ब्याजदर वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

सम्बन्धित सामग्री

बढेको ब्याज : कारण र प्रभाव

असोजका लागि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने अपेक्षा यसपालि लगभग सबै पक्षको थियो– व्यापारीदेखि बचतकर्तासम्म । भदौ महीनामा ‘क’ वर्गको बैंकमा करीब ६३ अर्बको रकम निक्षेप स्वरूप आएको थियो । स्थानीय निकायको उक्त रकम आएपछि, अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिन थालिसकेको थियो (२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म), ट्रेजरी बिल्सको दर, ऋणपत्रको दरलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि घट्दो क्रममा आउन शुरू भइसकेको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा भदौ महीनामा स्थानीय तहको निक्षेप जोड्न पाउने भएपछि स्वाभाविक रूपले अन्तरबैंक कारोबारमा वृद्धि भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने ओभरनाइट तरलता सुविधा र स्थायी तरलता सुविधाको प्रयोगसम्म नभएको यस अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाए । नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २/३ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । निक्षेप दिगो भएमा अहिलेको तरलता यदि स्थायी भएमा आगामी दिनमा बैंकहरूले स्वत: आफ्नो ब्याजदर परिवर्तन गर्ने तर्क पेश गर्छन् । यदि कुनै पनि बैंकले ब्याज वृद्धि गर्छ भने स्वाभाविक रूपमा उसको ‘कस्ट अफ फन्ड’ उच्च हुन्छ । यसले गर्दा यस प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ग्राहक भड्किने जोखिम हुन्छ । बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुमा तरलता मात्र एक कारकतत्त्व हुँदैन । अनिवार्य नगद अनुपात विगतकै झैं कायम भएको अवस्था र बैंक दर विगतकै झैं रहिआएको अवस्थामा यस वर्षको मौद्रिक नीतिले समेत भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । अहिले बैंकहरूलाई आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष पुग्नुपर्ने अवस्था छैन । सहजै अन्तरबैंक बजारबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद अनुपातको दर र बैंक दरमा पुन: विचार नगरेसम्म हालको स्थिति शायद सामान्य नै हो भनी आकलन गर्न सकिन्छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकबाट कर्जा उपभोग गरिरहेका ग्राहकले भोग्ने हो । हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर ब्याज बढ्दा यसरी सबै पक्ष प्रभावित हुन्छ । एक पटक मूल्य बढेपछि घट्ने सम्भावना कम नै हुन्छ । यसले गर्दा आजको ब्याजदरले समग्र बजारमै एउटा हलचल ल्याउन सक्छ । बैंकको ब्याजदरको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको शेयरबजारलाई हो । यहाँबाट ठूलो रकम संकलित हुने र त्यसलाई समेत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता रहेको पक्ष शायद विश्लेषण गरिँदैन । ब्याजदरले शेयरमा लगानी गरेर बस्ने जमातलाई निरुत्साहित गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । ब्याजदर बढेपछि त्यसले कतै न कतैबाट बजारको मूल्यमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छ । मोटरसाइकलको किस्ता रकम वृद्धि हुँदा, पठाओको शुल्क वृद्धि गर्छ, गाडीको किस्ता रकम वृद्धि गर्दा गाडी सुविधाको बढ्छ, कुनै एउटा कलकारखाना बैंकको लगानी हुँदा, ब्याज रकम बढ्दा, उक्त कलकारखानाले बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम नै वृद्धि हुन्छ, फलस्वरूप, त्यहाँ बाट उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नुबाहेकको विकल्प हुँदैन, जसले गर्दा प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नै पर्ने गर्छन् । एकातिर उच्च डलरको मूल्यले आयातित वस्तुको मूल्य बढाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ हेर्दा नेपाली बजार आफै महँगो हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र झन् महँगो बनाउन यस निर्णयले सहयोग गरेको देखिन्छ । होला, डलरको मूल्यमा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा हाम्रो नियन्त्रण छैन तर आन्तरिक ब्याजमा हाम्रो धेरै भूमिका हुन्छ । आज खेलाँचीमा गरिएको निर्णय आगामी दिनमा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ । कमजोर बनेको अर्थतन्त्रले गर्दा धेरै व्यापार ठप्प हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । तर, विषय तब संवेदनशील हुन्छ जब लगानी गर्ने इच्छा हट्छ । वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरिरहँदा नेपाली लगानीलाई अहिलेको ब्याजदरले निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । स्टार्टअपमा लाग्ने लगानी होस् या कुनै व्यवसाय विस्तार गर्न स्रोत जुटाउन चाहिने लगानी – यहाँ सम्भावना न्यून हुँदै गएको स्पष्ट देख्न र भोग्न सकिन्छ । हिजो उद्यमी बन्छु भन्नेहरू आज विदेशतर्फ लम्कने अवस्था छ । उच्च ब्याजदरले प्रत्यक्ष उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गरेर धेरै रोजगारीको अवसरसमेत वञ्चित गर्न थालेको देख्न सकिन्छ । खुला बजार सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने हो भने बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ । ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिले नै निर्धारण गर्ने गर्छ । ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप नै निर्धारण हुन पुग्छ । बैंकलाई निक्षेप चाहिएको छ भने स्वत: बैंकको ब्याज उच्च हुन्छ । स्प्रेडदर जस्ता तत्त्वहरूले भूमिका खेले पनि अन्तत: सर्वसाधारण बुद्धिमानी नै हुन्छन् र सोहीअनुरूप निर्णय गर्ने हुन्छन् । उच्च ब्याज पाउने ठाउँमा निक्षेप राख्ने र न्यून ब्याज हुने ठाउँबाट कर्जा सुविधा लिन उनीहरू आफै विवेकशील रहन्छन् । यसले गर्दा अन्तत: बैंकको ब्याजदर आफै सतहमा आइहाल्छ । बैंकको ब्याजदरसँग धेरै पक्ष आबद्ध भएकाले यसलाई नियाल्ने दृष्टि धेरैको हुनु स्वाभाविक हो तर ब्याजदर कुनै एक पक्षलाई मात्र आधार मानेर बनाइएको हुँदैन । बैंक, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

