नारायणहिटी क्याफे निर्माणमा मिलेमतो र नियम मिचिएको निश्कर्ष, निर्माण तत्काल रोक्न सिफारिस

अवैध कारोबारको छायामा सीमाक्षेत्रको व्यवसाय : अवैध कारोबार रोक्न सरकार किन उदासीन ?

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा रू. १ सय बढाएको आरोप लगाएको छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा पर्ने महासंघको भनाइ छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू संगठित नहुँदा यसरी मूल्य बढाइए पनि चुपचाप बढेको मूल्य तिर्नुको विकल्प छैन । तर, अहिले निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । यो आरोप लागिसकेपछि सरकारले तत्कालै कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्ने हो । तर, सरकार यस्ता काममा उदासीन देखिन्छ । मुलुकले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र अंगीकार गरेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रको ठूलो आधार भनेको प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा मूल्य, गुणस्तर आदिको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् । सरकारले बजारमा कमभन्दा कम हस्तक्षेप गर्नुपर्छ तर कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भइरहेको छ भने त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट नै उपभोक्ताले लाभ पाउँछन् तर कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट भएमा उत्पादनकर्ताले मनोमानी गर्न पाउँछन् र त्यसबाट उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् । नेपालमा धेरैजसो क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ भन्ने कुरा त राज्यले नै स्वीकारेको छ भन्न सकिन्छ । सबैभन्दा बढी सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा रहेको छ । तर, यातायातको यो सिन्डिकेट तोड्न सरकारले सबै व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्‍यो । कम्पनीमा दर्ता भए पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा कायम छ । त्यस्तै उपभोग्य वस्तुहरूमा कार्टेलिङ छ । अहिले चिनी उद्योगी र सरकारको लुकामारीको खेलमा उपभोक्ता मर्कामा परे र उनीहरूले चिनी निकै महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । वास्तवमा अहिले जसरी चिनीको मूल्य बढाइयो त्यो एकप्रकारको कार्टेलिङ हो र त्यो पनि सरकारी संरक्षणमा भएको कार्टेलिङ । प्रतिस्पर्धाको लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, यस्ता वस्तुमा गरिएको कार्टेलिङका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्, ठगिएका छन् । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन् । यो मूल्य वृद्धि निकै बढी हो । हो, कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, श्रमको लागत र अन्य खर्च बढ्दै जाँदा कुनै पनि उत्पादनको मूल्य केही न केही बढिरहेको हुन्छ । यस्तो मूल्य बढाउँदा पनि सरकारको अनुमति लिएर वा सरकारलाई जानकारी दिएर मात्रै बढाउन पाइन्छ । तर, अहिले सिमेन्ट उद्योगीहरूले कसैलाई पनि जानकारी नदिई मूल्य बढाएका छन् । यस वर्षमात्र होइन, विगत हेर्दा निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै मूल्य बढाएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका विकृति निम्तिने र त्यसले बजारको अर्र्थशास्त्रलाई बदनाम गराउने काम पनि यस्तै कार्टेलिङले गर्छ । कुनै पनि उद्योग सरकारी निकायमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । यसरी सञ्चालन भएका उद्योगले लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कानूनत: २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ लिन पाइँदैन । यो नियमको पनि धेरैले पालना गरेका छैनन् । नियम उल्लंघन गर्नेमा सरकारी कम्पनी नै अगाडि छन् । सरकार आफैले नियम नमानेपछि अन्यलाई कारबाही गर्ने कुरै आउँदैन । यसले बजार अर्थतन्त्रमा विकृतिलाई मलजल गर्छ । बजार अर्थशास्त्रमा उपभोक्तालाई नै सर्वोपरि शक्ति मानिन्छ । उपभोक्ताले चाहे कुनै कम्पनीलाई बन्द गराइदिन सक्छन् । त्यसैले उपभोक्ताको यो शक्तिलाई कमजोर बनाई कार्टेलिङबाट बजारको सामानको अभाव गराइन्छ र मूल्य बढाइन्छ । विगत हेर्दा सिमेन्टमा मात्र होइन, निर्माणका लागि आवश्यक रडलगायतका वस्तुको मूल्यमा पनि यस्तै कार्टेलिङ भएको पाइन्छ । निर्माण क्षेत्रमा भएको कार्टेलिङले पूर्वाधार निर्माण महँगो हुन पुग्छ । त्यतिमात्र होइन, समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैन र त्यसको लागत पनि बढ्छ । अहिले निर्माण कम्पनीहरू समस्यामा छन् । काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो भुक्तानी दिन बाँकी रकम अर्बौं रहेको छ । भुक्तानी नपाएर समस्यामा परिरहेका बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु अर्को समस्या हो । अर्को एउटा सत्य के पनि हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भनी निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको लागत बढाउन लगाउने वा गुणस्तर कमजोर बनाउने समेत गरेको पाइन्छ । यो झन् नराम्रो समस्या हो । त्यसैले कार्टेलिङबाट पर्ने बहुपक्षीय प्रभाव रोक्न सरकार सक्रिय हुनैपर्छ । पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि मात्रै चासो देखाएझैं गर्ने र आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ । यस्ता कुरा आइरहन्छन् भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र संरचना निर्माण नगर्न महानगरको निर्देशन

