङ गरिसकिएको छ । अन्य ठाउँमा खानी पत्ता लगाउने काम चलिरहेको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।  ‘महाभारत शृंखलामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै ढुंगाखानी छन् । विभागले खानी पहिचान गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभारत क्षेत्रबाहेक चुरे एवं खोला र नदीबाट पनि व्यवस्थित तरीकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ ।’ सूचना अधिकारी बाँस्कोटाका अनुसार पहिचान भएका खानीबाट ५०० घनमीटर प्रतिदिनका दरले ढुंगा निकाल्न सकिन्छ । उत्पादन लागत खासै पर्दैन । स्थानीय तहले प्रतिघनमीटर २५ रुपैयाँका दरले राजस्व लिने गरेका छन् । ‘भारतको जुन क्षेत्रमा निकासी गर्ने हो, त्यही नजिकको खानीबाट उत्पादन गर्दा ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने । यसरी निर्यात हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राज्यले राम्रो राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताउँदै सूचना अधिकारी बास्कोटाले अहिले भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा पर्याप्त निर्माण कार्य भइरहेकाले त्यहाँ माग धेरै रहेको जानकारी दिए । उनले समय सधैं एउटै कायम नरहने भएकाले बेलैमा विचार नपुर्‍याए पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे ।  विगत केही वर्षदेखि चुरेक्षेत्रको पर्यावरणलाई असर गरेको भन्दै नेपालबाट गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने बताए पनि देशभित्रको व्यापक विरोध र सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।  पर्यावरणवादी र चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूले वातावरण विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरेका थिए । यसै सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म त्यसअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश जारी गर्‍यो ।  आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूपको कानून नबन्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ । आगामी आवको बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासी सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । वाणिज्य विज्ञ एवं पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा समेत कानून नबन्नुमा नीति निर्माताहरूमा तदारुकताको अभाव र उदासीनता जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘सरकार सञ्चालकहरूमा क्रियाशीलताको अभाव देखिन्छ । त्यही कारण कानून निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत र बगंलादेश निर्यात गरेर राम्रो फाइदा लिन सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँग भएको वस्तुको व्यापार विस्तार गरे मात्रै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

कानुन बनाएर मात्रै ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गरेर मात्रै ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने कुरामा कडाइ गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारका नाममा यस्तो परमादेश […] The post कानुन बनाएर मात्रै ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न सर्वोच्चको परमादेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक्न परमादेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त परमादेश गरेको हो। परमादेशमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि […]

अलग्गै कानुन बनाएर मात्र गिट्टी ढुंगा निकासी गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गिट्टी, ढुंगा र बालुवाको निकासी गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाउमा परमादेश जारी गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नीतिगत र कानुनी आधार तयार पारेर मात्रै भारतमा खानीजन्य पदार्थको निकासी गर्न आदेश दिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा बुँदा नम्बर १९९ […]

ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्ने योजना ल्याएपछि यसको सर्वत्र बिरोध भैरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम …

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ सय ९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ । अन्तरिम आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनु...

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बालुवा गिट्टी निकासी गर्ने सम्बन्धी बजेटको बुँदा नम्बर १९९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेटको उक्त बुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण विनासलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको त्रिपाठीले जानकारी दिए।रिटमा अध्यादेशद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ बदर गर्न, च