भारु अवमूल्यनको संकेत : अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव

वीरगञ्जका अग्रज उद्यमी बाबुलाल चाचान स्मरण गर्दछन्– २०१७ सालअघिसम्म नेपाल र भारतबीच विनिमय दर अत्यन्तै अस्थिर थियो । एकै दिनमात्र होइन, त्यही दिनको फरक समयमा सटही दर बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । त्यसमाथि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं ठाउँपिच्छे फरक दरमा कारोबार हुँदा व्यवसाय अस्थिर र एक प्रकारले अराजक थियो । अधिकांश व्यापार भारतसँग थियो । भारतसँगमात्रै होइन, आन्तरिक बजारमा समेत भारतीय रूपया (भारु) मै व्यापार हुने त्यसबेला अस्थिर विनिमय दरले व्यापारमा जोखिम उत्ति नै थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए, सुवर्ण शमशेर राणा । व्यापारीहरूले अस्थिर विनिमयबाट व्यापारमा बढेको अन्योल र जोखिमबारे राणालाई जानकारीमात्र गराएनन्, भारुसँग नेपाली रूपैयाँ (नेरु) को स्थिर विनिमय दरका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि विनिमय दर स्थिर बनाउँदा १०० भारु लिन नेरु १६० तिर्नुपर्थ्यो। यो दर १७० सम्म पुग्यो । विगत ३० वर्ष (सन् १९९३) देखि औपचारिक सटही दर भारु १०० को नेरु १६० नै छ । अनौपचारिक दर फरक पर्छ । वर्षौंदेखि भारु १०० का लागि तोकिएको दरभन्दा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बढी रकम बुझाउनु परेकोमा बितेको २ महीनायता भारु सस्तिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा नेरु १५५ मै भारु १०० पाइएको छ । अनौपचारिक बजारमा भारु अवमूल्यनको संकेत के हो ? स्वदेशी अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पार्न सक्दछ ? के नेपाली मुद्रा भारुको तुलनामा बलियो हुने अवस्थामा पुगेकै हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिमा निर्भर रहन्छ, अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त यही भन्छ । २ महीनाअघिसम्म १०० भारु लिन १७० नेरु तिर्नु परेको थियो किनभने त्यतिबेला भारुको माग बढी थियो । अहिले भारुको अनौपचारिकमात्र होइन, औपचारिक सटही खस्किएको तथ्यांक छ । भारु सस्तिँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि यसका कारण खोतल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । भारुको मुख्य माग हुने क्षेत्र भनेको व्यापार हो । आज पनि नेपालको करीब ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा निर्भर छ । भारतसँग व्यापारको अधिकांश भुक्तानी भारुमा हुन्छ । कोरोना महामारीयता वैश्विक व्यापार खुम्चिएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको नेपाल यसबाट बच्ने कुरै भएन । त्यसमाथि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न सरकारले आयातमा गरेको कडाइले वैदेशिक व्यापार ३२ प्रतिशतले खस्किएको तथ्यांक छ । यसले भारतसँगको व्यापारमा बढी प्रभाव पार्ने नै भयो । यसबाट भारुको माग घट्यो । हामीकहाँको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली र त्यसबाट जोगिन व्यापारीहरूले न्यून वा अधिक बिजकीकरण भारुको अनधिकृत माग तथा आपूर्तिको मूल कडी हो । न्यून बिजकीकरण यति गम्भीर समस्या बनिसकेको छ कि जति रकम औपचारिक माध्यम (बैंक) बाट जान्छ, करीब त्यति नै रकम अनौपचारिक तरिका (हुण्डी)बाट बाहिरिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयातको भुक्तानीसमेत हुण्डीबाटै हुन्छ । बजारमा माग खस्किँदा यस्तो कारोबारमा पनि कमी आउनु स्वाभाविक हो । व्यापारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने औपचारिकसँगै अनौपचारिक व्यापार र भुक्तानी दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढेका हुन्छन् । वैदेशिक व्यापार घट्दा दुवै खालको भुक्तानीका लागि भारुको माग प्रभावित भयो । वैदेशिक व्यापार उकालो लाग्दा अनौपचारिक बजारमा भारुको सटही दर उकालो लाग्नुको कारण यही हो । वर्षेनि ४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा बेचेर भारु किन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारु सटहीको माग निकै घटेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । नेपालमा भारु माग उच्च रहँदा हुण्डी कारोबारीले भारतमा सस्तैमा डलर बेचेर भए पनि भारु आपूर्ति गरेको अनुभव व्यापारीहरूको छ । नेपालमा बंैकहरूबीच निक्षेप तानातानको अवस्था भारु अवमूल्यनको कारण बन्न सक्छ । