नेपालका उद्योगहरूको नाम लिनेबित्तिकै विराटनगर जुट मिलको नाम अग्रस्थानमा आउने गर्छ । यो जुट मिल पूर्वका किसानको आम्दानीको भरथेग मात्र नभई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल भएका कारण स्मरणमा रहिरहेको हो । तर, केही वर्षयता विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा छैन । यति मात्र नभई झापा र सुनसरीमा सञ्चालित १२ जुट मिलमध्ये यतिखेर ६ ओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । यसले गर्दा एउटा राम्रो सम्भावना देखिएको जुट खेतीको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा राम्रो उत्पादन हुने जुटको घट्दो उत्पादन र बजारीकरणका अनेक कारणमध्ये तयारी जुट आयात गर्दा भारतले लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी पनि हो । जुटसँग सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीले वर्षौंदेखि नै एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका हुन् । एन्टी डम्पिङ ड्युटीलगायत समस्याले गर्दा कुनै समय वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको जुटको व्यापार खुम्चिँदै गएर अहिले ६ अर्बमा सीमित भएको छ । जुटको व्यापार घट्दै जानुमा सरकारले जुटखेतीलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम नल्याउनु पनि हो ।
भारतीय कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनु र भारतकै बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली जुट उद्योग बन्द हुँदै गए । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालबाट तयारी जुट आयात गर्दा लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले अनेक प्रयास गर्दा पनि सफलता पाउन नसकेका बेला भारतीय राजदूतको यस्तो भनाइले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । हाल भारतले नेपाली जुट आयातमा ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको मूल मर्म विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नुसमेत रहेको बताए । छिमेकी मुलुकका राजदूतले यसरी खुलेर वर्षौंदेखि उद्योगी, व्यवसायीले भोग्दै आएको विषयमा बोलेपछि कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सँगसँगै यस्तो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारको माथिल्लो निकायले चासो राख्दै द्विपक्षीय छलफल पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ । राजदूतको अभिव्यक्तिले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन भारत सकारात्मक छ भन्ने देखिएको छ ।
