भारतीय दवावः दुग्ध पदार्थ आयात खोल्ने तयारीमा सरकार
भारतले नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई अहिले ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन गरिरहेको ढिलाइ आयात खुलाउन नेपालमाथि दबाब बढाउने उपाय भएको स्रोतहरूको भनाइ
भारतले नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई अहिले ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन गरिरहेको ढिलाइ आयात खुलाउन नेपालमाथि दबाब बढाउने उपाय भएको स्रोतहरूको भनाइ
दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाएर अर्को निर्णय नभएसम्म आयात परमिट जारी नगर्न भनेको छ ।
काठमाडौं । पुसमा बजारमा मूल्यवृद्धिदर घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको ६ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षाअनुसार गत पुसको मूल्य वृद्धिदर ५.२६ प्रतिशत छ । गत वर्षको पुसमा मूल्यवृद्धिदर ७.२६ प्रतिशत थियो ।
समीक्षा महीनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.७७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ४.८५ प्रतिशत छ । मंसिरमा मूल्यवृद्धिदर वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ४.९५ प्रतिशत थियो ।
पुसमा घ्यू तथा तेल, तरकारी, मासु तथा माछा र यातायात उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्यवृद्धि घटेको छ । मरमसला र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु उप–समूहको मूल्यवृद्धिसमेत क्रमशः कमी आइरहेको अवस्था रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा पुसमा आयात मूल्य सूचकाङ्क, तलब तथा ज्यालादर र थोक मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धि दरमा समेत कमी आएको छ ।
समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा तुलनात्मक रूपमा कम दबाब पर्न गएको छ । घ्यू तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः १३.०७ प्रतिशत, १.०४ प्रतिशत र ०.०६ प्रतिशतले घटेको छ भने मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ३५.६० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ११.३८ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.१४ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १०.२९ प्रतिशत र फलफूलको १०.१५ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १.६२ प्रतिशतले घटेको छ भने मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.८४ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाहरूको ९.७३ प्रतिशत, शिक्षाको ८.९२ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ५.१८ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ४.९६ प्रतिशतले बढेको छ ।
पुसमा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ५.७६ प्रतिशत, तराईको ४.७८ प्रतिशत, पहाडको ५.४० प्रतिशत र हिमालको ६.५७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरूको यस्तो मूल्यवृद्धि क्रमशः ६.९३ प्रतिशत, ७.४९ प्रतिशत, ७.३० प्रतिशत र ६.६९ प्रतिशत थियो ।
काठमाडौं । खपत घटेपछि दुग्ध पदार्थको मौज्दात झन् झन् बढेको छ । महीना दिनमै करीब साढे ३ अर्ब रुपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात थपिएर कुल मौज्दात ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । दुग्ध विकास बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार महीना दिन अघिसम्म ६ अर्ब रुपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात थियो ।
आर्थिक मन्दीका कारण दूधको खपत घट्नुका साथै उत्पादन पनि बढेकाले मौज्दात थपिँदै गएको हो । बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सँग ४० करोड, डेरी उद्योग संघसँग ७ अर्ब ६० करोड र नेपाल डेरी एशोसिएशनसँग १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेको जानकारी दिए ।
एक महीनामै थपियो साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ
उनका अनुसार सामान्यतया भदौ अन्त्यतिरबाट फागुनसम्म दूध उत्पादन बढ्ने सिजन हो । तर, यसवर्ष वैशाखदेखि नै उत्पादन बढेको थियो । यसले धूलो दूध र बटरको मौज्दात बढाएको देखिन्छ । पछिल्लो समय उन्नत नश्लका गाईभैंसीपालनमा किसानको सक्रियता, दूध उत्पादनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले देखाएको तदारुकता र वातावरणमा देखिएको उतारचढावका कारण समयअगावै दूध उत्पादन बढ्ने सिजन शुरू
भएको चौधरी बताउँछन् ।
‘दूध उत्पादन बढ्नु राम्रो कुरा हो । तर, जसरी उत्पादनले उचाइ लिएको छ सोही अनुपातमा बजारमा खपत भइरहेको छैन । सामान्य अवस्थामा नेपालमा हरेक दिन करीब ७० लाख लिटर झोल दूध उत्पादन हुने गर्छ । यस वर्ष उत्पादन ४ प्रतिशतसम्मले बढेको देखिन्छ । बजारमा खपत भने १५ प्रतिशतले घटेको छ । यसले गर्दा मौज्दात दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरू बजारमा झोल दूधको विक्री घट्दा पहिलेको मौज्दात धूलो दूध विक्री गर्न नसकेको र हाल किसानसँग किनेको झोल दूधलाई पनि धूलोमा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा मौज्दातको आकार बढेको बताउँछन् ।