पर्वत : पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन दिएका छन्। नगर प्रमुख धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भनिएकाले नियम पालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म तोकिएको दूरीमा कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन तथा निर्माणको क्रममा रहेको भए तत्काल काम रोक्न नगरप्रमुख आचार्यले निर्देशन दिएका छन्।ताल किनारका विभिन्न स्थानको अवलोकनका क्रममा के

थाहा खबर भाद्र २०७९

गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी कानून

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी गाभिँदा शेयर कारोबार रोकिने गरेको छ । शेयर कारोबार किन रोकिनुपर्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार र कारण केही पनि छैन । गाभिने वा प्राप्ति हुने बैंकिङबाहेकका कम्पनीका कारोबार रोकिदिनु भनेर कम्पनीले पत्राचार गरेकै भरमा कारोबार रोक्का हुने गर्छ । मर्जरसम्बन्धी प्रचलित विभिन्न विनियम तथा निर्देशिकामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा बाहेक कारोबार ‘रोक्नुपर्ने’ उल्लेख छैन । राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा पनि कारोबार रोक्नुपर्ने सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन । यो विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावना र उद्देश्यविपरीत छ । मर्जर सम्बधमा राष्ट्र बैंकको विनियमावलीबाहेक अन्य क्षेत्रगत निकाय र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली र निर्देशिका विद्यमान छन् । शेयरबजारको तालुकी अड्डा बोर्डको मर्जरसम्बन्धी कानूनमा कारोबार रोक्ने कुरा कतै छैन । तर, कारोबार खोल्ने विषय उल्लेख हुँदा ‘शिरविनाको शरीर’ जस्तो भएको छ । कारोबार रोक्ने केन्द्रीय बैंकको मर्जरसम्बन्धी कानून सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको छ । सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक समितिले मर्जरको निर्णय गरेमा कारोबार शुरू हुनुअघि नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । यसले मूल्य संवेदनशील सूचनाको जानकारी मात्र मागेको हो । कारोबार रोक्न खोजेको देखिँदैन । मर्जरसम्बन्धी कानून कम्पनी गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी कानूनलाई मूलत: तालुकी, क्षेत्रगत र धितोपत्र बजारसम्बन्धी गरी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ तालुकी, बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ विषय वा क्षेत्रगत र धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ शेयरबजारसँग सम्बद्ध कानून हुन् । यी तीनथरी कानूनको आआफ्नै महत्त्व र आवश्यकता छ । तर, विद्यमान मर्जरसम्बन्धी कानून आवश्यकता बाहिरका विषयमा केन्द्रित छन् । मर्जर विषय उल्लेख भएका (१) कम्पनी ऐन, २०६३, (२) कम्पनी निर्देशिका, २०७२, (३) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, (४) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, (५) धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३, (६) बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३, (७) धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५, (८) बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, (९) अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ र (१०) धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ छन् । यसबाहेक बोर्डले प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ पनि छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । यी दुईओटा कानून लागू भएका छैनन् । शिरविनाको बोर्डको कानून बोर्डको लागू नभएको कानूनबाहेक मर्जरसम्बन्धी विषय उल्लेख भएका धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ गरी दुईओटा कानून छन् । नियमावलीको नियम ६(७)मा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनी गाभिने र गाभ्ने सम्बन्धमा उक्त प्रक्रिया तथा धितोपत्रको दर्तालगायत व्यवस्था निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । नियमावलीको नियम ४३क (१) मा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने भएमा बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र नियम ४३क (२) मा कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो निर्देशिका लागू भएको छैन । नियमावलीमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेर बाँकी विषयलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने भनिए पनि त्यस्तो निर्देशिका लागू नभएको भए पनि बोर्डले निर्माण गरी जारी गरेको धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा ४७(१), (२) र (३) मा के के कागजात समावेश गरेर धितोपत्रको पुन: दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने विषय मात्र उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा ४७(४) मा सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने वा गाभिने कार्य सम्पन्न भएपश्चात् एकीकृत कारोबार शुरू भएसँगै शेयरको कारोबारसमेत शुरू हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने छ । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा तर एकीकृत कारोबार शुरू भएसँगै शेयरको कारोबारसमेत शुरू हुने व्यवस्था गर्न नसकिने भएमा एकीकृत कारोबार शुरू भएको बढीमा १५ दिनभित्र शेयरको कारोबार शुरू गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै व्यवस्थाको ‘शिर’ कुनै कानूनमा पनि भेटिन्न । धितोपत्र बोर्डको गाभ्ने गाभिने विषय उल्लेख गर्ने कुनै पनि कानूनमा गाभ्ने गाभिने सम्झौता हुँदा शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था नै नगरी कारोबार खोल्नुपर्ने कुरा गर्दा ‘शिर’ नभेटिएको हो । मर्जसम्बन्धी अन्य कानून बजार सञ्चालक नेप्सेले निर्माण गरी बोर्डबाट स्वीकृति लिई लागू गरेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२(४) मा सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी गाभ्ने गाभिने वा विलय हुने वा खरीद गरी लिने वा टुक्रिने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय गरेकै दिन वा भोलिपल्ट कारोबार शुरू हुनुअघि नेप्सेलाई जानकारी दिनु पर्नेछ भनेको छ । यसले मूल्य संवेदनशील सूचनाको जानकारी मात्र मागेको हो । कारोबार रोक्न खोजेको देखिँदैन । नेप्सेले अलि बढी जान्ने भएर ‘टुक्रिने निर्णय गरेमा’ भन्ने तालुकी कम्पनी ऐनमा नभएको व्यवस्था पनि थप गरेको छ । यस्तै, जान्ने हुने क्रममा कम्पनीले पनि कारोबार रोकिदिनु भन्ने पत्राचार गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाहेक बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ र अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ लागू भएका छन् । यी दुई निर्देशिका आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित छ । निचोडमा, केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीमा बाहेक शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकको कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन । सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर निर्माण भएका कानूनले मात्र दीर्घकालीन रूपमा जनहित गर्छ भने यस्ता आधार कारण नभएका चिजको अस्तित्व धेरै दिन कायम रहन सक्दैन । धितोपत्र बजार नियामक र क्षेत्रगत नियामकलाई आफ्नो विषयमा कानून निर्माण गर्ने अधिकार छ । तर, विषय बाहिर गएर अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै कानून निर्माण गर्ने अधिकार हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले मर्जरसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा मर्जर सम्झौतामा उल्लेख गरेका कार्यको प्रगति सम्बन्धमा हरेक महीना प्रगति विवरण नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गराउन लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । गाभ्ने काम भने जस्तो सजिलो नहुँदा यसमा समय लाग्नसक्छ । अत: शेयर कारोबार रोक्का गर्ने कार्यलाई अविलम्ब रोक्नु सबैको हितमा हुन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गौरीशंकर संरक्षणको पत्रले विद्युत् क्षेत्रमा नयाँ तरंग, ६३ आयोजना प्रभावित हुने

