नेपालका दक्षिणी क्षेत्रमा करीब १७०० किलोमीटर भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । यो भूभाग प्राय: तराई क्षेत्रमा पर्छ । तराई क्षेत्रको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत रहेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म दक्षिण सीमामा ससाना शहर रहेका र त्यहाँ भारतीय बजारसँग मिल्दोजुल्दो बजार छ । भारतले उदार नीति लिई तेस्रो मुलुकसहित चीनको सामान नपाइएसम्म सीमाक्षेत्रका भारतीय उपभोक्ताले किन्ने चिनियाँसहित विदेशी सामानको कारोबार नेपाली सीमाक्षेत्रमा हुने गरेको थियो । तर, भारतले खुला नीति लिएपछि क्रमश: यो व्यवसाय कमजोर हुँदै गयो ।
नेपालबाट सीमाक्षेत्रमा खाद्यान्नसहित उपभोग्य सामान लत्ताकपडा, हार्डवेयरका सामान, शैक्षिक सामग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदिको कारोबार हुन्छ । सन् १९७०–८० को दशकसम्म नेपालमा खाद्यान्न भारतभन्दा सस्तो भएकोले यहाँबाट खाद्यान्नसहित दलहन भारततर्फ जाने गरेको थियो । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेको छ । सीमाक्षेत्रको बाटोघाटो भन्सार चौकीबाहेक अन्यत्र अधिकांश ठाउँ, ग्रामीण क्षेत्रबाट दुवै देशका नागरिक निर्बाधरूपमा आवागमन गर्न सक्छन् । सयौं वर्षदेखिको रोटीबेटीको सम्बन्धले यहाँ दुवैतर्फका नागरिकबीच सामाजिक सम्बन्ध छ । नागरिकताको नियम कडा नहुँदासम्म कतिपयले दोहोरो नागरिकता पनि लिएका थिए । नागरिकताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपालले २०६३ सालमा बृहद् रूपमा सरल प्रक्रियाबाट नागरिकता वितरण गरेपछि यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान भयो ।
सीमाक्षेत्रमा अनुगमन अत्यन्त फितलो छ । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व, माफिया, अवैध कारोबारी आदिको सेटिङमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले पटकपटक तस्करीको लाइन खोल्ने र अवैध कारोबारलाई सहज रूपले काठमाडौंसम्म पठाउने गर्छन् । राजस्व चोर्नु एक गम्भीर अपराध मानी त्यस्ता तङ्खवलाई कठोरतापूर्वक कारबाही हुनुपर्छ ।
राणाकालमा नेपालमा भन्सार ठेक्का लगाउने समयदेखि नै सीमाक्षेत्रका दुवै देशका नागरिकले एकआपसमा व्यवसाय गर्ने र दरिलो भन्सार असुली प्रक्रिया नहुँदा मूल भन्सारबाहेक अन्यत्रबाट भन्सारविना नै सामान आदानप्रदान गरिन्थ्यो । दुवै देशको सीमाक्षेत्रका बासिन्दामध्ये केही व्यक्ति वा समूहले यसलाई पेशाको रूपमा अँगालेका थिए । नेपालमा जब भ्याट लागू भयो त्यसबेलादेखि सीमाक्षेत्रको कारोबार पनि बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै गयो । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि त यो कारोबार थप व्यवस्थित र पारदर्शी हुन दबाब बढिरहेको छ ।
सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार रोेक्न भारतले कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरेको छ । भारतमा सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर सुरक्षा फोर्सको गठन गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । उपभोग्य सामानसहित सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार, लागू पदार्थको कारोबार, तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान भारततर्फ चोरीनिकासीलाई रोकथाम गर्न भारतीय सुरक्षाकर्मी संवेदनशील छन् । नेपालतर्फबाट पनि सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाको चौकी खडा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीसहित नेपाल प्रहरीले भन्सारमा सुरक्षा प्रदान गर्छ । चेकजाँचपछि आन्तरिक ढुवानीमा नेपाल प्रहरीेले ठाउँठाउँमा बिलबीजक जाँच गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले चेक गर्ने र अवैध कारोबार भए कारबाही गरिरहेको छ ।
सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार रोकिएको छैन, बढिरहेको छ । नेपालतर्फको बजार सुनसान हुने र भारततर्फ भरिभराउ हुने अवस्था छ । ठूला कारोबारी पलायन हुनुपर्ने वा अवैध कारोबारको सञ्जालमा छिर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन थालेको छ । वैध कारोबारीभन्दा अवैध कारोबारी किन बलियो बन्दै छन् ? सीमाक्षेत्रमा किन वैध कारोबार फस्टाउन सकेन र अवैध कारोबारले प्रश्रय पायो ? अध्ययन जरुरी छ । सीमाक्षेत्रका व्यवसायीलाई वैध कारोबारमा अनेकौं समस्या छन् । सरकारको नीति व्यवसायमैत्री छैन, सरकारबाट गरिने अतिनियमनले बेलाबेलामा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्छन् । राजस्वको दर उच्च छ, राजस्वको दर कायम गर्दा छिमेकी देशमा लगाइएको जीएसटी आदिलाई विचार नगरी हचुवाको भरमा राजस्व दर तोकेको छ । भन्सार प्रशासन अनुदार हुँदा वैध बाटोबाट कारोबार गर्नुभन्दा अवैध बाटो सहज छ ।
सरकारको नीति वैध व्यवसायमैत्री छैन । कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी र डलर सञ्चितिमा आएको कमीलाई देखाएर धेरै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । एलसी खोल्न पहिले नै ११० प्रतिशत रकम लाग्ने व्यवस्था गर्यो । व्यवसायीले क्रेताबाट पाइरहेको उधारो सुविधाको कटौती गर्यो । ठूला सामानबाहेक अन्य उपभोग्य, निर्माण तथा लत्ताकपडा जुत्ताचप्पलसहित आवश्यक सामानहरू उद्यमी व्यवसायीहरूले सीमाक्षेत्रसम्म मगाएर त्यहाँबाट अवैध बाटोबाट स्वदेश भित्त्याउन थाले । उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले विकल्प दिएन, कुनै पनि व्यवसायीले एकै पटक आफ्नो कारोबार चटक्क छोड्न सक्दैनन् । कारोबार छोड्ने भनेको उसको पुस्तांैदेखिको पेशा छुट्नु हो । बजारमा लेनदेन हुन्छ, बैंकमा ऋण हुन्छ । त्यो सबै बिग्रिनु हो र त्यस्तो व्यवसायी भोलि बेरोजगार हुनु हो । अर्को कुनै विकल्प भएसम्म कुनै पनि व्यवसायी बेरोजगार हुन चाहँदैन ।
सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा छलफलमा आउँदा सङ्घले स्पष्ट रूपमा सरकारको तत्कालीन नीतिले अवैध कारोबार फस्टाउने र एकपटक कुनै व्यवसायी अवैध कारोबारको सञ्जालमा फसेपछि त्यो उपाय छोड्न नसक्ने भएकाले मुलुकका लागि यो आत्मघाती हुनेहुँदा यस्तो नीति सच्याउन अनुरोध गरेको थियो । तर, संघको अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो । अहिले राज्यले चाहेर पनि अवैध कारोबार रोकिने अवस्था छैन । सरकारी नीति, सरकारी कर्मचारी, प्रहरीहरू अहिले पनि सुध्रिएका छैनन् ।
अवैध कारोबारको रोकथामका लागि अब के गर्ने त ? सर्वप्रथम सरकारले अवैध कारोबार रोक्न चाहेको हो कि होइन ? यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकारमा रहेका केही समूहले विभिन्न माफिया, सिन्डिकेटधारीहरू, भ्रष्ट कर्मचारीहरूसँग मिलेर अवैध कारोबार चलाइरहेका छन् । त्यस्तो कारोबारबाट प्राप्त हुने रकमले आफ्नो भलो हुने, पार्टी चलाउने अथवा समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गरी त्यसको बलले राज्य सत्तामा सधैं हाबी भइरहने हो भने अवैध कारोबार कहिल्यै पनि नियन्त्रण हुँदैन, अझ बढेर जान्छ । सरकार अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने कामकै माध्यमबाट त्यस्तो गम्भीरता देखिनुपर्छ । अवैध कारोबार हुने प्रथम कारण दुवै देशका बजारमा हुने मूल्यको फरक हो, भारतमा जीएसटी लाग्छ, नेपालमा भ्याट र भन्सार लाग्छ । भारतको जीएसटी सरदर १२–१८ प्रतिशत छ, नेपालमा पनि भ्याट न्यूनतम १३ प्रतिशत र भन्सार ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अब नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कारोबार हुने करीब १०० वस्तुको पहिचान गरौं र यस्ता वस्तुमा भारतमा कति प्रतिशत जीएसटी र नेपालमा कति भ्याट र भन्सार लागेको छ, हेरौं ।
ठूला कारोबारी पलायन हुनुपर्ने वा अवैध कारोबारको सञ्जालमा छिर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन थालेको छ । वैध कारोबारीभन्दा अवैध कारोबारी किन बलियो बन्दै छन् ? सीमाक्षेत्रमा किन वैध कारोबार फस्टाउन सकेन र अवैध कारोबारले प्रश्रय पायो ?