पाँच महीना अघिसम्म विभिन्न डेरी उद्योगले दूध अभाव भएको भन्दै भारतबाट आयात गर्न दिन माग गरिरहेको अवस्थामा यति चाँडै आन्तरिक उत्पादनसमेत विक्री नहुने अवस्थामा पुग्नु नेपाली डेरी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
अहिले बजारमा सबै वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यही बेला उपभोक्ताको आम्दानी स्थिर हुँदा क्रयशक्ति घटेर खपत कम भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल बताउँछन् । उपभोक्ता पहिलेको जस्तो दिल खोलेर उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको बुझाइ छ । दूधको मौज्दात बढ्दै जाँदा एशोसिएशनले धूलो दूध र बटर बंगलादेश निर्यात गर्न अध्ययन गरेको थियो । यस क्रममा एशोसिएशनले विज्ञहरूको अध्ययन टोली बंगलादेश पठाएको थियो । हालसम्म बंगलादेशले दूध किन्ने/नकिन्ने विषयमा जवाफ नपठाएको दाहालले बताए ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनाको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ भने विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ । त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिती पनि बचतमा देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर सरकारले राखेको मूल्यवृद्धिको अधिकतम सीमाको लक्ष्यभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि एक प्रतिशत बिन्दुले बढी देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति आठ दशमलव ३८ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३७ दशमलव ६३ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको १८ दशमलव २२ प्रतिशत, फलफूलको १४ दशमलव ०२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १२ दशमलव २३ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेको छ । तर, घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५५ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाहरुको १२ दशमलव ११ प्रतिशत, शिक्षाको नौ दशमलव १० प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरुको आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको छ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा एक दशमलव ६२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखिएको छ । गत असोज महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १० दशमलव २३, तराईको पाँच दशमलव ६६, पहाडको सात दशमलव ३८ प्रतिशत र हिमालको १० दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रू तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या एक लाख १३ हजार तीन सय ९७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४९ हजार दुई सय ९७ रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा सरकारको चालु खाता रू ५९ अर्ब ९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रू ३५ अर्ब २४ करोडले घाटामा रहेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक लगानी रू ३ अर्ब ३७ करोडले धनात्मक रहेको छ । असोज मसान्तसम्मको शोधनान्तर स्थिति रू ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो ।
गत असार मसान्तमा रू १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति छ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई गत असोज मसान्तसम्ममा रू १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेकोछ ।
काठमाडौं । नेपालले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ८ महीनामा करीब २ अर्ब रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ निर्यात गरेको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्ममा नेपालबाट १ अर्ब ९९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ निर्यात भएको हो । यो दूध भारत हुँदै यूरोपका मुलुकमा निर्यात भएको बोर्डले जनाएको छ ।
दुग्ध पदार्थ निर्यातको यो आँकडा हालसम्मकै बढी हो । कोरोना महामारीपश्चात् नेपालमा दूध उपभोग घटेपछि उद्यमीहरूले त्यसबाट छुर्पी उत्पादन गरी निर्यात गर्न थालेकाले दुग्ध पदार्थको निर्यात बढेको बताइन्छ ।
यसै अवधिमा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट १ अर्ब ३३ करोड ९ लाखको दुग्ध पदार्थ आयात गरेको छ । नेपालले निर्यात गरेको दुग्ध पदार्थमा १ अर्ब ९७ करोडको छुर्पी भएको बोर्डले बताएको छ । यसअघि आव २०७७/ ७८ मा नेपालले १ अर्ब ६७ करोड १८ लाखको दुग्ध पदार्थ आयात गरेको थियो । सोही आवमा नेपालले १ अर्ब ९६ करोड ५९ लाखको दुग्ध पदार्थ निर्यात गरेको तथ्यांक छ ।
यस आवको अन्त्यसम्म निर्यात अझ माथि उक्लिने अनुमान गरिएको बोर्डका प्राविधिक निर्देशक डा. बालक चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण २ वर्षदेखि नेपालमा दूधको उपभोग घटेकाले उद्योगी, व्यवसायीले त्यसलाई छुर्पी बनाएर विदेश निर्यात गरे ।