माघ २४, काठमाडौं । गौरीशंकर संरक्षित क्षेत्र आयोजना (जीक्याप) को पत्रले उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन ३ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाकै अङ्ग २० मेगावाटको रोलवालिङ खोलासहित उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन १६० मेगावाटको लाप्चे खोला र २१ मेगावाटको न्युसम खोला विद्युत् आयोजनाको काम रोक्न जीक्यापले पत्राचार गरिसकेको छ । तामाकोशीलाई हिउँदमा थप दुई घण्टा पीकीङ गर्नको लागि रोलवालिङ आयोजना सम्पन्न हुनैपर्छ । तर आयोजनाको अडीट टेस्ट टनेल निर्माणको काम भरखरै शुरु गरेको अवस्थामा जीक्यापले पत्राचारले काम रोकिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका प्रशासन प्रमुख मित्रमणी पोखरेलले आर्थिक अभियानलाई बताए । संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले उसको अनुमति नलिइ विद्युतीकरण, प्रशारणलाइन लगायतका कुनै पनि निर्माण कार्य अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएको छ । विद्युत् आयोजनाको काम भनेको २४ सै घण्टा चालू हुने काम भएकाले हरेक पटक यता उता गर्दा जीक्यापबाट अनुमति लिन सम्भव नहुने माथिल्लो तामाकोशीका उप-प्रबन्धक विमल गुरुङले बताए । तीन विद्युत् आयोजनाको काम रोकिदा हजारौ कामदार काम बिहिन भएका छन् । यसले आयोजनाको लागतमै प्रभाव पार्ने गुरुङको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट (ईआईए) स्वीकृत गराएर काम अघि बढाउँदा पनि काम रोक्न पत्राचार गरिएकोमा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु निराश भएका छन् । नासा हाइड्रोपावरले प्रवर्द्धन गरिरहेको लाप्चेखोला आयोजनाले पहुँचमार्गको निर्माण नगर्दै हेलिकोप्टरमार्फत स्काभेटर र निर्माण उपकरणहरु लगेर आयोजनाको काम शुरु गरेको थियो । ८० मिटर सुरुङ खनेपछि जीक्यापले काम रोक्न पत्राचार गरेको लाप्चे खोलाको प्रवर्द्धक नासा हाइड्रोपावर कम्पनीले जानकारी दिएको छ । संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र भएका भौतिक निर्माणका काममा चासो राख्नु स्वभाविकै भएपनि आयोजनासँग कुनै छलफलनै नगरी एकै पटक काम रोक्न पत्राचार गर्नु निकै दुःखद भएको आयोजना स्रोतले बताएको छ । 'भरखरै सुरुङ खन्न शुरु गरेको अवस्थामा काम रोक्न निर्देशन दिएपछि पहिलो गासमै ढुंगा लागे जस्तो भएको छ ।' उनले भने । आयोजनाको कामको लागि स्काभेटर लगेर राख्दा ६ महीना सम्म अनुमति नपाएपछि उक्त निर्माण उपकरणहरु गाउँपालिकाको समन्वयमा गाउँपालिकाले बाटो खन्न प्रयोग भइरहेको छ । गाउँपालिकाले करिब ५ किलवमिटर बाटो खनिसकेपछि जीक्यापले उक्त कार्य पनि रोक्न निर्देशन दिएको बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिस्ठिर खड्काले बताए । गाउँपालिकाको ८ मध्ये ७ ओटा वडा संरक्षित क्षेत्रमै पर्ने र संरक्षित क्षेत्रका सबै नियम मान्दा गाउँको विकास कहिलेइ नहुने खड्काको दुखेसो छ । सानो विषयलाई राजनीतिकरण गरियो- जीक्याप निर्माणाधिन आयोजनालाई ईआईए/आईइई के गरेको छ त्यो संरक्षित क्षेत्रलाई जानकारी देउ भनेर पत्राचार गर्दा यसलाई राजनीतिकरण गरिएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका आयोजना प्रमुख डा. मधु क्षेत्रीले बताए । 'विद्युत आयोजनाले ईआईए नगरेरै धमाधम काम गरिरहेका छन् भनेर गुनासो आएपछि हामिले पत्राचार गरेका हौ।' क्षेत्रीले भने, उहाँहरुले ईआईए गरेरै काम गरिरहेको भए कागजपत्र देखाउन के अफ्ठेरो भयो र ? संक्षित क्षेत्र भित्र वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरि काम भएको देखेर पनि नदेखेझै गर्दा भोली आफूले जवाफ दिनुपर्ने हुँदा आयोजनालाई पत्राचार गरेको उनको भनाई छ । अनुमति लिएको कुरा कार्यालयमा जानकारी नभएकाले पत्राचार गर्दा यसलाई 'इगो'का रुपमा लिइएको उनको आरोप छ । यो राजनीतिकरण गर्नुपर्ने विषय नभएको र अनुमति लिएको कुरा कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि सबै कुरा मिलिहाल्ने उनको भनाई छ । 'अनुमति नलिएरै काम गर्ने हो भने पनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर आउन सकिन्छ ।' उनले अगाडी भने, 'मलाई यी आयोजनालाई काम गर्न नरोक्नु भन्ने निर्देशन आउनासाथ एक मिनेट पनि काम रोक्दैन ।' विकास आयोजनाको महत्व आफूलाई पनि थाहा भएको भन्दै क्षेत्रीले भने, 'मलाई विकास विरोधी जस्तो बनाउन खोजियो, मैले त नियम कानून अनुसार अघि बढौ मात्रै भनेको हो ।' 'ईआईए नभइ वनले पनि काम गर्न दिदैन । हाम्रो त यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्विकारिएको संरक्षित क्षेत्र हो ।' क्षेत्रीले अगाडी भने, 'यहाँ जथाभावी काम गर्न पाइन्छ त?' आफू एउटा कर्मचारी मात्रै भएकोले नियम कानून बनाउने निकायले नै यहाँ यो काम गर्न दिनु भनेर निर्देशन दिने वित्तीकै काम शुरु हुने उनले बताए । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र ६३ ओटा जलविद्युत आयोजना पाइपलाइनमा रहेका छन् । अहिले निर्माणको चरणमा गएका आयोजनालाई काम रोक्न पत्राचार गरिएको हो । अरु आयोजनाले भोलिका दिनमा काम शुरु गर्नु अघिनै जीक्यापसँग अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

