खाद्यले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेन

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसकेको पाइएको छ । ढिलो गरी  किन्ने कार्य शुरू गर्दा लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न नसकिएको कम्पनीको भनाइ छ । अधिकांश किसानले धान बेचिसकेपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको र खाद्यले पनि ढिलो गरी किन्न शुरू गरेकाले यस्तो समस्या आएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि किसानबाट ३० हजार २ सय मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले हालसम्म १५ हजार टन मात्रै किनेको छ । यस वर्ष कम्पनीले राजापुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, बिर्तामोड, जनकपुर र लहानबाट धान किनेको छ । कतिपय स्थानमा फाट्टफुट्ट रूपमा किन्ने काम जारी रहे पनि केही स्थानमा धान आउन बन्द भएपछि खाद्यले धान किन्ने काम स्थगित नै गरिसकेको छ । खाद्यले लक्ष्यअनुरूप धान किन्न नसक्नुमा समर्थन मूल्य र किन्न ढिला शुरू हुनु प्रमुख कारण हुन् । अधिकांश किसानले धान विक्री गरेपछि सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९७६ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकेको थियो । समर्थन मूल्य तोकिएको लामो समयसम्म पनि खाद्यले बजेट निकासा नभएको भन्दै धान नकिन्दा किसानले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । खाद्यले भने किसानले खाद्यलाई भन्दा स्थानीय व्यापारीलाई बढी धान विक्री गरेका कारण धान किन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द ढिलो मूल्य तोकिनु एउटा प्रमुख कारण भए पनि अधिकांश किसानले स्थानीय व्यापारीसँग गर्जो टार्नका लागि पहिले नै ऋण लिने गरेकाले व्यापारीलाई नै धान बेच्न बाध्य हुने बताउँछन् । ‘यसले गर्दा खाद्यमा धान कम आउने गरेको छ,’ उनले भने । चन्दका अनुसार लक्ष्यबमोजिम धान नकिनिनुको अर्को प्रमुख कारण कतिपय ठाउँमा न्यून गुणस्तरको धान आउनु हो । खाद्यले न्यून गुणस्तरको धान किनेको छैन । धान किन्न कम हुने देखिएपछि खाद्यले खाद्यान्न भण्डारणका लागि चामल किन्ने भएको छ । १ लाख ४२ हजार क्वीन्टल चामल किन्न कम्पनीले बोलपत्रसमेत आा≈वान गरिसकेको छ । लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसकिएपछि चामल किन्न लागिएको कम्पनीका खरीद महाशाखा प्रमुख भीष्म न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले अरुवा, सोना मन्सुली, स्टिम जिरा मसिनो र मार्सीलगायत चामल किन्नेछ । कम्पनीले लहानबाट १५ हजार क्वीन्टल, विराटनगरबाट १० हजार क्वीन्टल, बिर्तामोडबाट ३ हजार क्वीन्टल, वीरगञ्जबाट २२ हजार क्वीन्टल, काठमाडौंबाट २० हजार ३ सय क्वीन्टल, नेपालगञ्जबाट २० हजार क्वीन्टल र भैरहवाबाट ७ हजार ८ सय क्वीन्टल चामल किन्ने भएको छ । त्यसै गरी तुलसीपुरबाट २ हजार, सुर्खेतबाट २० हजार १ सय र धनगढीबाट २२ हजार क्वीन्टल चामल किन्ने कम्पनीको योजना छ ।