यसको फलस्वरूप दुग्ध पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा नेपाल नाफामा गएको छ । ‘दुग्ध पदार्थको निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न कोरोना महामारी हाम्रा लागि अवसर बनेर आइदियो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
दूध उत्पादन बढी हुने समयमा नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा दैनिक १० लाख ५० हजार लिटर दूध माग हुन्छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाले दैनिक १२ लाख लिटरसम्म आपूर्ति गर्छन् । यो समयमा बजारमा दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध बढी आपूर्ति हुन्छ । बढी भएको दूधलाई डेरी उद्योगले बटर र धूलो दूधमा परिणत गरेर उत्पादन कम हुने समयका लागि राख्छन् ।
दूध उत्पादन कम हुने समयमा औपचारिक क्षेत्रमा दैनिक माग १० लाख २५ हजार लिटर र आपूर्ति ७ लाख लिटर हुने गरेको छ । त्यो बेला बजारमा दैनिक ३ लाख २५ हजार लिटर दूध पुग्दैन । आपूर्ति कम भएका बेला डेरीले धूलो र बटर दूध प्रयोग गर्छन् ।
फागुनदेखि साउनसम्म अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले दूध उत्पादन घट्छ । भदौदेखि फेरि उत्पादन बढ्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९ प्रतिशत योगदान गर्ने दुग्ध उत्पादन क्षेत्र आत्मनिर्भर भने हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७ लिटर दूध अपुग छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्छ । नेपालमा ८४ लिटरमात्रै उपलब्ध छ । नेपालले यस वर्ष पनि दीर्घजीवन गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थको सेवन नारा बनाई विभिन्न कार्यक्रका साथ बुधवार राष्ट्रिय दूध दिवस मनाएको छ ।
दिवसमा बोर्डले दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरण क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान समेत गरेको छ । सम्मानित हुनेमा नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहाल, दुग्ध व्यवसायी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शेर्पा डेरी, नन्दिनी डेरी चितवनलगायत छन् ।
काठमाडौं । केही महीनादेखि सरकारलाई झस्काउन थालेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका नीतिगत कदमले रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी विनिमय सञ्चितिजस्ता सूचकमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधवार प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गत चैतमा विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचकमा अघिल्ला महीनाको तुलनामा सुुधार देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो महीनादेखि नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहेको विप्रेषण आप्रवाह चैतमा आइपुग्दा लगभग स्थिर देखिएको छ । गत साउनदेखि चैतसम्ममा ७ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा यो शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कम हो । चालू आवको साउनमा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्ष साउनको तुलनामा १८ प्रतिशतले घटेको थियो ।
फागुनसम्म मासिक औसत ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विप्रेषण भित्रिएकोमा चैतमा ९३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर भित्रिएको छ । फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत विप्रेषण घट्न थालेपछि यसलाई बढाउन बैंकहरूले त्यसको निक्षेपमा अन्यको तुलनामा १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन थालेका छन् । यसैगरी हुन्डी कारोबारलाई हटाउन राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रकम ट्रान्सफरमा समेत सीमा तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि तथा अमेरिकी डलरको भाउ उच्च भएकाले विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।
सञ्चितिमाथिको दबाब घट्यो
विप्रेषणलगायत विदेशी मुद्रा आम्दानीमा सुधार आएपछि चैत महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर २०७८ चैत मसान्तमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड कायम भएको छ । चालू आवको ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महीनाको वस्तु र ६.६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
फागुनको तुलनामा अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । फागुनसम्म अमेरिकी डलरमा सञ्चिति ९ अर्ब ५८ करोड कायम रहेकोमा चैतमा ९ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ भने सरकारले १० प्रकारका सामान आयातमा असार मसान्तसम्मका लागि रोक लगाएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह सुधार भए पनि चालू खाता र शोधनान्तर घाटा भने बढिरहेको छ । चैतसम्ममा चालू खाता ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोडले र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता २ खर्ब १० अर्ब ५१ करोडले घाटामा थियो भने शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।
