दुग्ध पदार्थ मौज्दातको गोलमटोल तथ्यांक : सरकार र निजीक्षेत्रका उद्योगी दुवै एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्छन्

काठमाडौं। बजारमा दुग्ध पदार्थको खपत घट्दा धूलो दूध र बटरको मौज्दात बढेको छ । उत्पादित दुग्ध पदार्थ नबिकेर गोदाममा थुप्रिँदा किसानले दूधको पैसा भुक्तानी पाएका छैनन् । उत्पादित सामग्री बिग्रन सक्ने भन्दै उद्योगीहरु चिन्तित छन् । तर, कति मूल्य बराबरको कति परिमाण दुग्ध पदार्थ मौज्दात छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक सरकार र उद्योगी दुवैसँग छैन । दुवै पक्षले उपलब्ध गराउने तथ्यांक गोलमटोल देखिएको छ । यकीन तथ्यांक उपलब्ध नहुनुमा सरकार र उद्योगी दुवै अर्कालाई दोष दिएर पन्छिन्छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गत असोजमा आर्थिक मन्दीका कारण दूध खपत घट्दा ६ अर्ब रुपैयाँको करीब ४ लाख मेट्रिक टन धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेको जानकारी दिएको थियो । त्यसको १ महीना पनि नबित्दै बोर्डले ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ मौज्दात भएको बतायो । उद्योगीहरू भने अहिले ५ अर्ब रुपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेको बताइरहेका छन् । मौज्दात दुग्ध पदार्थको वास्तविक तथ्यांक कति हो भन्ने यकीन विवरण सरकार र उद्योगी कसैसँग पनि नभएको सरोकारवालाले स्वीकार गरेका छन् । बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले उद्योगीले नै यकीन तथ्यांक उपलब्ध नगराएकाले बोर्डसँग पनि यकीन तथ्यांक नभएको बताए । ‘उद्यागीले हामीलाई जस्तो तथ्यांक दिन्छन् हामीले त्यही नै उपलब्ध गराउने हो । किनभने धूलो दूध र बटर उत्पादन बोर्डले गर्दैन त्यसैले उद्योगमा के कति मौज्दात छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । यसबीचमा मौज्दात वस्तु विक्री भएर तथ्यांक घट्बढ भएको पनि हुन सक्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘तर, उद्योगीले भने अनुसार तथ्यांकमा ठूलो हेरफेर हुने गरी दुग्ध पदार्थको विक्री बढेको छैन ।’ नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले अहिले बजारमा दूधको खपत घटेकाले मौज्दात घट्नुभन्दा पनि बढेको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार अहिले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका संस्थासँग करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धूलो दूध र बटर मौज्दात छ । ‘अहिले दूधको खपत १५ देखि २० प्रतिशतसम्मले घटेकाले मौज्दातको मात्रा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । समयमै यसको समाधान नखोज्ने हो भने हामीसँग भएको मौज्दात बिग्रने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । तथ्यांकमा एकरूपता नभएको सम्बन्धमा भने उनले यसअघिको तथ्यांकमा पनि समस्या नहुनुपर्ने बताए । सही तथ्यांक राख्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने केडियाले बाए । उद्योगीको समन्वयमा बोर्डले केही दिनभित्रै मौज्दातको नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेकाले अब आउने तथ्यांकमा त्रुटि नहुने उनले बताए । नेपालमा दैनिक करीब ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट ३१ लाख लिटर दैनिक बजारमा आउँछ । नेपालको डेरीमा निजीक्षेत्रको ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । उनीहरूले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गर्छन् । यस क्षेत्रमा करीब ६ लाख जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खेलाडीलाई नियमित दुध खाने व्यवस्था मिलाउन आग्रह

डेरी उद्योगीको छाता सङ्गठन नेपाल डेरी एसोसिएसनले खेलाडीले खाने खानामा दुध तथा दुग्ध पदार्थ अनिवार्य समावेश गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । एसोसिएसनले आइतबार खेलकुदमन्त्री, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव तथा सबै प्रदेशका खेलकुद परिषद्, जिल्लाका खेलकुद समितिसँग लिखित रूपमै आग्रह गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै सरकारी निकायलाई पत्र नै पठाएर त्यो आग्रह गर्नुभएको छ । मौज्दात रहेको दुध तथा दुग्ध पदार्थको खपत बढाउनका लागि सरकारी निकायलाई यस्तो अनुरोध गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । दुध तथा दुग्ध पदार्थ अत्यधिक मौज्दात रहेका कारण निकै समस्या भएको बताउँदै उहाँले मिल्क होलिडे नहोस् भनेर आफूहरूले यस्तो प्रयास गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालय तथा परिषद्बाट सकारात्मक सन्देश आएको बताउँदै उहाँले खलाडीको खानामा दुध र दुग्ध पदार्थ अनिवार्य ग¥यो भने डेरीलाई राहत हुने बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनामा पनि अनिवार्य दुध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन गराउन पहिलादेखि नै आग्रह गरिएको हो तर अहिलेसम्म नीतिगत निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो । यतिबेला डेरी क्षेत्रमा निकै सङ्कट उत्पन्न भएको छ, मौज्दात दुग्ध पदार्थ बिक्री नभए त्यसको असर सिधै किसानलाई पर्ने भएकाले यसमा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०८०

दुग्ध पदार्थको तथ्यांकमा लापरबाही

तत्कालीन सरकारले दूधमा आत्मनिर्भर भएको औपचारिक घोषणा गरे पनि मुलुकमा कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । अन्तरराष्ट्रिय खाद्य संगठनका अनुसार वार्षिक ९२ लिटर दूध प्रतिव्यक्ति उपभोग हुनुपर्छ । तर, नेपालको उत्पादन प्रतिव्यक्ति ८२ लिटर वार्षिक आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने मानिन्छ । यस हिसाबले नेपाल दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । उपलब्धि प्रचार गर्ने लोभमा यस्तो घोषणा भएको देखिन्छ । दूधको उत्पादन र उपभोगसम्बन्धमा सरकार र व्यवसायीले दिने तथ्यांकमा ठूलो अन्तर पाइन्छ । सरकारले यसको सही तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन । आत्मनिर्भर भनिएको उत्पादनको तथ्यांकमा यस्तो अन्योल देखिँदा सरकारी कार्य नीति सही छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालमा निजीक्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीको भनाइमा ६२ लाख लिटर दूध दैनिक उत्पादन हुन्छ । नेपाल दुग्ध विकास बोर्डले भने दैनिक ७० लाख लिटर उत्पादन हुने बताएको छ । त्यसमा ९ लाख लिटर औपचारिक क्षेत्रले खरीद गर्ने बोर्डको भनाइ छ । दुग्ध व्यवसायीको भनाइमा ३१ लाख लिटर दुध बजारमा आउँछ । बाँकी दूध बजार पहुँच नभएर आपूर्ति शृंखलामा आउन नसकेको बताइन्छ । तथ्यांकको विश्वसनीयता र आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्छ भने कुनै पनि नीति तय हुन सक्दैन । दुग्ध पदार्थको उत्पादनमा हाम्रो धरातलीय यथार्थ के हो र आगामी दिनमा कस्तो रणनीति लिने हो भन्ने कुरा यकीन गर्न पनि तथ्यांक सही हुनुपर्छ । हो, तथ्यांक संकलनको स्रोत फरक पर्दा केही तलमाथि पर्न सक्छ । तर, ठूलो अन्तर भने हुँदैन । दुग्ध उत्पादनको मात्रै होइन, यसरी उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थले बजार पाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि तथ्यांक अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । अहिले दूधको आपूर्ति मागभन्दा बढी छ भनिन्छ । आपूर्ति बढी हुँदा दूधलाई धूलो बनाएर भण्डारण गरिन्छ । त्यसरी भण्डारण गरिएको दूध सुख्खा याम अर्थात् दूध कम उत्पादन हुने समयमा प्रयोग गरिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आर्थिक मन्दीको कारण दूधको खपत घट्दा गत असोजमा ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको करीब ४ लाख मेट्रिक टन धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेको बताएको थियो । त्यसको १ महीना पनि नबित्दै बोर्डले ९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको बतायो । उद्योगीहरू अहिले ५ अर्ब रूपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेको बताइरहेका छन् । यस्तो फरक तथ्यांक आउनुमा सरकार र व्यवसायीको आआफ्नो स्वार्थ गाँसिएको पनि हुन सक्छ । जे भए पनि अहिले दुग्ध पदार्थको विक्री घटेको चाहिँ हो नै भन्ने देखिन्छ । दूधको विक्री घट्नुलाई आर्थिक मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । यो विश्लेषण आंशिक सही हो भन्न सकिन्छ । दूधको खपत बढ्नुमा दूधको मूल्य मात्र होइन, गुणस्तर पनि कारण रहेको देखिन्छ । बढी दूध उत्पादन गर्न गाईभैंसीलाई एन्टीबायोटिक खुवाउने गरिएको छ । त्यस्तै दुग्ध पदार्थमा विभिन्न किसिमका मिसावट पनि गर्ने गरिएको