नेपालको निर्यात व्यापारमा केही जनजिब्रोमा झुन्डिएका केही सीमित शब्दहरू छन्, जसका वरिपरि निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्ष : (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत् परिभ्रमण गरिरहेका भेटिन्छन् । नीतिगत रूपमा पनि तिनै वस्तुहरू प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । गोष्ठी, सेमिनार, प्रस्तुति र पहल तथा प्राथमिकतामा पनि तिनै वस्तु पर्छन् ।
कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत खुबी र प्रयासबाट कुनै नयाँ वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गरिसकेपछि मात्र उक्त वस्तु उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रका दृष्टिमा पर्ने गर्छ र यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्ने धाराप्रवाह प्रवचनहरूको वर्षा हुन थाल्छ । उदाहरणका लागि छुप्री र ऊनी फेल्टको निर्यातलाई लिन सकिन्छ । नितान्त निजी प्रयासमा बजार प्राप्त गर्न सफल भएका यी दुईओटा वस्तु अचेल उपर्युक्त पाँचओटा पक्षका जिब्रोमा झुन्डिन पुगेका छन् ।
तर, नेपालबाट धेरै यस्ता वस्तु पनि निर्यात भइरहेका छन् जो उपर्युक्त पाँचओटा पक्षको प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने गर्दैन । मोफसलका उत्पादनहरू, नितान्त व्यक्तिगत प्रयासमा निर्यात भइरहेका उत्पादनहरू, हाल केवल नमूना प्रयोजनका लागि मात्र निर्यात भइरहेका नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूको देशभित्र कतै चर्चासमेत हुने गर्दैन । यसरी केही सीमित उत्पादनहरूलाई मात्र जनजिब्रोको विषयवस्तु बनाइँदा र त्यही आधारमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिँदा देहायका दोषहरू देखा परेका छन् । पहिलो, केही निर्यातयोग्य वस्तुहरूले प्राथमिकताउपर प्राथमिकता पाउँदै जाने र छायाँमा परेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू छायाँमा नै पर्दै जाने र कालान्तरमा निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीबाट समेत हराउने खतरा पैदा हुने गर्छ ।
दोस्रो, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको वस्तुगत र देशगत विविधीकरण गर्ने, नयाँनयाँ वस्तुहरू निर्यात बाँस्केटमा समावेश गर्दै जाने र यसका आधारमा निर्यातको आयतनमा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यून गर्ने घोषित लक्ष्य प्राप्ति गर्न बाधा उत्पन्न हुने गर्छ ।
तेस्रो, आर्थिक अवसरहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने कार्यमा पनि यसप्रकारका गतिविधिहरूले व्यवधान उत्पन्न गराइरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि कर्णाली क्षेत्रका उत्पादनहरू सुदूरपश्चिमका उत्पादनहरू, हिमाली भेगका उत्पादनहरू र तराईका उत्पादनहरू आफूलाई निर्यातयोग्य वस्तुहरू निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा आबद्ध हुन सकिरहेका छै्रनन् । प्राथमिकताहरू ती वस्तुहरूमा ओझेलमा पर्दा उचित सहयोग, अनुदान, पैरवीको अभावमा त्यस्ता वस्तुहरू केही समय निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा कायम रहन सक्षम भए पनि लामो समयसम्म बजारमा टिकी रहन नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन् । कुनै समय बाँकेको खजुरा क्षेत्रबाट काक्रौ निकासी प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा रहेकोमा उचित पहलको अभावमा उक्त वस्तु केही समयपश्चात् निकासी हुन छोडेको संलग्न कृषकहरूको भोगाइ छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कञ्चनपुर जिल्लाबाट केही समय भारतको नयाँ दिल्लीमा परवर र बन्दागोबी निर्यात हुने गरेकोमा समयमै नेपालले ती निर्यातकर्ताको हितका बारेमा पहलकदमी लिन नसक्दा उक्त बजार पनि छोटो समयमै गुम्न पुगेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रासामु छ । पूर्वी तराईबाट आँप पनि राम्रो परिमाणमा निर्यात हुन थाले तापनि निर्यातकर्तालाई उचित सहयोग, समर्थनको अभावमा उक्त निर्यातले पनि कञ्चनपुरको परबर र बन्दागोबीको हालत बेहोर्नुपर्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट मथुरा, आग्राका पेठा मिठाई उत्पादन उद्योगलक्षित कुपिण्डो निर्यात हुने गरेकोमा कुपिण्डो निर्यातसम्बन्धी उचित नीतिको अभावमा उक्त वस्तुको निर्यात पनि खुम्चिँदै खुम्चिँदै शून्यमा झर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्ता अरू पनि कैयौं उदाहरण छन् जसको चर्चा निर्यात क्षेत्रको नेपाली मूलधारमा कमै मात्र हुने गर्छ । लगभग अर्बको हाराहारीमा वार्षिक निर्यात हुने वस्तुहरू पीना, छुर्पी, रोजिन र टर्पेन्टाइनकोे तेल, आयुर्वेदिक औषधि, काँचका उत्पादन, प्लास्टिकका उत्पादन, सार तेल र त्यसका कन्सन्ट्रेटहरू, कत्था, संगीतका साधननहरूको चर्चा कुनै पनि फोरममा सुन्न मिल्दैन । यस्तै १० करोडदेखि ५० करोडको हाराहारीमा वार्षिक रूपम निर्यात हुने अम्लिसो, अन्नको भुस, अन्य रेशा निर्मित कार्पेट, तयारी खाद्य पदार्थ, दालचिनी, चिउरा, पोलिथिनका झोलाहरू, छालाका उत्पादनहरू, रिठा, काठका उत्पादनहरूको चर्चा पनि मूलधारका कमै हुने गर्छ ।
अधिक मूल्ययोग भई निर्यात भइरहेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू कफी, दुग्ध पदार्थ, नक्कली कपाल, मदिराजन्य उत्पादन, शिरपोश, काउली र बन्दागोबी, ब्लांकेट, सेनटरी प्याड, अगरबत्ती, भेटनरी भ्याक्सिन, सुर्तीजन्य उत्पादन, अर्गेलीको बोक्रा, पुस्तक तथा प्रचारसामाग्री, रूद्राक्ष, फर्निचर, सेरामिक्सका उत्पादन, परिरक्षित तयारी खाद्य वस्तु, च्याउ, प्राकृतिक रेशाका कपडा, उखु उद्योगका अवशेषहरू, चकलेट, आँप र कुरिलो आदिको पनि नीति निर्माण तहदेखि पैरबीकर्ताको तहसम्म कतै प्राथमिकता दिएको पाइँदैन ।
उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकबाट नेपालका सबै निर्यातयोग्य वस्तुलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले समान व्यवहार नगरेको पुष्टि हुन्छ ।
हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई पृथक् व्यवहार नहोस् भन्दै कुनै पनि क्षेत्र नछुटिने गरी दर्जनौं बोर्ड, निर्यात प्रवर्द्धन परिषद् र स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास र तिनको निरन्तरताका लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । परन्तु नेपालमा त्यस्तो सोच विकास हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्र अधिपोषणको र कुनै क्षेत्र कुपोषणको शिकारजस्तै अवस्था सृजना गरिएको छ । यस सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा निर्यात सम्भावना भएका सबै वस्तुको यथोचित विकस हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले कम्तीमा नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुलाई यथोचित (गच्छेअनुसार) प्राथमिकता दिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा हाल रू. हजारमा निर्यात भइरहेका वस्तृहरूको निर्यात रू. लाखमा कसरी पुर्याउने, अनि रू. लाखमा निर्यात भई रहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. करोडका कसरी पुर्याउने तथा रू. करोडमा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. अर्बका कसरी पुर्याउने सोचअनुसार सबै वस्तुको यथोचित विकासका नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, दातृनिकाय र सञ्चारजगत् लागिपर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा निश्चय नै वर्तमान व्यापारघाटाको विकराल खाडललाई धेरै हदसम्म साँघुरो बनाउन सकिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
