उच्च लक्ष्यसहित धान किन्न शुरू

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य राखेर किसानबाट धान किन्न शुरू गरेको छ । खाद्यले यस वर्ष १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २ सय मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिएको छ । सधैंजसो ढिलो गरी धान खरीद गर्दै आएको खाद्य यस वर्ष भने समयमै अग्रसर भएको छ ।  खाद्यले गतवर्ष ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँको ३० हजार २ सय मेट्रिक टनको लक्ष्य राखेर धान खरीद शुरू गरेको थियो । तर, निकै ढिलो गरी खरीद शुरू गरेको कम्पनी लक्ष्यको आधामा पनि पुगेन । उसले गतवर्ष ४१ करोड १९ लाखको रुपैयाँको १३ हजार ४ सय मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको थियो ।  १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा किसानसँग ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी धान खरीद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भनाइ खाद्यले यतिबेला महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर र नेपालगञ्ज क्षेत्रबाट धान खरीद शुरू गरिसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यी स्थानबाट हालसम्म ४ हजार मेट्रिक टन धान खरीद गरिएको छ । यसबाहेक खाद्यले भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लाबाट समेत धान खरीद गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘यसवर्ष हामीले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्यका साथ खरीद कार्य शुरू गरेका छौं । विगतका केही वर्षहरूमा हामीले ढिलो गरी खरीद गर्दा पहिलो कुरा त लक्ष्यअनुसार किन्न सकेनौं, त्यसमाथि खाद्यान्न अभाव भोग्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । त्यसैले यस वर्ष ठूलो लक्ष्यका साथ समयमै खरीद शुरू गरेका हौं । त्यसैले मुख्य खरीद केन्द्रबाहेकका स्थानमा समेत स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा खरीद शुरू गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि सरकारले मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो मूल्य अघिल्लो आवको तुलनामा क्रमश: २ सय ३१ रुपैयाँ र २ सय ३४ रुपैयाँ बढी हो । यसवर्ष खाद्यले बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ९ हजार ५ सय मेट्रिक टन र जुम्लाबाट सबैभन्दा कम २ सय मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खाद्यले जुम्लाबाट स्थानीय मार्सी धान खरीद गर्न लागेको हो । 