मूल्यवृद्धि उच्च
चैत महीनामा महँगी भने उच्च दरले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतको महँगी दर (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) ७ दशमलव २८ प्रतिशत छ । फागुनमा यो ७ दशमलव १४ प्रतिशत थियो । रूस–युक्रेन तनावले विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य वस्तुको मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको हो ।
२०७७ चैतको तुलनामा यो चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू–तेलमा २८ दशमलव ३६, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डामा ११ दशमलव ५६, दाल तथा गेडागुडीमा १० दशमलव ५३ र सुर्तीजन्य पदार्थमा ८ दशमलव ९१ प्रतिशतले मूल्य बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल इजरायलबीच दौत्य सम्बन्धको स्थापना सन् १९६० मा भयो भने सन् १९६१ मा काठमाडौंमा इजरायली राजदूतावास स्थापना भयो । यसपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै आएको छ । उक्त सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ ।
नेपाल र इजरायलबीच दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपाल र इजरायलबीच करीब रु. १ अर्ब ५४ करोड बराबरको व्यापार भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालबाट करीब रु. १ करोड २५ लाख बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् भने इजरायलबाट करीब रु. १ अर्ब ५३ करोड बराबरका विभिन्न वस्तुहरू नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । २२ वर्षयता नेपालबाट इजरायलतर्फ हुने निर्यातमा लगभग जडताको स्थिति रहेको छ भने इजरायलबाट हुने आयातमा करीब ५९ गुणाले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट इजरायलमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा संगीतका साधन, सूर्तीजन्य पदार्थ, ऊनी गलैंचा, फेल्ट, तयारी पोशाक, सुगन्धित धूप, सुतीका झोला र बोरा, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू, आयुवेर्दिक औषधी, पश्मिना सल, धातुका मूर्ति, झोला, हस्तकलाका सामानहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
इजरायलबाट यस अवधिमा नेपालमा हुने आयातमा हल्का पेयपदार्थको कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टस, चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका सामानहरू तथा परिष्कृत रसायन रहेका छन् । यी पाँचवटा वस्तुहरूको योगदान नेपालमा इजरायलबाट हुने आयातको करीब ८८ प्रतिशत रहेको छ । इजरायलबाट हुने आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा क्यापिटल गुड्सको बाहुल्य रहेबाट नेपालको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँबाट हुने आयातले सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकका माझ नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको बास्केट र आयतन दुवै सीमित रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको आकारलाई वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस चुनौतीका माझ निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् । नेपालको वर्तमान निर्यात क्षमता तथा इजरायलको आयात व्यापारलाई हेर्दा दुग्ध पदार्थ (विशेष गरी चीज), कफी, जडीबुटी, चाउचाउ, प्लाइउड, सेन्थेटिक यार्न, तयारी पोशाक, जुत्ता, चाँदीका गहना, कन्ट्याक्ट लेन्स तथा सेनेटरी प्याड जस्ता वस्तुको निर्यात सम्भावना रहेको देखिन्छ । यी वस्तुहरूको सेरोफेरोमा रही नेपालको इजरायलतर्फको निर्यात प्राथमिकताहरू निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ । यी ११ वस्तुहरूमा इजरायलको आयात करीब रु. ४ खर्ब ८० अर्ब जति रहेको देखिन्छ ।
नेपालको निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली व्यवसायी र इजरायली व्यवसायीहरूबीच तत्तत् वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सहकार्य आवश्यक छ । सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फेडरेशन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता उपयोगी हुन सक्दछ । कृषि क्षेत्र खासगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगमा इजरायली लगानी नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरू इजरायलमा निर्यात गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ ।