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । भारतीयले नेपालमा रहेका आफन्तको नाममा खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गर्दा नेरुको माग बढेको जानकारहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । व्यापार व्यवसाय र उद्यम चौथाइमा खुम्चिएको छ । उद्योगी व्यापारीले तरलता अभावको सकस खेपिरहेका छन् । बजारमा पैसाको हाहाकार भएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा बचत देखिनुले पनि यो आशंकालाई बलियो बनाएको छ । अर्को, नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारततर्फ जाने सुन भारु अवमूल्यनको कारण मानिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश सुन भारतीय बजारमा पुग्ने आकलन गरिन्छ । भारतमा सुनको मूल्य अधिक हुनु र सुरक्षा निकायले बेलाबेलामा भारत निकासी हुन लागेको सुन बरामद गर्नुले पनि यो पक्षलाई बल पुर्‍याएको छ । भारतले सुन आयातमा गत वर्षदेखि नै कडाइ गरेको छ । भारतमा सुनमा समग्र कर १५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने भएको छ । सन् २०२२ मा भारतमा ७०६ मेट्रिकटन सुन आयात भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । वर्षेनि २०० मेट्रिक टन अनधिकृत रूपमा भित्रिने अनुमान छ । अहिले विश्व व्यापारमा छाएको मन्दी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण खुम्चिएको लगानीका विकल्पलगायतले सुन लगानीको सुरक्षित वस्तु बनेको छ । यसले सुनको अनधिकृत आयातनिर्यातको सम्भावनालाई बढाएको छ । भारतभन्दा नेपालमा सुन तोलामै १५ सय रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने भएपछि दुबई, टर्की, हङकङ, अष्ट्रेलियालगायतका देशबाट वैध/अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन भारत पुग्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । विगतमा न्यून बिजकीकरणवापत अनधिकृत रूपमा दिनुपर्ने रकमको भुक्तानीसमेत सुनबाटै हुने गरेको चर्चा चलेको थियो । सुन तस्करीको भुक्तानी नेरुमै दिनुपर्ने बाध्यता पनि भारु अवमूल्यनको कारण मानिन्छ । यी परिदृश्यले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ त ? अवश्य हुँदैन । यी सबै अनौपचारिक अवयवहरूमात्रै हुन् । यसको लाभ वा हानि दुवै अनधिकृत हुन्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रका औपचारिक सरोकारमा सकरात्मक प्रभाव कदापि सम्भव छैन । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा आयातको भरमा छ । यतिसम्म कि वर्षेनि ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको त खाद्यान्न आयात हुन्छ । एउटा अदक्ष कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणको पैसाले भित्र्याइएको खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाले यहाँ औसत परिवारको दैनिकी चलेको छ । त्यही आयातबाट आर्जित राजस्वबाट देशको खर्च धानिएको छ । यसैले अहिले आयात खुम्चिँदा सरकार अत्तालिएको छ । भारु आर्जनको माध्यम भारतीय पर्यटक हुन् तर सिमानामा भारु बोकेर आएका पर्यटन समस्यामा पर्छन् भने भारतीय पर्यटकले कति भारु ल्याउलान् ? निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत नै हो तर निकासी व्यापार दयनीय छ । सिमेण्ट र डण्डी निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने भने पनि उद्यमीमा उत्साह त परको कुरा, चासो छैन । प्रोत्साहनमा निजीक्षेत्र विश्वस्त छैन । वास्तविक उत्पादन र निकासी नीति नै छैन । भन्सार दर अन्तरमा टिकेको कृत्रिम निर्यातमा अल्पकालीन नाफा कमाउने उद्देश्यमात्र देखिएको छ, रणनीतिक उपाय छैन । अब कसरी मुद्रा बलियो हुन सक्ला ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान मुद्रामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र सबलीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सङ्कटमा अटो–बजार : शोरुम बन्द गर्दै कर्मचारी घर पठाउँदै

नेपाली अटोमोबाइल्स व्यवसाय यतिखेर चरम सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ । झन्डै १ वर्षदेखि सरकारले गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, एलसी मार्जिनमा कडाइ गरिनुका साथसाथै बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर समेत तीव्र तर वृद्धिले समग्र अटो बजार नै धराशायी बन्न पुगेको हो । गत वैशाख १३ गतेदेखि सरकारले कार, जिप, भ्यान सहित १५० सिसी इन्जिन क्षमतामाथिका दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल, स्कुटरको आयातमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो प्रतिबन्ध हालसम्म पनि कायमै रहेको । जसको प्रभाव ८ महिनायता नेपाली अटो व्यवसाय झन्डै ८० प्रतिशतले &ls

Ratopati कार्तिक २०७९

ब्याजदर वृद्धिको होडबाजीले पार्ने प्रभाव

बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् । यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ । उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ । निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ । वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मूल्यवृद्धि भूमण्डलीकरणको अवस्था

