काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ सय ९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनु...