छ । दूध नफाटोस् भनेर तथा दूध बाक्लो देखियोस् भनेर विभिन्न तत्त्व मिसाउने गरिएको छ जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यस्तो कुरा उपभोक्तासमक्ष पुगेपछि दूधको उपभोग घट्नु सामान्य हो । बोर्ड वा दुग्ध व्यवसायीले दिने उपभोगको संख्या भनेको शहरी उपभोक्ताको हो । शहरी उपभोक्ताले दूध खान छाड्नुमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना पनि एउटा कारण मानिन्छ । त्यसैले दूध खपत घट्नुको वास्तविक कारण खोजी हुनुपर्छ । सरकारले दूधको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको नश्ल सुधार कार्यक्रम जारी राखेको छ । यसैका लागि भारतबाट मुर्रा जातको राँगो ल्याइएको छ । यसबाट दूध उत्पादन निकै बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तै नश्ल सुधारिएका गाईको संख्या पनि बढ्दो छ भने मानिसहरू स्थानीय जातको गाईको दूध उपभोग गर्न रुचाइरहेका पनि छन् । त्यसैले दुग्ध उत्पादनसम्बन्धीमा सही रणनीति लिन ढिला भइसकेको छ । दूधको तथ्यांक अस्पष्ट हुनुमा किसानलाई दूधको भुक्तानी दिने कुरा पनि गाँसिएको हुन सक्छ । दूध विक्री नभएको भन्दै सरकारी कम्पनीले नै किसानलाई भुक्तानी दिइरहेको छैन । यसले भोलिका दिनमा दुग्ध उत्पादक किसानले गाईबस्तु पाल्न छाड्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उखुको भुक्तानीमा समस्या भए पछि किसानले बिस्तारै उखु खेती गर्न छाडेको बताइन्छ । आपूर्ति र उपभोगको शृंखला तोडियो भने त्यसको सीधा असर उत्पादनलाई पर्छ । अहिले ५ अर्बभन्दा बढी रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । अन्य व्यवसायमा जस्तो कृषि कर्ममा उधारो कारोबार सहज मानिँदैन । उत्पादन बेचेर लागत उठाउनेदेखि आफ्नो दैनिक गर्जो टार्नेसम्मका काम लागि तत्काल नगद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले भुक्तानी रोकिनु हुँदैन । दूध बढी भएर खेर गएको भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ । दूध विक्री भएन भने लामो समयसम्म टिक्ने वस्तु दूधबाट तयार पार्न सकिन्छ । घ्यू, चीज वा छुर्पीजस्ता वस्तु बनाउने हो भने यो तत्काल बिग्रँदैन र केही समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । यस्तो उत्पादनमा दुग्ध व्यवसायीको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसो त धूलो दूध बनाएर बंगलादेशमा निर्यात गर्न पहल नभएको पनि होइन तर समान र गुणस्तरीय आपूर्ति नहुने हो भने यस्तो निर्यातको पहल सार्थक हुँदैन । धूलो दूध, घ्यू र चीजका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्छ । दूध उत्पादन बढाउन दिगो बजार आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यसतर्फ काम गर्न आवश्यक छ । यसमा काम गर्न पनि सही तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो तथ्यांक तयार पार्न पनि सरकारी निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

खुम्चिँदै महँगी वृद्धिदर : २०७९ भदौमा ८ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको महँगी वृद्धिदर गत मङ्सिरमा ४ दशमलव ९५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार

काठमाडौं । केही महीनादेखि सरकारलाई झस्काउन थालेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका नीतिगत कदमले रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी विनिमय सञ्चितिजस्ता सूचकमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले बुधवार प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गत चैतमा विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचकमा अघिल्ला महीनाको तुलनामा सुुधार देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो महीनादेखि नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहेको विप्रेषण आप्रवाह चैतमा आइपुग्दा लगभग स्थिर देखिएको छ । गत साउनदेखि चैतसम्ममा ७ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा यो शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कम हो । चालू आवको साउनमा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्ष साउनको तुलनामा १८ प्रतिशतले घटेको थियो । फागुनसम्म मासिक औसत ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विप्रेषण भित्रिएकोमा चैतमा ९३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर भित्रिएको छ । फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत विप्रेषण घट्न थालेपछि यसलाई बढाउन बैंकहरूले त्यसको निक्षेपमा अन्यको तुलनामा १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन थालेका छन् । यसैगरी हुन्डी कारोबारलाई हटाउन राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रकम ट्रान्सफरमा समेत सीमा तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि तथा अमेरिकी डलरको भाउ उच्च भएकाले विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । सञ्चितिमाथिको दबाब घट्यो विप्रेषणलगायत विदेशी मुद्रा आम्दानीमा सुधार आएपछि चैत महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर २०७८ चैत मसान्तमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड कायम भएको छ । चालू आवको ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महीनाको वस्तु र ६.६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । फागुनको तुलनामा अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । फागुनसम्म अमेरिकी डलरमा सञ्चिति ९ अर्ब ५८ करोड कायम रहेकोमा चैतमा ९ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ भने सरकारले १० प्रकारका सामान आयातमा असार मसान्तसम्मका लागि रोक लगाएको छ । विप्रेषण आप्रवाह सुधार भए पनि चालू खाता र शोधनान्तर घाटा भने बढिरहेको छ । चैतसम्ममा चालू खाता ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोडले र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता २ खर्ब १० अर्ब ५१ करोडले घाटामा थियो भने शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । मूल्यवृद्धि उच्च चैत महीनामा महँगी भने उच्च दरले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतको महँगी दर (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) ७ दशमलव २८ प्रतिशत छ । फागुनमा यो ७ दशमलव १४ प्रतिशत थियो । रूस–युक्रेन तनावले विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य वस्तुको मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको हो । २०७७ चैतको तुलनामा यो चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू–तेलमा २८ दशमलव ३६, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डामा ११ दशमलव ५६, दाल तथा गेडागुडीमा १० दशमलव ५३ र सुर्तीजन्य पदार्थमा ८ दशमलव ९१ प्रतिशतले मूल्य बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

समग्र निर्यातयोग्य वस्तुको मूलप्रवाहीकरण

नेपालको निर्यात व्यापारमा केही जनजिब्रोमा झुन्डिएका केही सीमित शब्दहरू छन्, जसका वरिपरि निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्ष : (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत् परिभ्रमण गरिरहेका भेटिन्छन् । नीतिगत रूपमा पनि तिनै वस्तुहरू प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । गोष्ठी, सेमिनार, प्रस्तुति र पहल तथा प्राथमिकतामा पनि तिनै वस्तु पर्छन् । कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत खुबी र प्रयासबाट कुनै नयाँ वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गरिसकेपछि मात्र उक्त वस्तु उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रका दृष्टिमा पर्ने गर्छ र यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्ने धाराप्रवाह प्रवचनहरूको वर्षा हुन थाल्छ । उदाहरणका लागि छुप्री र ऊनी फेल्टको निर्यातलाई लिन सकिन्छ । नितान्त निजी प्रयासमा बजार प्राप्त गर्न सफल भएका यी दुईओटा वस्तु अचेल उपर्युक्त पाँचओटा पक्षका जिब्रोमा झुन्डिन पुगेका छन् । तर, नेपालबाट धेरै यस्ता वस्तु पनि निर्यात भइरहेका छन् जो उपर्युक्त पाँचओटा पक्षको प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने गर्दैन । मोफसलका उत्पादनहरू, नितान्त व्यक्तिगत प्रयासमा निर्यात भइरहेका उत्पादनहरू, हाल केवल नमूना प्रयोजनका लागि मात्र निर्यात भइरहेका नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूको देशभित्र कतै चर्चासमेत हुने गर्दैन । यसरी केही सीमित उत्पादनहरूलाई मात्र जनजिब्रोको विषयवस्तु बनाइँदा र त्यही आधारमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिँदा देहायका दोषहरू देखा परेका छन् । पहिलो, केही निर्यातयोग्य वस्तुहरूले प्राथमिकताउपर प्राथमिकता पाउँदै जाने र छायाँमा परेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू छायाँमा नै पर्दै जाने र कालान्तरमा निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीबाट समेत हराउने खतरा पैदा हुने गर्छ । दोस्रो, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको वस्तुगत र देशगत विविधीकरण गर्ने, नयाँनयाँ वस्तुहरू निर्यात बाँस्केटमा समावेश गर्दै जाने र यसका आधारमा निर्यातको आयतनमा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यून गर्ने घोषित लक्ष्य प्राप्ति गर्न बाधा उत्पन्न हुने गर्छ । तेस्रो, आर्थिक अवसरहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने कार्यमा पनि यसप्रकारका गतिविधिहरूले व्यवधान उत्पन्न गराइरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि कर्णाली क्षेत्रका उत्पादनहरू सुदूरपश्चिमका उत्पादनहरू, हिमाली भेगका उत्पादनहरू र तराईका उत्पादनहरू आफूलाई निर्यातयोग्य वस्तुहरू निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा आबद्ध हुन सकिरहेका छै्रनन् । प्राथमिकताहरू ती वस्तुहरूमा ओझेलमा पर्दा उचित सहयोग, अनुदान, पैरवीको अभावमा त्यस्ता वस्तुहरू केही समय निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा कायम रहन सक्षम भए पनि लामो समयसम्म बजारमा टिकी रहन नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन् । कुनै समय बाँकेको खजुरा क्षेत्रबाट काक्रौ निकासी प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा रहेकोमा उचित पहलको अभावमा उक्त वस्तु केही समयपश्चात् निकासी हुन छोडेको संलग्न कृषकहरूको भोगाइ छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कञ्चनपुर जिल्लाबाट केही समय भारतको नयाँ दिल्लीमा परवर र बन्दागोबी निर्यात हुने गरेकोमा समयमै नेपालले ती निर्यातकर्ताको हितका बारेमा पहलकदमी लिन नसक्दा उक्त बजार पनि छोटो समयमै गुम्न पुगेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रासामु छ । पूर्वी तराईबाट आँप पनि राम्रो परिमाणमा निर्यात हुन थाले तापनि निर्यातकर्तालाई उचित सहयोग, समर्थनको अभावमा उक्त निर्यातले पनि कञ्चनपुरको परबर र बन्दागोबीको हालत बेहोर्नुपर्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट मथुरा, आग्राका पेठा मिठाई उत्पादन उद्योगलक्षित कुपिण्डो निर्यात हुने गरेकोमा कुपिण्डो निर्यातसम्बन्धी उचित नीतिको अभावमा उक्त वस्तुको निर्यात पनि खुम्चिँदै खुम्चिँदै शून्यमा झर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्ता अरू पनि कैयौं उदाहरण छन् जसको चर्चा निर्यात क्षेत्रको नेपाली मूलधारमा कमै मात्र हुने गर्छ । लगभग अर्बको हाराहारीमा वार्षिक निर्यात हुने वस्तुहरू पीना, छुर्पी, रोजिन र टर्पेन्टाइनकोे तेल, आयुर्वेदिक औषधि, काँचका उत्पादन, प्लास्टिकका उत्पादन, सार तेल र त्यसका कन्सन्ट्रेटहरू, कत्था, संगीतका साधननहरूको चर्चा कुनै पनि फोरममा सुन्न मिल्दैन । यस्तै १० करोडदेखि ५० करोडको हाराहारीमा वार्षिक रूपम निर्यात हुने अम्लिसो, अन्नको भुस, अन्य रेशा निर्मित कार्पेट, तयारी खाद्य पदार्थ, दालचिनी, चिउरा, पोलिथिनका झोलाहरू, छालाका उत्पादनहरू, रिठा, काठका उत्पादनहरूको चर्चा पनि मूलधारका कमै हुने गर्छ । अधिक मूल्ययोग भई निर्यात भइरहेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू कफी, दुग्ध पदार्थ, नक्कली कपाल, मदिराजन्य उत्पादन, शिरपोश, काउली र बन्दागोबी, ब्लांकेट, सेनटरी प्याड, अगरबत्ती, भेटनरी भ्याक्सिन, सुर्तीजन्य उत्पादन, अर्गेलीको बोक्रा, पुस्तक तथा प्रचारसामाग्री, रूद्राक्ष, फर्निचर, सेरामिक्सका उत्पादन, परिरक्षित तयारी खाद्य वस्तु, च्याउ, प्राकृतिक रेशाका कपडा, उखु उद्योगका अवशेषहरू, चकलेट, आँप र कुरिलो आदिको पनि नीति निर्माण तहदेखि पैरबीकर्ताको तहसम्म कतै प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकबाट नेपालका सबै निर्यातयोग्य वस्तुलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले समान व्यवहार नगरेको पुष्टि हुन्छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई पृथक् व्यवहार