परीक्षण उडानको मुखैमा अर्थमन्त्रीले रोके गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणको निर्माण सकिएर परीक्षण उडानको मुखैमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम रोकेको छ । पहिलो चरणको काम सकिएको र अब सञ्चालनमा नआएसम्म दोस्रो चरणको काम नगर्ने भन्दै अर्थले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति रोकेको हो ।विष्णु पौडेलको त्यो पूर्वसूचनाएमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गत पौषमा गौतमबुद्ध विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम रोक्ने चलखेल भईरहेको विषय सार्वजनिक गरेका थिए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा दोस्रो चरणको कामका लागि बजेट सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै उनले काम रोक्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।अहिले परीक्षण उडानको तयारीका लागि थाइल्याण्डको टोली भैरहवामा छ । उसले प्राविधिक विषयको जाँच बिहिबारबाटै थालिसकेको छ । अमेरिकन टोली आउने तयारी पनि भईरहेको छ ।तर, अन्तिम समयमा आएर दोस्रो टर्मिनल भवनका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको तयारी छोडेर काम नै रोक्न लागिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले तत्कालै काम नगर्दा पनि हुने भएर काम रोकेको स्रोत बताउँछ ।विष्णु पौडेल पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा गत जेठ १५ गते उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा गौतमबुद्ध विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।डिजाइनमा त्रुटि भयो, अनि रोकियोगौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन (टी २), एप्रोन लगायतका पूर्वाधारको कामलाई दोस्रो चरण भनिएको छ । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत भने दोस्रो चरणको डिजाइनमा त्रुटि देखिएकाले अर्थले काम रोक्न भनेको बताउँछ ।तर, काम सुरु गर्ने समयमा त्रुटिको हवाला दिँदै काम रोक्नुको पछाडी गलत नियम र मनशाय देखिएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । लगानी गर्न एडीबी तयारअर्थमन्त्री शर्माले मौखिक निर्देशनमा स्रोत सुनिश्चित भएको भनेपनि दोस्रो चरणको कामका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ७ अर्ब लगानी गर्न तयार थियो ।२०७५ मा प्राधिकरणले अहिले बनेको १५ हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवनबाट अन्तराष्ट्रिय उडानको व्यवस्थापन गर्न असजिलो हुने भन्दै नयाँ टर्मिनल भवन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा अर्थले विमानस्थलको दोस्रो चरणको काममा सहयोग गर्न एडीबीसँग आग्रह गरेको थियो । एडीबीले ६४ मिलियन डलर (७ अर्ब ६३ करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । विमानस्थलको निर्माणको काम सक्न लाग्ने कुल लागत ११ अर्ब ५७ करोड मध्ये एडीबीले ७ अर्ब खर्च गर्ने र बाँकी करिब ४ अर्ब नेपालले खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।