सम्बन्धित सामग्री

धान किन्ने लक्ष्यमा चुक्यो सरकार

काठमाडौं। यस वर्ष उच्च लक्ष्यसहित धान किन्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकार त्यसमा असफल भएको छ । धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारको खाद्य भण्डार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) सँग सिजनमै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । खाद्यले आफ्नो योजनाअनुरूप धान र चामल किन्न नसक्दा सिजनमै खाद्यान्न अभाव भएको हो । विपतका बेला हुन सक्ने खाद्य संकटमा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, अहिले खाद्य कम्पनीसँग करीब १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले यस वर्ष देशभरका ११ खरीद केन्द्रबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म उसले ५ ओटा खरीद केन्द्रबाट ४ हजार ६६० मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको छ । राजापुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र जनकपुर खरीद केन्द्रबाहेक बाँकी ६ ओटा खरीद केन्द्रमा काँटा नै लाग्न नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भैरहवा, वीरगन्ज, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लामा धान किन्न शुरू नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारका व्यापारीले किसानसँग धेरै मूल्यमा धान किनिदिएपछि ती स्थानबाट कम्पनीले धान किन्न नसकेको हो । सरकारले यसपालि मोटा धानको ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ ।  ‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँसम्म बढीमा व्यापारीलाई बेच्न पाएपछि किसानले हामीलाई बेच्न मानेनन् । हाम्रो चाहना पनि किसानले बढी मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ चन्दले भने । अहिले कम्पनीसँग हुनुपर्नेभन्दा कम मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुलस्त पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जसरी भए पनि धान किन्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । यसो भन्दैमा बजार मूल्यभन्दा बढी दिएर हामीले किसानसँग धान किन्न सक्दैनौं । हामीले महँगोमा किनेको धानको चामल जनतालाई महँगै मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’  धान पाइएका ठाउँबाट समेत खाद्यले लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्रै किन्न सकेको छ । नेपालगञ्जबाट ७ हजार मेट्रिक टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ सय २ टन मात्रै खरीद भएको छ । ९ हजार ५०० टन खरीद लक्ष्य रहेको राजापुरबाट १ हजार ६८० मेट्रिक टन, ८ हजार मेट्रिक टन खरीद लक्ष्य तोकिएको धनगढीबाट १ हजार ८७८ मेट्रिक टन किनेको छ । १ हजार ५०० टन किन्ने भनिएको महेन्द्रनगरबाट २ सय ९५ मेट्रिक टन र ५ हजार ५०० मेट्रिक टन किन्ने लक्ष्य रहेको जनकपुरबाट ४ मेट्रिक टन मात्रै धान किनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुस २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पोहोरको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन रहेको उत्पादन २०८०/८१ मा बढेर ५७ लाख २४ हजार २३४ टन पुगेको छ ।  विगत ४ वर्षको औसत उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । धान किन्न नसक्ने देखिएपछि खाद्यले २९ हजार टन चामल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा टेन्डर नै नपरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका  कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन नचाहेको चन्दले बताए । त्यसपछि खाद्यमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । धान किन्न सरकार किसानको खेतसम्मै पुग्नुपर्छ  धान किन्न सरकारी संयन्त्र किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने कृषि अभियानकर्मी बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी किसान सरकारलाई धान बेच्न किन तयार भएनन् भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । धान किन्नका लागि सरकार किसानको खेतबारीमै पुग्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।  व्यापारीले दिने मूल्यभन्दा कममा सरकारले धान किन्ने भएकाले किसान सरकारलाई धान बेच्न तयार नभएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य तोक्ने र किसानले धान बेच्ने समयभन्दा ढिलो गरी किन्न शुरू गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सरकारले किसानबाट पर्याप्त मात्रामा धान किन्न नसकेको हो । सरकार कृषि र कृषकप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । किसानलाई ऋण दिने, बीमा रकम उपलब्ध गराउने, कृषि अनुदान, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकार गम्भीर नभएकाले मुलुकको कृषि नै पछि परेको उनले बताए । सरकारले आफैले तोकेको लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएकाले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।  लक्ष्य ५० हजार २०० टन, हालसम्म खरीद ४ हजार ६६० टन  ११ खरीद केन्द्रमध्ये ६ मा काँटा नै लाग्न सकेन  सरकारले भन्दा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा किसान उतै आकर्षित  धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारी भण्डारमा खाद्यान्न अभाव  किसानको खेतमै पुगेर किन्न सुझाव  ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्नेमा १३ हजार टन मात्रै

