ब्याजदर वृद्धिको होडबाजीले पार्ने प्रभाव

बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् । यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ । उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ । निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा  घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ । वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।