यस्तै, इजरायलबाट प्राप्त हुने सहायतामा संस्थागत सुदृढीकरण तथा नेपाली निर्यातकर्ता उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नेगरी दुई देशबीच सहकार्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेषगरी गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले गुणस्तरसम्बन्धी विद्यमान अन्योललाई हटाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको अनुभव नेपाली पक्षलाई धेरै लाभदायी हुने देखिन्छ । यस प्रकारका सहकार्यले नेपाल र इजरालयबीच गुणस्तरका सम्बन्धमा पेष्ट रिस्क एनालाइसिस (पीआरए) तथा म्युचुअल रिकग्निशन एग्रिमेण्ट (एमआरए) जस्ता सम्झौतामा पुग्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस प्रबन्धले नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा विद्यमान गुणस्तरसम्बन्धी बोटलनेकको समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ । यो बोटलनेक पार हुनासाथ इजरायल मात्र नभई अन्य विकसित मुलुकमा समेत नेपाली कृषिजन्य उत्पादनले बजार प्रवेशमा ब्यहोरिरहेको व्यवधान कम गर्न थप मद्दत पुग्न जाने निश्चित छ ।
नेपाल र इजरायलका उत्पादनलाई एक अर्काका बजारमा परिचित बनाउने दिशामा पनि दुवै देशबीच थप सहकार्य हुन जरुरी देखिएको छ । इजरायल र नेपालमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा दुवै देशको सहुलियतपूर्ण सहभागिता तथा इजरायली व्यापारी र नेपाली व्यापारीहरू बीच नियमित भेटघाटको वातावरण बनाइनुपर्छ । नेपाल र इजरायलबीच उल्लिखित क्षेत्रमा सहकार्यसहित निर्यात प्रवर्द्धन नीति अंगीकार गर्नु दुवै देशको हितमा रहेको देखिन्छ । इजरायलले ख्यातिप्राप्त क्षेत्रमा प्रविधिसहितको लगानी आमन्त्रणका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीलाई प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बोटलिङ गरी विदेश निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल र इजरायलबीच दीर्घकालीन सहकार्य हुन जरुरी छ । दुवै देशबीच संयुक्त लगानी, इजरायली प्रविधि तथा बजार प्रवर्द्धनमा इजरायली अनुभव र उपलब्ध व्यापारिक सञ्जालको त्रिवेणीमा पिउने पानी निर्यात नेपाल र इजरायल द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रस्थान विन्दुका रूपमा रहने निश्चित छ ।
वस्तु व्यापारका अतिरिक्त सेवा व्यापारका क्षेत्रमा पनि नेपाल र इजरायलबीच धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । इजरायलमा विद्यमान श्रम बजार र नेपालमा विद्यमान दक्ष जनशक्तिको बजार दुवै देशको सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि इजरायल नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भने नेपाललाई हिमालय केन्द्रित इजरायली पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी सहकार्यहरूले नेपाल र इजरायलबीचको वर्तमान सेवा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत हुने देखिन्छ ।
यसरी नेपाल र इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन दुई देशबीचका सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्र तीनै पक्षबीच आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । तत्कालीन विषम परिस्थिति, प्रतिकूल समय र जटिल विश्व राजनीतिलाई चिर्दै स्थापित नेपाल र इजरायलबीचको मित्रतायुक्त वर्तमान आर्थिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन दुई देशका प्राज्ञिकहरू माझ नियमित अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदानको संगठित प्रयास हुन पनि जरुरी छ । यी प्रयासहरूले नेपाल र इजरायलबीच वर्तमान र भावी समयका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नुको साथै दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न समेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालसँग आयोगका कार्ययोजना, आगामी बजेटले कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था, कृषि र कृषकका समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
भर्खरै मात्र राष्ट्रिय किसान आयोगमा अध्यक्षको पद सम्हाल्नु भएको छ । तपाईंका के कस्ता योजना छन् ?
राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यादेश अनुसार नेपाल सरकार र किसानको बीचमा कृषिक्षेत्रका समस्याका बारेमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने, आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्ने वा गराउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु नै मुख्य प्राथमिकताका काम हुन् । यससँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू, जस्तै– कृषि बजेट, ऐन नियमका साथै कानूनहरूको आवश्यक तयारीमा सल्लाह सुझाव दिने लगायत कृषिक्षेत्रमा अहिले भइरहेका योजना र किसानका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा किसानको हितमा लैजाने मेरो योजनाका विषय हुन् । कृषिक्षेत्रमा केही नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि छ । अहिले कोरोनाको महामारी छ । यस्तो अवस्थामा पनि कृषि उत्पादन गर्ने, बजारसम्म ल्याउने, उचित मूल्य दिलाउने लगायत विषयमा पहल गरिरहेका छौं ।
अहिले सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । आउने बजेटमा कृषिका लागि के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ होला ?