अमेरिकामा भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएमा यसले विश्वमा मुद्रास्फीति अरू बढ्ने आकलन गरिएको छ । देशको समष्टि अर्थव्यवस्थाको स्थिति मापन गर्ने चलहरू जस्तै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारीको स्तर, समग्र उत्पादन, कुल लगानी कुल उपभोगमध्ये सामान्य मूल्यस्तर त्यस्तो चल हो जसले अर्थव्यवस्थामा सबै पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अर्थशास्त्रमा जीडीपी […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

शेयर बजारमा ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव : एकैदिन १००.६७ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक

फागुन १, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १०० दशमलव ६७ अर्थात् ३ दशमलव ५९ प्रतिशत घटेको छ । नेप्से परिसूचक २ हजार ७०० दशमलव ८९ विन्दुमा झरेको हो । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२७ धितोपत्रको १ करोड १६ लाख ६१ हजार ६३९ कित्ता शेयरको ८१ हजार ८३७ पटकमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख १४ हजार ७३० दशमलव ६४ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्र मध्ये पाँच ओटा धितोपत्रको मूल्य बढेको छ भने बाँकी सबै धितोपत्रको मूल्य घटेको हो । कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्र मध्ये सबैभन्दा बढी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य घटेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ८ दशमलव ३७ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६४६ मा झरेको हो । त्यसैगरी, दास्रोमा नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य ८ दशमलव २६ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ५०० कायम भएको छ । यस्तै, सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको भएको छ । कम्पनीको रू. ३२ करोड ४ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । दोस्रोमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको रू. २ करोड ३९ लाख ४५ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटै समूहकै परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो । आइतवार सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ५ दशमलव ४७ प्रतिशत घटेसँगै सर्वाधिक गुमाएका हुन् । समूहगत परिसूचक घट्नेमा बैंकिङ समूहको परिसूचक २ दशमलव ३९ प्रतिशत, व्यापार समूहको २ दशमलव २६ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको ३ दशमलव ४९ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको ४ दशमलव २३ प्रतिशत, वित्त समूहको ४ दशमलव ६५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको ४ दशमलव २७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ४ दशमलव ६१ प्रतिशत, अन्य समूहको ३ दशमलव १७ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको ३ दशमलव ४९ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ९१ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत र लगनी समूहको परिसूचक ५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएसँगै आइतवार लगानीकर्ता बढी प्यानिक भएको देखिन्छ । सोही कारण एकै दिन नेप्से परिसूचक १०० अंकको गिरावट आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन महीनाका लागि नयाँ ब्याजर सार्वजनिक गरेका छन् । माघ महीनामा १० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर फागुन महीनामा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अल्पकालीन समाधानका लागि निर्देशित ब्याजदर