खाद्यले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेन

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसकेको पाइएको छ । ढिलो गरी  किन्ने कार्य शुरू गर्दा लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न नसकिएको कम्पनीको भनाइ छ । अधिकांश किसानले धान बेचिसकेपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको र खाद्यले पनि ढिलो गरी किन्न शुरू गरेकाले यस्तो समस्या आएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि किसानबाट ३० हजार २ सय मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले हालसम्म १५ हजार टन मात्रै किनेको छ । यस वर्ष कम्पनीले राजापुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, बिर्तामोड, जनकपुर र लहानबाट धान किनेको छ । कतिपय स्थानमा फाट्टफुट्ट रूपमा किन्ने काम जारी रहे पनि केही स्थानमा धान आउन बन्द भएपछि खाद्यले धान किन्ने काम स्थगित नै गरिसकेको छ । खाद्यले लक्ष्यअनुरूप धान किन्न नसक्नुमा समर्थन मूल्य र किन्न ढिला शुरू हुनु प्रमुख कारण हुन् । अधिकांश किसानले धान विक्री गरेपछि सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९७६ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकेको थियो । समर्थन मूल्य तोकिएको लामो समयसम्म पनि खाद्यले बजेट निकासा नभएको भन्दै धान नकिन्दा किसानले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । खाद्यले भने किसानले खाद्यलाई भन्दा स्थानीय व्यापारीलाई बढी धान विक्री गरेका कारण धान किन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द ढिलो मूल्य तोकिनु एउटा प्रमुख कारण भए पनि अधिकांश किसानले स्थानीय व्यापारीसँग गर्जो टार्नका लागि पहिले नै ऋण लिने गरेकाले व्यापारीलाई नै धान बेच्न बाध्य हुने बताउँछन् । ‘यसले गर्दा खाद्यमा धान कम आउने गरेको छ,’ उनले भने । चन्दका अनुसार लक्ष्यबमोजिम धान नकिनिनुको अर्को प्रमुख कारण कतिपय ठाउँमा न्यून गुणस्तरको धान आउनु हो । खाद्यले न्यून गुणस्तरको धान किनेको छैन । धान किन्न कम हुने देखिएपछि खाद्यले खाद्यान्न भण्डारणका लागि चामल किन्ने भएको छ । १ लाख ४२ हजार क्वीन्टल चामल किन्न कम्पनीले बोलपत्रसमेत आा≈वान गरिसकेको छ । लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसकिएपछि चामल किन्न लागिएको कम्पनीका खरीद महाशाखा प्रमुख भीष्म न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले अरुवा, सोना मन्सुली, स्टिम जिरा मसिनो र मार्सीलगायत चामल किन्नेछ । कम्पनीले लहानबाट १५ हजार क्वीन्टल, विराटनगरबाट १० हजार क्वीन्टल, बिर्तामोडबाट ३ हजार क्वीन्टल, वीरगञ्जबाट २२ हजार क्वीन्टल, काठमाडौंबाट २० हजार ३ सय क्वीन्टल, नेपालगञ्जबाट २० हजार क्वीन्टल र भैरहवाबाट ७ हजार ८ सय क्वीन्टल चामल किन्ने भएको छ । त्यसै गरी तुलसीपुरबाट २ हजार, सुर्खेतबाट २० हजार १ सय र धनगढीबाट २२ हजार क्वीन्टल चामल किन्ने कम्पनीको योजना छ ।

कृषिको आधाभन्दा बढी बजेट मल खरीदमा

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुने गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । बजेटमा रासायनिक मल खरीद गर्न सबैभन्दा बढी १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । नेपालमा वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि हुँदा बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमले आवश्यक मात्रामा मल खरीद गर्न पुगेन अनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको सुनिश्चितता मागेको थियो । त्यतिले मात्रै चालू आर्थिक वर्ष (आव) को धान सिजनका लागि पर्याप्त मल किन्न नपुग्ने देखिएकाले मन्त्रालयले थप ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । यससँगै मल खरीदको बजेटमात्रै अब ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्जेलका अनुसार चालू आवमा हालसम्म ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल खरीदका लागि व्यवस्थापन भइसकेको छ । १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ भने १ लाख ४४ हजार टन मल विक्री वितरण गरिसकिएको छ । यससँगै आगामी आव २०८०/८१ मा विनियोजन हुने बजेटबाट चालू आवमै खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न पनि सहमति प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य केही घटे पनि डीएपी र पोटासको मूल्य बढेको अवस्थामै छ । दुई वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ६० डलरमा खरीद गरिएको युरियाको मूल्य अहिले ५ सय ७ डलर छ । यसअघि यसको मूल्य बढेर साढे ९ सय डलरसम्म पुगेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी २ वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन साढे ४ सय डलरसम्मले खरीद गरिने डीएपीको मूल्य यतिबेला ८ सय ३२ डलर पुगिसकेको छ । मलको मूल्य निरन्तर बढेर सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट आवश्यक मात्रामा मल किन्न नसकिएपछि पटकपटक थप  स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै धान खरिद

