असार १९, विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरुले माग गरेका छन । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एडीडी वापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर बंगलादेशका उद्योगीहरुले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरुले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुस्कीलले दुई प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छन् । मोरङ र सुनसरीमा संचालित जुटमिल सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मजदूरहरु समेत भारतबाट जुट मिलमा काम गर्न आउँछन् ।
भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याएपनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लाष्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ ।
यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयार बस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए ।
एडीडीको कारण भारतीय उत्पादनसंग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारले भारत सरकारसँग सोझै बार्ता गरेर वा कुटनीतिक माध्यमबाट पाँच वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गरिनु पर्ने पनि धारणा राखे ।
भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उस्ले एडीडी लगाएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । नेपालका उद्योगीले भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर यस सम्वन्धि विद्यमान नीतिमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु अगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
पाँच वर्षअघि भारत सरकार समक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक- पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि फरक फरक उत्पादनमा फरक- फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उनीहरुले जुटको फरक–फरक उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५, कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरि कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरि भारतको कानून हेरेर योजना बनाउछौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ ।
तर त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
जबकी बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । यहाँ रहेका ११ मध्ये जुट उद्योग मध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् ।
बाँकी सञ्चालनमा रहेका नेपालका पाँच ओटा जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरुले थप उत्पादन क्षमता बढाउँदा थप रोजगारी पनि सृजना हुने उनको भनाइ छ ।
भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे ।
जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरूद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो ।
तर उसले प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापतको २० करोड रुपैयाँ पनि भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।