केही वर्षअघि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा नियामक राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिए पछि ब्याजदरसम्बन्धी चर्चा चुलिएको थियो भने अहिले आएर बचतमा दिइने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएपछि फेरि एकपटक यो चर्चाको विषय बनेको छ । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदर माथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसो त देशको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाइराख्न बैंकको दीर्घकालीन र अल्पकालीन ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास विश्वमा चलेकै हो । एक अध्ययनअनुसार विश्वका करीब ६३ ओटा देशले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् र तीमध्ये अधिकांश देश दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकी क्षेत्रका छन् । यसो गर्नुको मुख्य ध्येय सर्वसाधारणको हित रक्षा गर्नु बताइन्छ । तर पनि ब्याजदरलाई यसरी निर्देशित गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वचालित प्रणालीमाथि आघात पार्ने र अन्तातोगत्वा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेर कतिपय विज्ञले आलोचना गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो सानो आलेखमा नियन्त्रित ब्याजदरले पार्न सक्ने सम्भाव्य प्रभावहरूका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ : कर्जायोग्य रकम र कर्जाको पहुँचमा संकुचन वास्तवमा ऋणको माग वृद्धि भई कर्जायोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई बढाउन थालेका थिए । खासगरी देशमा भित्रिने विप्रेषण रकममा आएको कमी, कोभिड–१९ अलि खुकुलो भएपछि मानिसको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन र कोभिडको समयमा ठप्पप्रायः आर्थिक गतिविधिहरूले विस्तारै गति लिन थालेपछि र यसका अतिरिक्त गतवर्षदेखि कर्जा विस्तार नभएका कारण उपलब्ध भएको पर्याप्त तरलता र ब्याजदर पनि न्यून विन्दुमा नै रहेकाले पनि कर्जाको मागलाई उकास्न मद्दत ग¥यो । परिणामतः गतवर्ष ८०० अर्बभन्दा बढी कर्जा परिचालन भयो भने यो वर्ष करीब ३० अर्ब निक्षेप बढ्दै त्यसको १० गुना बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको बताइन्छ । यसरी माग र आपूर्तिको चक्रअनुरूप कर्जाको माग बढेपछि र त्यसको पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेपको मात्रा नभएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न त्यसको ब्याज बढ्ने नै भयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा कर्जाको पनि ब्याज बढाउँछ भने एकातिर अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक दबाब सृजना गर्ने र अर्कोतिर बैंकहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यस्तो परिस्थितिको अल्पकालीन समाधान स्वरूप यसरी ब्याजदरमा सीमा–बन्धन गर्नु परेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, यस्तो सीमा–बन्धनका परिणामहरू सधैं सकारात्मक मात्र भने हुँदैनन् । बचतमा दिइने उच्च ब्याजदरले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने र त्यसो भएपछि सर्वसाधारण जनता कर्जाको पहुँचबाट टाढा हुने सोचेर करीब ५ वर्षअघि केन्यामा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोक्ने (क्यपिङ) यस्तै नीति सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यो नीतिले कर्जायोग्य रकमलाई भने पूर्ति गर्न सकेन । कर्जामा ब्याज घटाउने निर्देशनको सोझो अर्थ बचतमा दिइने ब्याज न्यून नै हुनु हो । एकातिर कर्जामा घटेको ब्याजको कारण त्यसको उच्च माग उच्च हुनु र अर्कोतिर कम ब्याजदरका कारण बचत परिचालन हुन नसक्नुजस्ता कारणले केन्याले ब्याजदर निर्देशनको मीठो प्रतिफल अनुभव गर्न पाएन । बरु उक्त नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि एकातिर गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो भने अर्कातिर कर्जाको मागको अनुपातमा बचतस्रोत जुटाउन नसक्दा सर्वसाधारण कर्जाको पहुँचबाट झन् टाढा हुन पुगे । अत्यधिक मागका कारण अधिकांश बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नै असमर्थ भए । कर्जाका लागि सरकार नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यहाँ ब्याजदरमाथि सीमा तोक्दा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुन गयो । बोलिभिया, इक्वेडर, दक्षिण अफ्रिका र जाम्बियाजस्ता देशमा यस्तै अवस्था आउँदा सीमित रूपमा उपलब्ध हुने कर्जा ठूला आयोजनाहरूले नै खपत गरेका कारण बैंकहरूले साना ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको पाइन्छ । हुन पनि बैंकको कर्जा व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च उत्तिकै हुने भएपछि उनीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी प्रतिफल दिने ठूला योजनाका लागि नै कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित हुन्छन् । परिणामतः साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जाहरू स्वतः निरुत्साहित हुन्छन् । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदरमाथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको अपरिहार्य अवश्यकता हुने साना, मध्यम तथा ठूला व्यवसायहरूले समेत कर्जा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । यसबाट ब्याजदर नियन्त्रणले कर्जाको पहुँचलाई साँघुरो बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा मात्र होइन, ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्दा त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू अन्यत्र पनि अनुभव गरिएका छन् । इटालीमा केही वर्षअघि लिइएको यस्तो नीतिका कारण बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा निकै कमी आएको थियो । तोकिएको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र निक्षेपमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपछि बैंकहरूका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने अवश्यकता नै पर्दैन । जापान र अमेरिकामा त यस्तै परिस्थितिका कारण करीब ६ वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रबाट भन्दा अन्य अवैध क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको समेत पाइएको थियो । यसबाट नियन्त्रित ब्याजदरले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यथेष्ट मात्रामा मौलाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । बरु सरकारले विकास खर्च बढाउन सक्ने हो भने त्यसले अहिलेको तरलताको समस्या पनि समाधान गर्ने थियो भने अर्कोतिर विकास निर्माणका कार्यहरू पनि अघि बढ्ने थिए । अहिले भएको ४ प्रतिशतजति मात्रको विकास खर्चले पनि बजारमा तरलता खुम्च्याउन योगदान गरेको छ । यसअतिरिक्त कर्जायोग्य रकम बढाउने स्पष्ट उपाय भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप आकर्षण गर्ने, ऋण लिएर वा पूँजी थपेर कम्पनीको पूँजी बढाउने, विदेशी लगानी बढाउने र विप्रेषणको आप्रवाह बढाउने नै हो । सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा चासो देखाउनुभन्दा वित्तीय पहुँच बढाउनेतर्फ तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउने हो भने पनि त्यसले बैंकहरूमा निक्षेपलगायत अन्य लगानीयोग्य पूँजी बढाउन मद्दत गर्ने थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्जा र निक्षेपको प्राकृतिक सम्बन्धलाई अप्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यसले अल्पकालका लागि त समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ला । तर, दीर्घकालमा भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रतिफल दिनेबाहेक अरू केही उपलब्धि प्राप्त हुने देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