बाँके  ।  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ‘प्रक्रिया’ पूरा गर्न मात्रै धान खरिद गरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खाद्यले धान किन्न शुरू गरेपछि खुसी भएका किसान आफूसँग भएको सबै धान बेच्न नपाएपछि चिन्तित भएका हुन् । खाद्यले एक किसानको ३० क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्ने नियम बनाएको छ । ३० क्विन्टल धान बेच्न […]

बजेट निर्माणबारे तीन मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमवार तीनओटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । बिहान वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको हो । वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वन विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनका काठको उपयोग गरी आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाए । ‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि नेपालकै वनका काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ वन विनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षरोपण अभियान चलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने आश्वासन दिए । स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का पनि विदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा वनका रूख र काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ,’ मन्त्री शर्माले भने । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वन विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषय यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिए । ‘निर्माणाधीन पुल, सडकलाई टुंगो लगाउने गरी यसपालि बजेट राखौं । सबै केन्द्रले बनाउने होइन । छोटा पुल प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’ दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे लगायतसँग छलफल भयो । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराबारे प्रस्तुति दिएको थियो । प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने बताइयो । नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, भएका औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतसम्भार, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायत योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा आउन उनले आग्रह गरे । समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेलाई अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । ‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसान धानखेतीमा उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’ मन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै वर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरू गरौं,’ मन्त्री बडूले भने । अर्थसचिव मरासिनीले निर्यात भइरहेका र सम्भावना बोकेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । तीनओटै मन्त्रालयसँग पुनः छलफल हुने गरी बैठक सकिएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

खाद्य कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेन

काठमाडौं । सरकारी मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेको छैन । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि १९ हजार १०० मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म ८ हजार १०७ मेट्रिकटन मात्र किन्न सकेको छ । शुरूमा कम्पनीले चालू आवका लागि ३० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य लिएको भए पनि गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशभर परेको हावाहुरीसहितको बेमौसमी वर्षात्का कारण किसानले लगाएको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । उक्त क्षतिका कारण लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि १९ हजार १ सय मेट्रिकटनमा झारिएको थियो । किन्ने लक्ष्य घटाए पनि अपेक्षित रूपमा धान नआएकाले लक्ष्यअनुरूप किन्न नसकिएको कम्पनीले बताएको छ । यद्यपि कम्पनीले हालसम्म किन्ने कार्य कायमै राखेको भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न अझै करीब ११ हजार मेट्रिकटन धान किन्नुपर्ने देखिन्छ । सबैजसो किसानले धान विक्री गरिसकेकाले बजारमा छिटफुट मात्र आउने भएकाले कम्पनी आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न असमर्थ हुने पक्का देखिएको हो । कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले पनि कम्पनीले अब चालू आवका लागि लिएको धान किन्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने स्वीकार गरिन् । उनका अनुसार यस वर्ष बेमौसमी वर्षात्का कारण सबैभन्दा बढी धान किनिने स्थान धनगढी र राजापुरमा समेत आशा गरिएभन्दा निकै कम मात्रामा धान किनिएको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म बिर्तामोडबाट ९९३ मेट्रिकटन, विराटनगरबाट ९९६ मेट्रिकटन, लहानबाट १७ सय ८४, जनकपुरबाट १६ सय २५, वीरगञ्जबाट १७ सय ८२, नेपालगञ्जबाट मोटा, मध्यम र मकवानपुर धान गरी ६३५, राजापुरबाट मोटा र मकवानपुरसहित ५७६ र धनगढी तथा महेन्द्रनगरबाट १२० मेट्रिकटन मात्र धान खरीद गरिएको छ । यसअघि गतवर्ष पनि कम्पनीले भण्डारण क्षमताको अभाव देखाउँदै धान किन्ने लक्ष्यभन्दा करीब आधा मात्रै धान किनेको थियो । गतवर्ष ६० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले ३० हजार मेट्रिकटन किनेको थियो । यस वर्ष सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार कम्पनीले गत मङ्सिरदेखि नै मध्यम धान २९ सय २ र मोटा धान २७ सय ५२ मा किन्ने शुरू गरेको थियो । आपत्विपद्का समयमा तत्काल आपूर्ति गर्न र दुर्गम स्थानहरूमा खाद्यान्न पुर्‍याउन सरकारले आफूसँग खाद्यान्न मौज्दात गर्ने काम गर्छ । सोहीअनुरूप कम्पनीले हरेक वर्ष देशभर रहेका आफ्ना विभिन्न खरीद केन्द्रमार्फत धान र गहुँलगायत मुख्य खाद्य बालीहरू किन्दै आएको छ । यसबाहेक कर्णालीको सिमी, मार्सी चामल, खानेतेल, गेडागुडी, चिनी र घिउसमेत कम्पनीले सुपथ मूल्यमा विक्री गर्ने गरेको छ ।