अवैध कारोबारमा पनि खर्च हुन्छ र भ्याट दरभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यस्ता वस्तुलाई जीएसटी वा त्योभन्दा थोरै बढी करको दरमा ल्याउन सकियो भने बिस्तारै यताका कारोबारी वैध बाटोबाट कारोबार गर्दै जाने छन् । भन्सारको राजस्व तिर्ने कुनै पनि कारोबारीका लागि सहज तरीकाले भन्सार तिर्न पाउनुपर्छ । करदाताले अनावश्यक दु:ख पाउनु हुँदैन । भन्सार जाँचपास गरिसकेको सामानलाई बाटोघाटोमा ढुवानी गर्दा थप दु:ख दिनु हुँदैन ।
नेपालको करप्रणाली अत्यन्तै अनुदार छ । व्यवसायीहरू कर प्रशासनभित्रको विकृति, सुशासनको कमी र भ्रष्टाचारले आजित छन् । ‘टर्नओभर ट्याक्स’को अवधारणाअनुरूप ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा निश्चित कर लिई आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गरिनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा अनुगमन अत्यन्त फितलो छ । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व, माफिया, अवैध कारोबारी आदिको सेटिङमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले पटकपटक तस्करीको लाइन खोल्ने र अवैध कारोबारलाई सहज रूपले काठमाडौंसम्म पठाउने गर्छन् । राजस्व चोर्नु एक गम्भीर अपराध मानी त्यस्ता तत्त्वलाई कठोरतापूर्वक कारबाही हुनुपर्छ । स्वच्छ र योग्य प्रशासकहरू सीमाक्षेत्रमा खटाइनुपर्छ ।
सीमाक्षेत्रको सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । त्यस्तो क्षेत्रमा रोजगार छैन । महिला, पुरुष, बच्चा सबै तस्करीमा नै संलग्न छन् । यस्ता क्षेत्रमा उचित शिक्षा छैन्, उद्योग धन्दा छैन । राज्यले सीमाक्षेत्रको आर्थिक अवस्था सुधार गरी तस्करीमा लागेका जनसमुदायलाई अन्य पेशामा लगाउन त्यस्तो क्षेत्रमा नगदेबाली उत्पादन, तरकारी खेती सञ्चालन गर्नुपर्छ । ससाना कुटिर, घरेलु उद्योग स्थापना शीपमूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिने प्लम्बर, नाई, विद्युत् मिस्त्री, टायल मिस्त्री, राज मिस्त्री, ड्राइभर आदि प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट त्यहाँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ । त्यहाँको स्कूल, स्वास्थ्य चौकीजस्ता संस्थाहरूको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ । भोलि गएर त्यहाँको बच्चा एक सभ्य नागरिक बन्न सकोस् । यसतर्फ राज्यले दीर्घकालीन नीतिका माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा धेरै हदसम्म सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत कारोबार नियन्त्रण हुनेछ ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