ब्याजदर र शेयरबजारको अन्तरसम्बन्ध

बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र शेयरबजारको सम्बन्धको विषयमा बारम्बार चर्चा चल्ने गर्छ । असोज महीनामा बैंकले दोहोरो अङ्कमा ब्याज दिने घोषणा गरेपछि निरन्तर बढ्दै गरेको शेयर मूल्यमा गिरावट शुरू भयो । दशैं पर्वको आगमन, पहिलो त्रैमासिकको समापन, शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको ४ एवम् १२ करोड रुपैयाँको नीति र ब्याजदर वृद्धि सबै एकैपटक परेकाले कुन कारणले शेयर मूल्य घट्यो भेउ पाउन सकिने अवस्था थिएन । तर, बढी दोष भने ब्याजदरले पायो । दशैं र पहिलो त्रैमासिक सकिएको छ भने ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि कात्तिक महीनामा संशोधित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक भएको छ । शेयर मूल्य घटाउने एउटा कारण मानिएको ४ र १२ करोड रुपैयाँको विषय यथावत हुँदा पनि फेरि शेयर मूल्य बढ्न शुरू भएको छ । ब्याजदर बढेको घोषणा हुँदा घटेको शेयर मूल्य ब्याजदर घटेको अर्को घोषणापश्चात् बढ्न थाल्नु संयोग हो वा यथार्थ यसको पनि भेउ पाउन सकिएको छैन । कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमी आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ । ब्याजको शास्त्रीय पाटो व्यक्ति आफैमा परिपूर्ण नहुने हुँदा व्यावहारिक वा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न धनको कमी हुन्छ । यस्तो कमी पूरा गर्न कोही न कोहीसँग ब्याज तिर्ने वा नतिर्ने गरी ऋण लिनेदिने कार्य वैदिक कालदेखि नै चलेको देखिन्छ । त्यतिबेला अहिले जस्तो बैंक भन्ने संस्था नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा यस्ता संस्थाको विद्यमानता थियो । व्यक्तिका रूपमा ‘कुबेर’लाई धनका देवता वा देवताका कोषाध्यक्ष मानिन्छ । यिनी आवश्यक पर्नेलाई ऋण वा सापट दिन्थे । तर, उनले ऋण दिएबापत ब्याज लिन्थे कि लिँदैनथे भन्ने बारेमा ठोस शास्त्रीय प्रमाण भेटिँदैन । देवर्षि नारदले ‘कालिका कारिता चैवं कायिका च तथा परा । चक्रवृद्धिश्च शास्त्रे अस्मिन् वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विविधा ।।’ अर्थात् ‘शास्त्रमा मूलधनको लाभका रूपमा कालिका, कारिता, कायिका र चक्रवृद्धि ब्याज लिन पाइने उल्लेख भएको छ’ भनेर नारदस्मृतिमा उल्लेख गरेका छन् । यसको आधारमा कुबेरले ब्याज लिने वा नलिने दुवै गर्थे कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देवर्षि नारदले धन ‘शुक्ल (शुद्ध वा अहिलेको अर्थमा सेतो), शवल (मध्यम अर्थात् सेतो पनि होइन कालो पनि होइन) र कृष्ण (अशुद्ध वा अहिलेको अर्थमा कालो)’ गरी ३ प्रकारको हुने र ब्याज आम्दानीलाई ‘शबल’ मानेका हुँदा नलिने र मध्यम खालको हुँदा केही ब्याज लिन्थे पनि होलान् भन्ने दुवै अनुमान गरिएको हो । चाणक्यले पनि साहू महाजन नभएको ठाउँमा नबस्नु भनेबाट ऋण लिनको लागि र यस्ता साहू महाजनले निब्र्याजी ऋण दिने अनुमान गर्न सकिँदैन । वैदिक र पौराणिक कालमा सुवर्णादी, पशु र वस्त्रसमेत धितो राखेर ऋण पाइने उल्लेख देवर्षि नारदले गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक ऋण दिने संस्थाका रूपमा विक्रम संवत् १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भएको थियो । बैंक स्थापना गर्ने नेपाल बैंक कानून, १९९४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएकाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा उक्त अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस् भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरी चालू गर्ना निमित्त’ भन्ने थियो । ब्याज र अर्थतन्त्र वैदिक र पौराणिक कालमा समेत अस्तित्वमा रहेको ऋण र ब्याजको प्रसंग आधुनिक कालमा अझ बढी विस्तृत र व्यवस्थित हुँदै आएको छ । व्यक्ति–व्यक्तिबाट ठूलो रकमको ऋण दिने कार्य नहुने भएपछि संस्थागतस्वरूपमा यस्ता कार्य शुरू भएको छ । ऋण दिने कार्यका लागि आधुनिक कालमा स्थापित संस्थालाई बैंक र वित्तीय संस्था भन्न थालियो । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र संस्थाबाट रकम (निक्षेप) प्राप्त गरी त्यसलाई एकत्रित पारी उद्यम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिन थाले । रकम दिने र लिने दुवैलाई ब्याज दिने र लिने गर्छन् । दिने र लिने बीचको केही अन्तरले सञ्चालान खर्च गरी नाफा लिने गर्छन् । व्यक्ति र संस्थाबाट लिने निक्षेपको विषयमा पनि देवर्षि नारदले चर्चा गरेका छन् । औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधि स्वपूँजीबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा ऋणदाता (बैंक वा वित्तीय संस्था) बाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज जति सस्तो हुन्छ, उत्पादन लागत त्यति सस्तो हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको दर बढी भएमा ऋणी (अप्रत्यक्षरूपमा उपभोक्ता) ले त्यसको भार वहन गर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याज बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष हुन्न । ब्याजदर (निक्षेप र ऋण) जति सस्तो भयो उत्पादनको लागत घट्दा सामान त्यति नै सस्तो हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढी भएमा व्यक्तिको उद्यमशीलता र व्यावसायिक गतिविधिमा पनि कमी हुन्छ । नेपाल बैंक स्थापना गर्ने कानूनको प्रस्तावनाको ‘आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा’ भन्ने वाक्यांशले ऋणको महत्वलाइ दर्शाउँछ । ब्याजदर र शेयरबजार ब्याजदरले शेयरबजारलाई सकारात्मक वा नकरात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विभिन्न अवधारणा छन् । सिद्धान्ततः ब्याजदरले नकारात्मक प्रभाव पारे पनि व्यवहारतः पार्दैन भन्ने पनि छन् । यस्तो तर्क पछाडिको कारणमा ब्याज जति बढे पनि त्यसको प्राप्ति १ वर्ष वा निश्चित अवधि पूरा नभई हुन्न र शेयरबजारमा मूल्यान्तरले ब्याजभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित अवधि नहुनाले ब्याज बढ्दैमा आत्तिनु पर्दैन भन्ने फरक मान्यता राख्छन् । एक किसिमले यो तर्कलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । तर, कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा भने ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमि आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ । यस पाटोबाट भने शेयरबजारलाई ब्याजदर वृद्धिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले ब्याजदर र शेयर मूल्यको सम्बन्धविपरीत हुन्छ । नेपालको सन्दर्भ माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा ब्याजको शास्त्रीय पाटो, ब्याज तथा अर्थतन्त्र र ब्याज तथा शेयरबजारका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरियो । सिद्धान्तत ब्याज बढ्नु कुनै पनि पक्षबाट सकारात्मक कुरो होइन । ब्याजदर वृद्धिले ब्याजमा लगाएर खानेलाई बाहेक समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालको शेयरबजारमा ऋण लिने कम्पनीभन्दा ऋण दिने कम्पनीको संख्या बढी छ । सूचीकृत कम्पनीमा अहिले पनि बैंकिङको संख्या अधिक छ । बैंकपछिको अर्को क्षेत्र बीमा भएको हुँदा बैंकले ब्याज बढाउँदा त्यसको फाइदा बीमा कम्पनीले पनि निक्षेप राखेर बढी ब्याज प्राप्त गर्दा त्यसको लाभ शेयरधनीले पाउँछन् । नेपालको शेयरबजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीको सूचीकरण नाम मात्रको भएकाले ब्याजदर वृद्धिले शेयरधनीलाई केही फरक पर्दैन । उत्पादन क्षेत्रको भए पनि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि ताŒिवक फरक पर्दैन । जलविद्युत् कम्पनीका क्रेता र विद्युत् विक्री दर निश्चित भएको हुँदा निर्माणमा हुने ढिलाइले पार्ने प्रभावबाहेक वित्तीय खर्चमा हुने सामान्य वृद्धिले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदैन । त्यसैले अन्यत्र ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु सकारात्मक प्रभाव पार्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

