नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक मौद्रिक नीति साविकभन्दा १ महीना ढिलो सार्वजनिक गरेको थियो । मूलतः मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने मूल ध्येय राखेको हुन्छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको नीतिको तर्जुमासहित आवधिक समीक्षा शुरू गर्नुलाई नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई उपेक्षा गर्दै छोटो समयमा नै असान्दर्भिक रूपले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिरहने प्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्थापित हुन खोजेको देखिन्छ । यो प्रकारको अभ्यासले वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा समस्याहरू झन् थपिँदै जाने आउने देखिन्छ ।
एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीति तर्जुमामा परिमार्जित केही व्यवस्था समयसापेक्ष असान्दर्भिक देखिएको थियो । फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकार पक्षवाट दबाबहरू खेप्न बाध्य भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात ७ देखि १० प्रतिशत र बैंकदर ५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी निश्चित प्रकारका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र सम्बद्ध संस्थाहरूले घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरू १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय परिमार्जित व्यवस्था सान्दर्भिक र सकारात्मक रहे पनि मार्जिन कर्जा सीमा र सीडी अनुपात गणनाको व्यवस्थाले समग्र बजारको तरलता र ब्याजदरमा अस्थिरता निम्त्याएको थियो । नीतिमा प्रस्तावित लक्ष्य र उपकरणहरू बीचको सम्वन्ध, त्यसको सान्दर्भिकता र समग्र मुद्रा व्यवस्थापनका लागि स्थायी सन्तुलन कायम गर्ने किसिमले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, मूल्यमा बजेटका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनलगायत कार्ययोजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बा≈य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र बजेटको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । यसर्थ मौद्रिक नीति समग्र मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको नियन्त्रण र नियमनको दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकांश गतिविधिले धेरथोर प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नियमित कारोबारका उपकरणहरूको बोलकबोल वा राष्ट्र ऋणसम्बन्धी कारोबारहरूलाई समेत केन्द्रीय बैंकले सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभरको राष्ट्र बैंकको कतिपय कारोबारहरू धेरै असान्दर्भिक देखिएका छन् । एकसाथ अत्यधिक एसएलएफ, रिपो र ट्रेजरीसमेत जारी भइरहेको अवस्थालाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्छ । साथै पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंकले परिपत्र समेत जारी ग¥यो । बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येय सकारात्मक भए पनि विधिको प्रयोग गलत किसिमले भएको छ । यो प्रकारको अभ्यासले स्वतन्त्र बजार व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने नियत जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्ने भय बढेको छ ।
स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोगको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनुपर्छ । साथै बोलकबोलमा आउने दरमा परिवर्तनलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी थप उपकरणहरूको उपयोग आवश्यक हुन्छ । तर, बजारलाई प्रभावित पार्ने किसिमले विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा सीमित संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको अनुभूति हुन्छ । तरलताको मापन तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि केही महीना अगाडिसम्मको व्यावसायिक वातावरण र उपभोग चक्रलाई समेत ख्याल गर्नु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महीनामा निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणाले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उपर्युक्त तथ्यांकका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात खारेज गरेपछि त्यसको असर बजार र वास्तविक क्षेत्रमा के पर्न सक्छ भन्ने सम्म अनुमान नगरेको जस्तो देखिन्छ । ३ महीनाको अवधिमा नै निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणा बढ्नेछ भन्ने प्रक्षेपण गरेको भए त्यो प्रकारको उपकरण प्रयोग उचित हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिगत परिमार्जन गर्नुका आधारहरू धेरै अस्पष्ट रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत अपष्टताका अतिरिक्त कतिपय अवस्थामा त्यसको सान्दर्भिकता समेत पुष्टि नहुने देखिन्छ । एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ । समय र सन्दर्भ नै नमिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटरी सहयोगको काम गरिदिने परिपाटीले तरलतादेखि मुद्रा व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएको देखिन्छ । यसर्थ तरलता सही मापन र प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई प्रभाविकारी बनाई सान्दर्भिकतासमेत पुष्टि हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । मुद्रा वा वित्तीय व्यवस्थापन मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको उन्नयनका लागि उचित, स्थायी र नीतिगत ब्याजदरको प्रयोग हुनु आवश्यक छ । पोलिसी रेटको रूपमा समेत विभिन्न मुलुकमा स्थिर रिपो रेटको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ, जुन नेपालमा अभ्यास भइरहेको छैन । पोलिसी रेटका रूपमा यसको प्रयोगको सान्दर्भिकताका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कुनै किसिमको बहस वा अध्ययनहरू गरेको देखिँदैन ।
अहिलेको देखिएको तरलता अभावको मुख्य समस्या यसको स्रोत नै संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमी र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटाले बैंकहरूमा प्राप्त हुने वैदेशिक स्रोतको अभाव भैरहेको छ । साथै सरकारले अहिले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको र सर्वसाधारणको समेत उपभोग खर्च वृद्धि भैरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिएको छ । तसर्थ पैसाको स्रोतको समस्या र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ । साथै व्यवस्थापनमा समेत वैधानिक तरलता अनुपातको कोरिडोर वनाउने र उत्पादनका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने लगायतका नीतिहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । व्यावसायिक वातावरणमा आउने सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढ्छ भने त्यसले ब्याजदर र तरलतामा दबाब आउँछ । यस अवस्थामा ब्याजदरको स्थायित्वका लागि सीमान्तकृत क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधाहरू धेरै दिनु आवश्यक हुन्छ ।
ब्याजदरको स्थायित्वका लागि ऋणको रकमअनुसार वर्गीकरण, त्यसको प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । ब्याजदर र तरलताको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा किन सीसीडीबाट सीडी अनुपात कायम गर्ने प्रावधानहरू राखियो भन्ने विषयको सान्दर्भिकता अपुष्ट छ । केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण होस् भन्ने मान्यताबाट स्थापित हुनु गलत हुन्छ । सामान्य अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था विस्तारकारी वा संकुचनकारी किसिमले ल्याउनु अनुचित हुन्छ । विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा मुद्राको आपूर्ति अत्यधिक बढाउँछ भने संकुचन नीतिले मुद्रा आपूर्तिलाई घटाउँछ । विस्तार नीतिले ब्याजदर घटाएर बेरोजगारी र मन्दीको सामना गर्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण गर्छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिसँगै ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब सृजना गर्छ । यसर्थ ब्याजदरको निर्धारण, स्थायित्व र स्थिर तरलताका लागि राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानहरू सधैं सापेक्ष र सान्दर्भिकता पुष्टि हुने किसिमको हुनु आवश्यक छ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदरका अतिरिक्त मूल्य स्थिरता, सरकारको आर्थिक लक्ष्य र वृद्धि, विकास एवं रोजगारी सृजनालाई पनि सापेक्ष रूपले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । पहिलेको जस्तो वर्षमा एकपटक मात्र नीति जारी हुने अभ्यासलाई तोडेर राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समिक्षामा समेत नीतिगत अस्पष्टतालाई सच्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिसमेत अहिले लिभिङ डकुमेन्ट अर्थात् जड प्रावधानहरूको सूचिभन्दा बढी क्रियाशील दस्ताबेजको रूपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ समीक्षामा समेत नीतिगत प्रावधानहरूको सापेक्षता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयहरू समीक्षामा आउनु अस्वाभाविक हुँदैन । मौद्रिक नीतिपछि चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको तरलताको चापको व्यवस्थापनका लागि सीसीडी वा सीडी अनुपातको गणना विधिलगायत विभिन्न परिमार्जित प्रावधानहरूको पुनरवलोकन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