खाद्य कम्पनीद्वारा समर्थन मूल्यमा धान किन्न ढिलाइ

काठमाडौं । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान किन्ने जिम्मा पाएको सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समर्थन मूल्यमा धान किन्न ढिला गरेको छ । धान किन्न बजेट स्वीकृत हुन ढिलो भएपछि समर्थन मूल्यमा धान किन्न ढिलाइ भएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि खाद्यले ३० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य राखेको भए पनि बजेट स्वीकृत नभएको कारण देखाउँदै समयमै धान किन्न शुरू गर्न नसक्दा बाढीबाट प्रभावित किसान झनै मर्कामा परेका छन् । खाद्यले धान किन्न ढिलाइ गरेपछि अधिकांश किसानले हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको जोहो गर्न स्थानीय व्यापारीलाई समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा धान विक्री बाध्य छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धान प्रतिक्वीन्टल २७ सय २५ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल २९ सय २ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारी कम्पनीको उदासीनताका कारण समर्थन मूल्यमा धान किन्न ढिलाइ भएपछि व्यापारीहरूले त्यसको फाइदा उठाउँदै किसानसँग मनपरी रूपमा कम मूल्यमा धान किन्न थालेका हुन् । यतिबेला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, रूपन्देहीलगायत अधिकांश जिल्लाका किसान समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् । बर्दियाको राजापुरस्थित खाद्य कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालयमा यतिबेला धान किन्ने बारेमा कुनै सुरसार छैन । तर, शाखा बाहिर व्यापारीहरूले किसानसँग प्रतिक्वीन्टल १८ सय देखि २५ सय रुपैयाँसम्ममा धान किनिरहेको राजापुर धान सुपरजोनका संयोजक अग्नि अर्यालले आर्थिक अभियान दैनिकलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यापारीहरूले बाढीका कारण धान भिजेको भन्दै किसानसँग समर्थन मूल्यभन्दा आधा कम मूल्यमा धान किनिरहेका छन् । ‘सरकारको काम समर्थन मूल्य तोक्ने मात्र होइन, समयमै धान किन्न पनि शुरू गर्नुपर्‍यो । किसानले रगत पसिना बगाएर उब्जाएको धानको उचित मूल्य नपाउनु दुखद कुरा हो । यसप्रति चाँडो सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ उनले भने । खाद्य कम्पनीले भने धान किन्न कहिलेदेखि शुरू हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ । खाद्य कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले धान किन्न कहिलेदेखि शुरू हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताइन् । बजेट स्वीकृत नहुनु त एकातिर छँदै छ अर्कातिर कुन स्तरको धान किन्ने भन्ने बारेमा समेत मापदण्ड तयार भइनसकेको उनले बताइन् । उनका अनुसार खाद्यले धान किनेपछि चामल उत्पादन गरेर लामो समय मौज्दात राख्ने र विस्तारै विक्री गर्दै जाने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार धानको स्तर परीक्षण गरेर मात्र धान किन्न शुरू हुन्छ । खाद्यले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धान मात्र किन्ने गर्छ । ‘यद्यपि यस वर्ष बेमौसमी वर्षात्का कारण धान बिग्रिएकाले हाम्रो मापदण्डअनुरूपको धान बजारमा आउँछ आउँदैन भन्ने पनि डर छ,’ उनले भनिन् । खाद्यले कहिलेदेखि धान किन्न शुरू गर्छ भन्ने यकिन नभए पनि जतिसक्दो चाँडो किन्न शुरू गर्नका लागि प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।