ब्याजदर स्थायित्वको नीतिगत आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक मौद्रिक नीति साविकभन्दा १ महीना ढिलो सार्वजनिक गरेको थियो । मूलतः मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने मूल ध्येय राखेको हुन्छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको नीतिको तर्जुमासहित आवधिक समीक्षा शुरू गर्नुलाई नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई उपेक्षा गर्दै छोटो समयमा नै असान्दर्भिक रूपले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिरहने प्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्थापित हुन खोजेको देखिन्छ । यो प्रकारको अभ्यासले वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा समस्याहरू झन् थपिँदै जाने आउने देखिन्छ । एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय मौद्रिक नीति तर्जुमामा परिमार्जित केही व्यवस्था समयसापेक्ष असान्दर्भिक देखिएको थियो । फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकार पक्षवाट दबाबहरू खेप्न बाध्य भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात ७ देखि १० प्रतिशत र बैंकदर ५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी निश्चित प्रकारका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र सम्बद्ध संस्थाहरूले घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरू १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय परिमार्जित व्यवस्था सान्दर्भिक र सकारात्मक रहे पनि मार्जिन कर्जा सीमा र सीडी अनुपात गणनाको व्यवस्थाले समग्र बजारको तरलता र ब्याजदरमा अस्थिरता निम्त्याएको थियो । नीतिमा प्रस्तावित लक्ष्य र उपकरणहरू बीचको सम्वन्ध, त्यसको सान्दर्भिकता र समग्र मुद्रा व्यवस्थापनका लागि स्थायी सन्तुलन कायम गर्ने किसिमले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, मूल्यमा बजेटका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनलगायत कार्ययोजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बा≈य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र बजेटको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । यसर्थ मौद्रिक नीति समग्र मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको नियन्त्रण र नियमनको दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकांश गतिविधिले धेरथोर प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नियमित कारोबारका उपकरणहरूको बोलकबोल वा राष्ट्र ऋणसम्बन्धी कारोबारहरूलाई समेत केन्द्रीय बैंकले सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभरको राष्ट्र बैंकको कतिपय कारोबारहरू धेरै असान्दर्भिक देखिएका छन् । एकसाथ अत्यधिक एसएलएफ, रिपो र ट्रेजरीसमेत जारी भइरहेको अवस्थालाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्छ । साथै पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंकले परिपत्र समेत जारी ग¥यो । बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येय सकारात्मक भए पनि विधिको प्रयोग गलत किसिमले भएको छ । यो प्रकारको अभ्यासले स्वतन्त्र बजार व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने नियत जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्ने भय बढेको छ । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोगको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनुपर्छ । साथै बोलकबोलमा आउने दरमा परिवर्तनलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी थप उपकरणहरूको उपयोग आवश्यक हुन्छ । तर, बजारलाई प्रभावित पार्ने किसिमले विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा सीमित संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको अनुभूति हुन्छ । तरलताको मापन तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि केही महीना अगाडिसम्मको व्यावसायिक वातावरण र उपभोग चक्रलाई समेत ख्याल गर्नु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महीनामा निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणाले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उपर्युक्त तथ्यांकका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात खारेज गरेपछि त्यसको असर बजार र वास्तविक क्षेत्रमा के पर्न सक्छ भन्ने सम्म अनुमान नगरेको जस्तो देखिन्छ । ३ महीनाको अवधिमा नै निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणा बढ्नेछ भन्ने प्रक्षेपण गरेको भए त्यो प्रकारको उपकरण प्रयोग उचित हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिगत परिमार्जन गर्नुका आधारहरू धेरै अस्पष्ट रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत अपष्टताका अतिरिक्त कतिपय अवस्थामा त्यसको सान्दर्भिकता समेत पुष्टि नहुने देखिन्छ । एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ । समय र सन्दर्भ नै नमिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटरी सहयोगको काम गरिदिने परिपाटीले तरलतादेखि मुद्रा व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएको देखिन्छ । यसर्थ तरलता सही मापन र प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई प्रभाविकारी बनाई सान्दर्भिकतासमेत पुष्टि हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । मुद्रा वा वित्तीय व्यवस्थापन मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको उन्नयनका लागि उचित, स्थायी र नीतिगत ब्याजदरको प्रयोग हुनु आवश्यक छ । पोलिसी रेटको रूपमा समेत विभिन्न मुलुकमा स्थिर रिपो रेटको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ, जुन नेपालमा अभ्यास भइरहेको छैन । पोलिसी रेटका रूपमा यसको प्रयोगको सान्दर्भिकताका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कुनै किसिमको बहस वा अध्ययनहरू गरेको देखिँदैन । अहिलेको देखिएको तरलता अभावको मुख्य समस्या यसको स्रोत नै संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमी र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटाले बैंकहरूमा प्राप्त हुने वैदेशिक स्रोतको अभाव भैरहेको छ । साथै सरकारले अहिले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको र सर्वसाधारणको समेत उपभोग खर्च वृद्धि भैरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिएको छ । तसर्थ पैसाको स्रोतको समस्या र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ । साथै व्यवस्थापनमा समेत वैधानिक तरलता अनुपातको कोरिडोर वनाउने र उत्पादनका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने लगायतका नीतिहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । व्यावसायिक वातावरणमा आउने सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढ्छ भने त्यसले ब्याजदर र तरलतामा दबाब आउँछ । यस अवस्थामा ब्याजदरको स्थायित्वका लागि सीमान्तकृत क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधाहरू धेरै दिनु आवश्यक हुन्छ । ब्याजदरको स्थायित्वका लागि ऋणको रकमअनुसार वर्गीकरण, त्यसको प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । ब्याजदर र तरलताको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा किन सीसीडीबाट सीडी अनुपात कायम गर्ने प्रावधानहरू राखियो भन्ने विषयको सान्दर्भिकता अपुष्ट छ । केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण होस् भन्ने मान्यताबाट स्थापित हुनु गलत हुन्छ । सामान्य अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था विस्तारकारी वा संकुचनकारी किसिमले ल्याउनु अनुचित हुन्छ । विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा मुद्राको आपूर्ति अत्यधिक बढाउँछ भने संकुचन नीतिले मुद्रा आपूर्तिलाई घटाउँछ । विस्तार नीतिले ब्याजदर घटाएर बेरोजगारी र मन्दीको सामना गर्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण गर्छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिसँगै ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब सृजना गर्छ । यसर्थ ब्याजदरको निर्धारण, स्थायित्व र स्थिर तरलताका लागि राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानहरू सधैं सापेक्ष र सान्दर्भिकता पुष्टि हुने किसिमको हुनु आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदरका अतिरिक्त मूल्य स्थिरता, सरकारको आर्थिक लक्ष्य र वृद्धि, विकास एवं रोजगारी सृजनालाई पनि सापेक्ष रूपले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । पहिलेको जस्तो वर्षमा एकपटक मात्र नीति जारी हुने अभ्यासलाई तोडेर राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समिक्षामा समेत नीतिगत अस्पष्टतालाई सच्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिसमेत अहिले लिभिङ डकुमेन्ट अर्थात् जड प्रावधानहरूको सूचिभन्दा बढी क्रियाशील दस्ताबेजको रूपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ समीक्षामा समेत नीतिगत प्रावधानहरूको सापेक्षता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयहरू समीक्षामा आउनु अस्वाभाविक हुँदैन । मौद्रिक नीतिपछि चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको तरलताको चापको व्यवस्थापनका लागि सीसीडी वा सीडी अनुपातको गणना विधिलगायत विभिन्न परिमार्जित प्रावधानहरूको पुनरवलोकन हुनु आवश्यक देखिएको छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८