राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालसँग आयोगका कार्ययोजना, आगामी बजेटले कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था, कृषि र कृषकका समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
भर्खरै मात्र राष्ट्रिय किसान आयोगमा अध्यक्षको पद सम्हाल्नु भएको छ । तपाईंका के कस्ता योजना छन् ?
राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यादेश अनुसार नेपाल सरकार र किसानको बीचमा कृषिक्षेत्रका समस्याका बारेमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने, आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्ने वा गराउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु नै मुख्य प्राथमिकताका काम हुन् । यससँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू, जस्तै– कृषि बजेट, ऐन नियमका साथै कानूनहरूको आवश्यक तयारीमा सल्लाह सुझाव दिने लगायत कृषिक्षेत्रमा अहिले भइरहेका योजना र किसानका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा किसानको हितमा लैजाने मेरो योजनाका विषय हुन् । कृषिक्षेत्रमा केही नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि छ । अहिले कोरोनाको महामारी छ । यस्तो अवस्थामा पनि कृषि उत्पादन गर्ने, बजारसम्म ल्याउने, उचित मूल्य दिलाउने लगायत विषयमा पहल गरिरहेका छौं ।
अहिले सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । आउने बजेटमा कृषिका लागि के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ होला ?
पहिलो कुरा त उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । अहिले हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातको सन्तुलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले हामी एक भाग निर्यात गर्छौं भने करीब १२/१३ भाग आयात गर्छौं । त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्यो । चालम, दाल, तेल, फलफूल र मासु लगायत उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ठोस योजनासहित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियत कर्जा, उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्राविधिक तालीम उपलब्ध गराउने, कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्यले कृषकका लागि प्रदान गर्ने अनुदान बिचौलियाको हातमा परिरहेको छ । तर वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । त्यसको नियमन गर्दै किसानले गरेको उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट किसानले जति धेरै कृषि उत्पादन गर्छन्, त्यति नै बढी अनुदान पाउँछन् । कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन यो पनि प्रभावकारी कदम बन्न सक्छ ।
उत्पादन बढाउन उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलको सहज आपूर्ति पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किसानलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्यो । किसानले लिएको ब्याज कोरोना महामारीका बेला मिनाहा गर्नुपर्यो, किस्ता तिर्ने म्याद सानुपर्यो । अहिलेको कोरोना संकटको परिस्थितिमा किसानलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
महामारीको बेला किसानको अवस्था कस्तो छ ? कृषि उत्पादनमा असर पर्न नदिन के गर्न सकिन्छ ?
महामारीको प्रभावले किसानले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । केही मात्रामा श्रमिकको अभाव पनि छ । किसानले दूध बेच्न पाएका छैनन् । उत्पादनको एक चौथाइ मात्र उत्पादन बेच्न सकेका छन् । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूले समयमै दूधको मूल्य पाएका छैनन् । नियमित रूपमा भुक्तानी हुनुपर्यो र क्षति भएको उत्पादनको बीमा सरकारले गरिदिनु पर्दछ ।
दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा पूँजीको पनि अभाव भइरहेको सुनिएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पूँजी, सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अहिले किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले नै ती उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
महामारीका कारण कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउँदा अहिले लागत बढेको अवस्था छ । त्यसमा किसानलाई सरकारले तत्काल ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारसम्म ल्याउन स्थानीय तहले सहजीकरण समेत गरिदिनु पर्दछ । महामारीले किसालाई पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
सरकारले आगामी आवका लागि कृषिको बजेट करीब ५ अर्बले घटाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब दुई तिहाइ जनता आबद्ध भएको कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । तर महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट कति प्रतिशत खर्च भएको छ, किसानको हितमा कति खर्च भयो भन्ने तथ्य पनि बुझ्नुपर्यो ।
त्यसैले बजेट घटेकोमा खासै आपत्ति होइन । मूल कुरा के हो भने विगतको बजेट खर्च भयो कि भएन, सो विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । यद्यपि कृषिक्षेत्रमा बजेट बढाउनैपर्छ । अझ हाम्रो भनाइ के हो भने कृषिले जीडीपीमा जति प्रतिशत योगदान गरेको छ, त्यति नै प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जस्तै– मलको कुरा गर्नुपर्दा रासायनिक मलका लागि राज्यले यस वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । हामीलाई साढे ७ लाख मेट्रिकटन मलको आवश्यकता छ । मलका लागि सरकारले अहिले जति अनुदान दिएको छ, त्यो निकै कम छ । त्यसैले मलका लागि मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । साथै ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजनमा किसानले मल, बीउ नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि आयोगले के कस्तो पहल गर्छ ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लगायत निकायबाट यस वर्ष मलको सहज आपूर्ति हुने कुराको जानकारी आएको छ । ती निकायबाट मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको भनिएको छ । यद्यपि देशभित्रै केही पहाडी जिल्लामा मलको ढुवानीमा समस्या भइरहेको खबर पनि आएको छ । त्यस्तो हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरोस् भन्न चाहन्छु ।
.jpg)