सरकारले अझै धान किन्न शुरू गरेन

नेपाल समाचारपत्र, बाँके । बेमौसमी वर्षाले भित्र्याउन तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्‍याएपछि बचेको धान बिक्री गर्ने बेला भएको छ । तर, सरकारले किसानको धान खरिद गर्ने प्रक्रिया नै शुरू नगर्दा किसान समस्यामा परेका छन् । बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेपछि रनभुल्लमा परेका किसान सरकारी राहतको आशामा बसेका छन् । सरकारले राहत दिनु त कता हो […]

धानको बीउ जोहो गर्दै किसान

काठमाडौं । धान रोपाइँको याम नजिकिँदै जाँदा किसानहरूले धानको बीउ जोहो गर्न थालेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण समयमै बीउ नपाइने हो कि भन्ने पीरले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा चाँडै उनीहरूले धानको बीउ जोहो गर्न थालेका हुन् । विभिन्न सहकारी, बीउबिजन केन्द्र, एग्रोभेटलगायत ठाउँबाट किसानहरूले धानको बीउ किन्न शुरू गरिसकेका छन् । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि काठमाडौं, भैरहवा, धनगढी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र हेटौंडाबाट किसानहरूलाई धानको बीउ वितरण गर्न शुरू गरिसकेको बताएको छ । कम्पनीले आफूसँग भएको ८ सय मेट्रिकटन (मेटन) धानको बीउमध्ये हालसम्म ५ सय मेटन बीउ वितरण गरिसकेको छ । नेपालमा धान खेती हुने कुल १३ लाख ५० हजार हेक्टर जमीनका लागि वार्षिक करीब ७० हजार मेटन धानको बीउ आवश्यक हुने गर्छ । त्यसमध्ये निजी बीउ उत्पादक कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले ठूलो अंश ओगटेका छन् । नेपाली कम्पनीहरूले वार्षिक १० हजार मेटन धानको बीउ उत्पादन गर्ने गरेको तथ्यांक छ । सावित्री, सोनामन्सुली, मकवानपुर, बास्मतीलगायत धानको बीउ नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने वर्णसंकर (हाइब्रिड) बीउहरू व्यवसायीहरूले भारत र चीनलगायत देशबाट आयात गर्ने गर्छन् । नेपालमा वर्षेनि करीब ६८ जातका वर्णसंकर धानको बीउ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्छ । महामारीको समयमा किसानहरूलाई समयमै धानको बीउ उपलब्ध गराउन बीउ व्यवसायीहरूले करीब २ साता अघिदेखि नै भारतबाट बीउ आयात गर्न थालेको बीउ व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल प्रसाद लोहारले जानकारी दिए । उनका अनुसार यति बेला बाँके बर्दिया, दाङ, चितवन, सिराहा, सप्तरीलगायत अधिकांश जिल्लाका किसानबाट बीउको माग भइरहेकाले ती स्थानमा बीउ पठाउने काम भइरहेको छ । ‘गतवर्ष बन्दाबन्दीका कारण किसानले समयमै बीउ पाउन सकेका थिएनन् । त्यसैले यस वर्ष त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर सचेत भएर किसानहरूले बीउको जोहो गर्न थालेका हुन्,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । यस वर्ष नेपाली बीउ उत्पादक कम्पनीहरूले विगतका वर्षमा भन्दा कम बीउ उत्पादन गरेकाले पनि किसानहरू आत्तिएको बीउ उत्पादक व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बताए । उनका अनुसार यस अघि १० हजार मेटन बीउ उत्पादन हुने गरेकोमा गतवर्ष करीब ८ हजार मेटन मात्र बीउ उत्पादन भएको छ । बीउको प्लटमा गवारो र कालोपोके रोगले क्षति पुर्‍याएपछि बीउको उत्पादन घटेको हो ।