काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुने गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । बजेटमा रासायनिक मल खरीद गर्न सबैभन्दा बढी १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
नेपालमा वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि हुँदा बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमले आवश्यक मात्रामा मल खरीद गर्न पुगेन अनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको सुनिश्चितता मागेको थियो ।
त्यतिले मात्रै चालू आर्थिक वर्ष (आव) को धान सिजनका लागि पर्याप्त मल किन्न नपुग्ने देखिएकाले मन्त्रालयले थप ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । यससँगै मल खरीदको बजेटमात्रै अब ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सञ्जेलका अनुसार चालू आवमा हालसम्म ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल खरीदका लागि व्यवस्थापन भइसकेको छ । १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ भने १ लाख ४४ हजार टन मल विक्री वितरण गरिसकिएको छ । यससँगै आगामी आव २०८०/८१ मा विनियोजन हुने बजेटबाट चालू आवमै खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न पनि सहमति प्राप्त भई प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य केही घटे पनि डीएपी र पोटासको मूल्य बढेको अवस्थामै छ । दुई वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ६० डलरमा खरीद गरिएको युरियाको मूल्य अहिले ५ सय ७ डलर छ । यसअघि यसको मूल्य बढेर साढे ९ सय डलरसम्म पुगेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी २ वर्षअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन साढे ४ सय डलरसम्मले खरीद गरिने डीएपीको मूल्य यतिबेला ८ सय ३२ डलर पुगिसकेको छ ।
मलको मूल्य निरन्तर बढेर सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट आवश्यक मात्रामा मल किन्न नसकिएपछि पटकपटक थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