नहोस् भन्दै कुनै पनि क्षेत्र नछुटिने गरी दर्जनौं बोर्ड, निर्यात प्रवर्द्धन परिषद् र स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास र तिनको निरन्तरताका लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । परन्तु नेपालमा त्यस्तो सोच विकास हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्र अधिपोषणको र कुनै क्षेत्र कुपोषणको शिकारजस्तै अवस्था सृजना गरिएको छ । यस सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा निर्यात सम्भावना भएका सबै वस्तुको यथोचित विकस हुने सम्भावना कम देखिएको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले कम्तीमा नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुलाई यथोचित (गच्छेअनुसार) प्राथमिकता दिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा हाल रू. हजारमा निर्यात भइरहेका वस्तृहरूको निर्यात रू. लाखमा कसरी पुर्‍याउने, अनि रू. लाखमा निर्यात भई रहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. करोडका कसरी पुर्‍याउने तथा रू. करोडमा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. अर्बका कसरी पुर्‍याउने सोचअनुसार सबै वस्तुको यथोचित विकासका नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, दातृनिकाय र सञ्चारजगत् लागिपर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा निश्चय नै वर्तमान व्यापारघाटाको विकराल खाडललाई धेरै हदसम्म साँघुरो बनाउन सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

महामारीका बेला कृषिउपज राज्यले नै बजारसम्म पुर्‍याइदिनुपर्छ

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालसँग आयोगका कार्ययोजना, आगामी बजेटले कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था, कृषि र कृषकका समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : भर्खरै मात्र राष्ट्रिय किसान आयोगमा अध्यक्षको पद सम्हाल्नु भएको छ । तपाईंका के कस्ता योजना छन् ? राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यादेश अनुसार नेपाल सरकार र किसानको बीचमा कृषिक्षेत्रका समस्याका बारेमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने, आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्ने वा गराउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु नै मुख्य प्राथमिकताका काम हुन् । यससँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू, जस्तै– कृषि बजेट, ऐन नियमका साथै कानूनहरूको आवश्यक तयारीमा सल्लाह सुझाव दिने लगायत कृषिक्षेत्रमा अहिले भइरहेका योजना र किसानका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा किसानको हितमा लैजाने मेरो योजनाका विषय हुन् । कृषिक्षेत्रमा केही नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि छ । अहिले कोरोनाको महामारी छ । यस्तो अवस्थामा पनि कृषि उत्पादन गर्ने, बजारसम्म ल्याउने, उचित मूल्य दिलाउने लगायत विषयमा पहल गरिरहेका छौं । अहिले सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । आउने बजेटमा कृषिका लागि के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ होला ? पहिलो कुरा त उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । अहिले हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातको सन्तुलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले हामी एक भाग निर्यात गर्छौं भने करीब १२/१३ भाग आयात गर्छौं । त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्‍यो । चालम, दाल, तेल, फलफूल र मासु लगायत उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ठोस योजनासहित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियत कर्जा, उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्राविधिक तालीम उपलब्ध गराउने, कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्यले कृषकका लागि प्रदान गर्ने अनुदान बिचौलियाको हातमा परिरहेको छ । तर वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । त्यसको नियमन गर्दै किसानले गरेको उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट किसानले जति धेरै कृषि उत्पादन गर्छन्, त्यति नै बढी अनुदान