विराटनगर । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष भ्रमणका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा भारतले नेपालबाट निकासी हुने तयारी जुटमा लगाएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
कूटनीतिक हिसाबले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक स्तरमा जुट निकासीमा ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको ४ प्रतिशत एडीडी खारेजीको माग उठेको हो । यसअघि पटकपटक पहल गर्दा पनि उच्च तहमा यो विषय उठेको थिएन ।
भारतले नेपालको तयारी जुटमा मात्रै एडीडी लगाएको छ । बंगलादेशबाट आउनेमा लगाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइएको मुद्दा भारतीय पक्षले सम्बोधन गरे सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा बन्द भएका जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउने र झन्डै ५ हजारले थप रोजगारी पाउने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण टोलीमा सहभागी नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुटको समस्या समाधानका लागि भएको पहललाई ऐतिहासिक भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष राख्नुभएको समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी रहेको गोल्छाले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको गोल्छाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा विराटनगरबाट मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारीणी सदस्य पारस लुनियासमेत सहभागी थिए ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित पाँचओटा जुट मिलमा झन्डै ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । कोरिडोरका अन्य ६ जुटमिल बन्द छन् । भारतले एडीडी हटाए बन्द ती जुटमिल पनि ब्युँतिनेछन् ।
नेपाली उद्योगीले एडीडीबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएका छन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाटै ल्याएर नेपालका उद्योगले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्ने हुन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । नेपाली जुट उद्योगमा प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छ ।
मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुट मिल सीमाक्षेत्रनजिकै भएकाले मजदूरसमेत भारतबाटै आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिक बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयारी वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसकारण पनि उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज गर्नुपर्ने गोल्छाको माग छ । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले सरकारले नयाँ दिल्लीसँग सोभैm वार्ता गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उद्योगीले उठाउँदै आएका थिए ।
भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्युटी पुनरवलोकन गर्छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतले पुनरवलोकन गरेर ड्युटी संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न उद्योगीले आग्रह गर्दै आएका थिए । संघले ५ वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेपछि भारत सरकारको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो । सोही टोलीले फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । जुटका उत्पादन कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५ कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य एवं स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा निर्यात गरिरहेको छ । त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपालीलाई जस्तो एडीडी लगाउँदैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनमा एडीडी नलगाउने निर्णय गरेको छ । यसको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ मिलको नामबाट भारतीय बजारमा आइरहेको बताइन्छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको राठीले बताए ।
नेपालका ११ जुट उद्योगमध्ये ६ ओटा बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच उद्योग अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरे कोरोना र बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर थपिने उनको भनाइ छ ।
भारतले नेपाली जुटका वस्तुमा एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत समीकारक महसुल (काउन्डरभ्यालिङ ड्युटी–सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसँग उक्त ड्युटी हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए । त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडी रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्ने सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडी रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटीबापतको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।
के हो एन्टी डम्पिङ ड्युटी ?
यो एक प्रकारको संरक्षणवादी महसुल दर हो । सरकारलाई कुनै विदेशी वस्तु स्वस्थ बजार मूल्यभन्दा कममा आफ्नो देशमा निर्यात गर्न खोजिएको छ भन्ने लाग्यो भने उसले विदेशबाट आयात हुनेमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिन्छ । डम्पिङको प्रक्रियामा कुनै कम्पनीले घरेलु बजारको लागि तोकेको मूल्यभन्दा कममा वस्तु निर्यात गर्न खोजेको हुन्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारहरुले आफ्नो बजारमा डम्प गर्न पठाइने वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने गर्छन् ।
विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ ।
नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे ।
एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् ।
भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ ।
बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’
यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए ।
भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे ।
जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।
असार १९, विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरुले माग गरेका छन । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एडीडी वापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर बंगलादेशका उद्योगीहरुले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरुले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुस्कीलले दुई प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छन् । मोरङ र सुनसरीमा संचालित जुटमिल सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मजदूरहरु समेत भारतबाट जुट मिलमा काम गर्न आउँछन् ।
भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याएपनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लाष्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ ।
यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयार बस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए ।
एडीडीको कारण भारतीय उत्पादनसंग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारले भारत सरकारसँग सोझै बार्ता गरेर वा कुटनीतिक माध्यमबाट पाँच वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गरिनु पर्ने पनि धारणा राखे ।
भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उस्ले एडीडी लगाएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । नेपालका उद्योगीले भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर यस सम्वन्धि विद्यमान नीतिमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु अगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
पाँच वर्षअघि भारत सरकार समक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक- पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि फरक फरक उत्पादनमा फरक- फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उनीहरुले जुटको फरक–फरक उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५, कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरि कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरि भारतको कानून हेरेर योजना बनाउछौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ ।
तर त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
जबकी बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । यहाँ रहेका ११ मध्ये जुट उद्योग मध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् ।
बाँकी सञ्चालनमा रहेका नेपालका पाँच ओटा जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरुले थप उत्पादन क्षमता बढाउँदा थप रोजगारी पनि सृजना हुने उनको भनाइ छ ।
भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे ।
जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरूद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो ।
तर उसले प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापतको २० करोड रुपैयाँ पनि भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।
