नेपालबाट भारत निकासी हुने तयारी जुटका सामानमा भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । यो शुल्क खारेजीका लागि पहल गरिदिन नेपाली व्यवसायीले गर्दै आएको ताकेतापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कुरा उठेको छ । तर, उनीहरूको माग पूरा हुने/नहुनेमा भने यकीन छैन ।
नेपालमा जुट उद्योग भए पनि अहिले जुटखेती हुने क्षेत्रफल ज्यादै कम छ । जसले गर्दा नेपालका जुट मिलले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी जुटका सामान उत्पादन गर्छन् र भारत निकासी गर्छन् । उतैको कच्चा पदार्थ, उतैको मेशिनरी र धेरैजसो उतैका कामदार लिएर सञ्चालन हुने जुट उद्योग वास्तवमा प्रतिस्पर्धी होइन । यसरी उत्पादित सामानले बजार पाउन पनि मुश्किल हुन सक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनुमा भारतको आन्तरिक राजनीतिले काम गरेको देखिन्छ । भारतले नेपालको उत्पादनमा शिकायत गर्दै एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छ ।
तर, खासमा यो यस्तो शुल्क लगाउनुपर्ने विषय होइन । यसका लागि नेपालले भारतसँग निरन्तर छलफल गरी विश्वास दिलाउन आवश्यक देखिएको छ । कतिपयले मुद्दाको प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क पनि गर्छन् । तर, नेपालको तयारी र कमजोरी हेर्दा मुद्दामा गएर सफलता पाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । किनकि केही दिनअघि एनसेलको कर विवादमा नेपाल सरकारले ४५ करोड जरीवाना तिर्नुपर्ने लगानी विवादसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय केन्द्रले फैसला गरेको छ । जबकि नेपाल सरकार र एनसेलबीचको पूँजीगत लाभकर विवादमा एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले ६० अर्ब रुपैयाँ बढी कर तिर्नुपर्ने फैसला छ । यसको अर्थ नेपाल सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ तिर्न पर्दैनथ्यो भन्ने हो । कमजोर तयारी र प्रतिरक्षाका कारण नेपालले जरीवाना तिर्नुपर्यो । त्यसैले एन्टी डम्पिङको विवाद पनि अदालतमा पुर्याउने हो भने नेपालले निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बरु भारतले उपयुक्त कारण नदेखिएको जुटमा यस्तो शुल्क लगाउँदा नेपालले पनि भारतबाट आउने यस्तै खालको कुनै वस्तुमा यस्तै शुल्क लगाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, नेपालसँग त्यो क्षमता छैन । एन्टी डम्पिङ शुल्क संरक्षणवादी महशुल दर हो । भारतकै कच्चा पदार्थ र प्रविधि उपयोग भएको जुटका सामानमा यस्तो शुल्क लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।