Bizpati पौष २०७८

परीक्षण उडानको मुखैमा अर्थमन्त्रीले रोके गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणको निर्माण सकिएर परीक्षण उडानको मुखैमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम रोकेको छ । पहिलो चरणको काम सकिएको र अब सञ्चालनमा नआएसम्म दोस्रो चरणको काम नगर्ने भन्दै अर्थले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति रोकेको हो ।विष्णु पौडेलको त्यो पूर्वसूचनाएमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गत पौषमा गौतमबुद्ध विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम रोक्ने चलखेल भईरहेको विषय सार्वजनिक गरेका थिए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा दोस्रो चरणको कामका लागि बजेट सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै उनले काम रोक्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।अहिले परीक्षण उडानको तयारीका लागि थाइल्याण्डको टोली भैरहवामा छ । उसले प्राविधिक विषयको जाँच बिहिबारबाटै थालिसकेको छ । अमेरिकन टोली आउने तयारी पनि भईरहेको छ ।तर, अन्तिम समयमा आएर दोस्रो टर्मिनल भवनका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको तयारी छोडेर काम नै रोक्न लागिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले तत्कालै काम नगर्दा पनि हुने भएर काम रोकेको स्रोत बताउँछ ।विष्णु पौडेल पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा गत जेठ १५ गते उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा गौतमबुद्ध विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।डिजाइनमा त्रुटि भयो, अनि रोकियोगौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन (टी २), एप्रोन लगायतका पूर्वाधारको कामलाई दोस्रो चरण भनिएको छ । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत भने दोस्रो चरणको डिजाइनमा त्रुटि देखिएकाले अर्थले काम रोक्न भनेको बताउँछ ।तर, काम सुरु गर्ने समयमा त्रुटिको हवाला दिँदै काम रोक्नुको पछाडी गलत नियम र मनशाय देखिएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । लगानी गर्न एडीबी तयारअर्थमन्त्री शर्माले मौखिक निर्देशनमा स्रोत सुनिश्चित भएको भनेपनि दोस्रो चरणको कामका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ७ अर्ब लगानी गर्न तयार थियो ।२०७५ मा प्राधिकरणले अहिले बनेको १५ हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवनबाट अन्तराष्ट्रिय उडानको व्यवस्थापन गर्न असजिलो हुने भन्दै नयाँ टर्मिनल भवन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा अर्थले विमानस्थलको दोस्रो चरणको काममा सहयोग गर्न एडीबीसँग आग्रह गरेको थियो । एडीबीले ६४ मिलियन डलर (७ अर्ब ६३ करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । विमानस्थलको निर्माणको काम सक्न लाग्ने कुल लागत ११ अर्ब ५७ करोड मध्ये एडीबीले ७ अर्ब खर्च गर्ने र बाँकी करिब ४ अर्ब नेपालले खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।

Bizpati पौष २०७८

जग्गाको मूल्य वृद्धिमा सरकारी हस्तक्षेप कति आवश्यक ? यसरि नै मूल्य बढे ५ वर्षपछि विकास निर्माण ठप्प !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश

डडेल्धुरा । उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न र नगराउनुका साथै निर्माण कार्य गर्न नदिनु भनि जिल्ला अदालत डडेल्धुराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला अदालत डडेल्धुराका न्यायाधीस हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंज्ञानीको इजलासले आईतबार जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३४ को उपदफा १ र मुलुकी दिवानी संहिता २०७४ को १५८ को उपदफा २ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । डडेल्धुरा सदरमुकाम नजिकै रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै धार्मिक आस्थाको केन्द्रविन्दु उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रका नाममा रहेको जग्गा हाल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

HamraKura पौष २०७७

विश्वसम्पदा सुचिकृत क्षेत्रमा नियम विपरीत भवन बन्दै, स्थानीयको आपत्ति :: Pahilopost.com

Pahilopost आषाढ २०७४

नारायणहिटी क्याफे निर्माणमा मिलेमतो र नियम मिचिएको निश्कर्ष, निर्माण तत्काल रोक्न सिफारिस

सम्बन्धित सामग्री