पहिलो कुरा त उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । अहिले हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातको सन्तुलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले हामी एक भाग निर्यात गर्छौं भने करीब १२/१३ भाग आयात गर्छौं । त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्यो । चालम, दाल, तेल, फलफूल र मासु लगायत उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ठोस योजनासहित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियत कर्जा, उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्राविधिक तालीम उपलब्ध गराउने, कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्यले कृषकका लागि प्रदान गर्ने अनुदान बिचौलियाको हातमा परिरहेको छ । तर वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । त्यसको नियमन गर्दै किसानले गरेको उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट किसानले जति धेरै कृषि उत्पादन गर्छन्, त्यति नै बढी अनुदान पाउँछन् । कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन यो पनि प्रभावकारी कदम बन्न सक्छ ।
उत्पादन बढाउन उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलको सहज आपूर्ति पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किसानलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्यो । किसानले लिएको ब्याज कोरोना महामारीका बेला मिनाहा गर्नुपर्यो, किस्ता तिर्ने म्याद सानुपर्यो । अहिलेको कोरोना संकटको परिस्थितिमा किसानलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
महामारीको बेला किसानको अवस्था कस्तो छ ? कृषि उत्पादनमा असर पर्न नदिन के गर्न सकिन्छ ?
महामारीको प्रभावले किसानले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । केही मात्रामा श्रमिकको अभाव पनि छ । किसानले दूध बेच्न पाएका छैनन् । उत्पादनको एक चौथाइ मात्र उत्पादन बेच्न सकेका छन् । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूले समयमै दूधको मूल्य पाएका छैनन् । नियमित रूपमा भुक्तानी हुनुपर्यो र क्षति भएको उत्पादनको बीमा सरकारले गरिदिनु पर्दछ ।
दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा पूँजीको पनि अभाव भइरहेको सुनिएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पूँजी, सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अहिले किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले नै ती उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
महामारीका कारण कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउँदा अहिले लागत बढेको अवस्था छ । त्यसमा किसानलाई सरकारले तत्काल ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारसम्म ल्याउन स्थानीय तहले सहजीकरण समेत गरिदिनु पर्दछ । महामारीले किसालाई पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
सरकारले आगामी आवका लागि कृषिको बजेट करीब ५ अर्बले घटाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब दुई तिहाइ जनता आबद्ध भएको कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । तर महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट कति प्रतिशत खर्च भएको छ, किसानको हितमा कति खर्च भयो भन्ने तथ्य पनि बुझ्नुपर्यो ।
त्यसैले बजेट घटेकोमा खासै आपत्ति होइन । मूल कुरा के हो भने विगतको बजेट खर्च भयो कि भएन, सो विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । यद्यपि कृषिक्षेत्रमा बजेट बढाउनैपर्छ । अझ हाम्रो भनाइ के हो भने कृषिले जीडीपीमा जति प्रतिशत योगदान गरेको छ, त्यति नै प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जस्तै– मलको कुरा गर्नुपर्दा रासायनिक मलका लागि राज्यले यस वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । हामीलाई साढे ७ लाख मेट्रिकटन मलको आवश्यकता छ । मलका लागि सरकारले अहिले जति अनुदान दिएको छ, त्यो निकै कम छ । त्यसैले मलका लागि मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । साथै ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजनमा किसानले मल, बीउ नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि आयोगले के कस्तो पहल गर्छ ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लगायत निकायबाट यस वर्ष मलको सहज आपूर्ति हुने कुराको जानकारी आएको छ । ती निकायबाट मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको भनिएको छ । यद्यपि देशभित्रै केही पहाडी जिल्लामा मलको ढुवानीमा समस्या भइरहेको खबर पनि आएको छ । त्यस्तो हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरोस् भन्न चाहन्छु ।
_152016.png)