पाउँछन् । कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन यो पनि प्रभावकारी कदम बन्न सक्छ । उत्पादन बढाउन उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलको सहज आपूर्ति पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किसानलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । किसानले लिएको ब्याज कोरोना महामारीका बेला मिनाहा गर्नुपर्‍यो, किस्ता तिर्ने म्याद सानुपर्‍यो । अहिलेको कोरोना संकटको परिस्थितिमा किसानलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ । महामारीको बेला किसानको अवस्था कस्तो छ ? कृषि उत्पादनमा असर पर्न नदिन के गर्न सकिन्छ ? महामारीको प्रभावले किसानले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । केही मात्रामा श्रमिकको अभाव पनि छ । किसानले दूध बेच्न पाएका छैनन् । उत्पादनको एक चौथाइ मात्र उत्पादन बेच्न सकेका छन् । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूले समयमै दूधको मूल्य पाएका छैनन् । नियमित रूपमा भुक्तानी हुनुपर्‍यो र क्षति भएको उत्पादनको बीमा सरकारले गरिदिनु पर्दछ । दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा पूँजीको पनि अभाव भइरहेको सुनिएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पूँजी, सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अहिले किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले नै ती उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । महामारीका कारण कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउँदा अहिले लागत बढेको अवस्था छ । त्यसमा किसानलाई सरकारले तत्काल ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारसम्म ल्याउन स्थानीय तहले सहजीकरण समेत गरिदिनु पर्दछ । महामारीले किसालाई पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले आगामी आवका लागि कृषिको बजेट करीब ५ अर्बले घटाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब दुई तिहाइ जनता आबद्ध भएको कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । तर महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट कति प्रतिशत खर्च भएको छ, किसानको हितमा कति खर्च भयो भन्ने तथ्य पनि बुझ्नुपर्‍यो । त्यसैले बजेट घटेकोमा खासै आपत्ति होइन । मूल कुरा के हो भने विगतको बजेट खर्च भयो कि भएन, सो विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । यद्यपि कृषिक्षेत्रमा बजेट बढाउनैपर्छ । अझ हाम्रो भनाइ के हो भने कृषिले जीडीपीमा जति प्रतिशत योगदान गरेको छ, त्यति नै प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जस्तै– मलको कुरा गर्नुपर्दा रासायनिक मलका लागि राज्यले यस वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । हामीलाई साढे ७ लाख मेट्रिकटन मलको आवश्यकता छ । मलका लागि सरकारले अहिले जति अनुदान दिएको छ, त्यो निकै कम छ । त्यसैले मलका लागि मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । साथै ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजनमा किसानले मल, बीउ नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि आयोगले के कस्तो पहल गर्छ ? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लगायत निकायबाट यस वर्ष मलको सहज आपूर्ति हुने कुराको जानकारी आएको छ । ती निकायबाट मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको भनिएको छ । यद्यपि देशभित्रै केही पहाडी जिल्लामा मलको ढुवानीमा समस्या भइरहेको खबर पनि आएको छ । त्यस्तो हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरोस् भन्न चाहन्छु ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

दूध बोच्न बजार खोज्दै सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिक्री हुन नसकेको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बेच्न बजार खोज्न थालेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले गृह, रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले यी तीनवटै मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा त्यस मातहतका निकायलाई बोलाएर छलफल गरी दूध तथा दुग्ध पदार्थ खरिदका लागि आग्रह गरेको हो। नेपाली प्रहरी, नेपाली सेना,&nb...

Lokaantar माघ २०७७