नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा रू. १ सय बढाएको आरोप लगाएको छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा पर्ने महासंघको भनाइ छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू संगठित नहुँदा यसरी मूल्य बढाइए पनि चुपचाप बढेको मूल्य तिर्नुको विकल्प छैन । तर, अहिले निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । यो आरोप लागिसकेपछि सरकारले तत्कालै कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्ने हो । तर, सरकार यस्ता काममा उदासीन देखिन्छ । मुलुकले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र अंगीकार गरेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रको ठूलो आधार भनेको प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा मूल्य, गुणस्तर आदिको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् । सरकारले बजारमा कमभन्दा कम हस्तक्षेप गर्नुपर्छ तर कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भइरहेको छ भने त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट नै उपभोक्ताले लाभ पाउँछन् तर कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट भएमा उत्पादनकर्ताले मनोमानी गर्न पाउँछन् र त्यसबाट उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् ।
नेपालमा धेरैजसो क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ भन्ने कुरा त राज्यले नै स्वीकारेको छ भन्न सकिन्छ । सबैभन्दा बढी सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा रहेको छ । तर, यातायातको यो सिन्डिकेट तोड्न सरकारले सबै व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्यो । कम्पनीमा दर्ता भए पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा कायम छ । त्यस्तै उपभोग्य वस्तुहरूमा कार्टेलिङ छ । अहिले चिनी उद्योगी र सरकारको लुकामारीको खेलमा उपभोक्ता मर्कामा परे र उनीहरूले चिनी निकै महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । वास्तवमा अहिले जसरी चिनीको मूल्य बढाइयो त्यो एकप्रकारको कार्टेलिङ हो र त्यो पनि सरकारी संरक्षणमा भएको कार्टेलिङ । प्रतिस्पर्धाको लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, यस्ता वस्तुमा गरिएको कार्टेलिङका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्, ठगिएका छन् । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन् । यो मूल्य वृद्धि निकै बढी हो । हो, कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, श्रमको लागत र अन्य खर्च बढ्दै जाँदा कुनै पनि उत्पादनको मूल्य केही न केही बढिरहेको हुन्छ । यस्तो मूल्य बढाउँदा पनि सरकारको अनुमति लिएर वा सरकारलाई जानकारी दिएर मात्रै बढाउन पाइन्छ । तर, अहिले सिमेन्ट उद्योगीहरूले कसैलाई पनि जानकारी नदिई मूल्य बढाएका छन् । यस वर्षमात्र होइन, विगत हेर्दा निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै मूल्य बढाएको पाइन्छ ।
अर्थतन्त्रका विकृति निम्तिने र त्यसले बजारको अर्र्थशास्त्रलाई बदनाम गराउने काम पनि यस्तै कार्टेलिङले गर्छ । कुनै पनि उद्योग सरकारी निकायमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । यसरी सञ्चालन भएका उद्योगले लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कानूनत: २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ लिन पाइँदैन । यो नियमको पनि धेरैले पालना गरेका छैनन् । नियम उल्लंघन गर्नेमा सरकारी कम्पनी नै अगाडि छन् । सरकार आफैले नियम नमानेपछि अन्यलाई कारबाही गर्ने कुरै आउँदैन । यसले बजार अर्थतन्त्रमा विकृतिलाई मलजल गर्छ । बजार अर्थशास्त्रमा उपभोक्तालाई नै सर्वोपरि शक्ति मानिन्छ । उपभोक्ताले चाहे कुनै कम्पनीलाई बन्द गराइदिन सक्छन् । त्यसैले उपभोक्ताको यो शक्तिलाई कमजोर बनाई कार्टेलिङबाट बजारको सामानको अभाव गराइन्छ र मूल्य बढाइन्छ ।
विगत हेर्दा सिमेन्टमा मात्र होइन, निर्माणका लागि आवश्यक रडलगायतका वस्तुको मूल्यमा पनि यस्तै कार्टेलिङ भएको पाइन्छ । निर्माण क्षेत्रमा भएको कार्टेलिङले पूर्वाधार निर्माण महँगो हुन पुग्छ । त्यतिमात्र होइन, समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैन र त्यसको लागत पनि बढ्छ । अहिले निर्माण कम्पनीहरू समस्यामा छन् । काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो भुक्तानी दिन बाँकी रकम अर्बौं रहेको छ । भुक्तानी नपाएर समस्यामा परिरहेका बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु अर्को समस्या हो । अर्को एउटा सत्य के पनि हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भनी निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको लागत बढाउन लगाउने वा गुणस्तर कमजोर बनाउने समेत गरेको पाइन्छ । यो झन् नराम्रो समस्या हो । त्यसैले कार्टेलिङबाट पर्ने बहुपक्षीय प्रभाव रोक्न सरकार सक्रिय हुनैपर्छ । पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि मात्रै चासो देखाएझैं गर्ने र आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ । यस्ता कुरा आइरहन्छन् भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