सम्बन्धित सामग्री

धान किन्ने लक्ष्यमा चुक्यो सरकार

काठमाडौं। यस वर्ष उच्च लक्ष्यसहित धान किन्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकार त्यसमा असफल भएको छ । धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारको खाद्य भण्डार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) सँग सिजनमै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । खाद्यले आफ्नो योजनाअनुरूप धान र चामल किन्न नसक्दा सिजनमै खाद्यान्न अभाव भएको हो । विपतका बेला हुन सक्ने खाद्य संकटमा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, अहिले खाद्य कम्पनीसँग करीब १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले यस वर्ष देशभरका ११ खरीद केन्द्रबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म उसले ५ ओटा खरीद केन्द्रबाट ४ हजार ६६० मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको छ । राजापुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र जनकपुर खरीद केन्द्रबाहेक बाँकी ६ ओटा खरीद केन्द्रमा काँटा नै लाग्न नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भैरहवा, वीरगन्ज, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लामा धान किन्न शुरू नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारका व्यापारीले किसानसँग धेरै मूल्यमा धान किनिदिएपछि ती स्थानबाट कम्पनीले धान किन्न नसकेको हो । सरकारले यसपालि मोटा धानको ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ ।  ‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँसम्म बढीमा व्यापारीलाई बेच्न पाएपछि किसानले हामीलाई बेच्न मानेनन् । हाम्रो चाहना पनि किसानले बढी मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ चन्दले भने । अहिले कम्पनीसँग हुनुपर्नेभन्दा कम मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुलस्त पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जसरी भए पनि धान किन्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । यसो भन्दैमा बजार मूल्यभन्दा बढी दिएर हामीले किसानसँग धान किन्न सक्दैनौं । हामीले महँगोमा किनेको धानको चामल जनतालाई महँगै मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’  धान पाइएका ठाउँबाट समेत खाद्यले लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्रै किन्न सकेको छ । नेपालगञ्जबाट ७ हजार मेट्रिक टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ सय २ टन मात्रै खरीद भएको छ । ९ हजार ५०० टन खरीद लक्ष्य रहेको राजापुरबाट १ हजार ६८० मेट्रिक टन, ८ हजार मेट्रिक टन खरीद लक्ष्य तोकिएको धनगढीबाट १ हजार ८७८ मेट्रिक टन किनेको छ । १ हजार ५०० टन किन्ने भनिएको महेन्द्रनगरबाट २ सय ९५ मेट्रिक टन र ५ हजार ५०० मेट्रिक टन किन्ने लक्ष्य रहेको जनकपुरबाट ४ मेट्रिक टन मात्रै धान किनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुस २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पोहोरको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन रहेको उत्पादन २०८०/८१ मा बढेर ५७ लाख २४ हजार २३४ टन पुगेको छ ।  विगत ४ वर्षको औसत उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । धान किन्न नसक्ने देखिएपछि खाद्यले २९ हजार टन चामल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा टेन्डर नै नपरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका  कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन नचाहेको चन्दले बताए । त्यसपछि खाद्यमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । धान किन्न सरकार किसानको खेतसम्मै पुग्नुपर्छ  धान किन्न सरकारी संयन्त्र किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने कृषि अभियानकर्मी बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी किसान सरकारलाई धान बेच्न किन तयार भएनन् भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । धान किन्नका लागि सरकार किसानको खेतबारीमै पुग्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।  व्यापारीले दिने मूल्यभन्दा कममा सरकारले धान किन्ने भएकाले किसान सरकारलाई धान बेच्न तयार नभएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य तोक्ने र किसानले धान बेच्ने समयभन्दा ढिलो गरी किन्न शुरू गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सरकारले किसानबाट पर्याप्त मात्रामा धान किन्न नसकेको हो । सरकार कृषि र कृषकप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । किसानलाई ऋण दिने, बीमा रकम उपलब्ध गराउने, कृषि अनुदान, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकार गम्भीर नभएकाले मुलुकको कृषि नै पछि परेको उनले बताए । सरकारले आफैले तोकेको लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएकाले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।  लक्ष्य ५० हजार २०० टन, हालसम्म खरीद ४ हजार ६६० टन  ११ खरीद केन्द्रमध्ये ६ मा काँटा नै लाग्न सकेन  सरकारले भन्दा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा किसान उतै आकर्षित  धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारी भण्डारमा खाद्यान्न अभाव  किसानको खेतमै पुगेर किन्न सुझाव  ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्नेमा १३ हजार टन मात्रै

समर्थन मूल्यको औचित्य

कृषि उपजले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । त्यही भएर कृषिमा आकर्षित हुनेको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । पहिला उत्पादनै नहुने र उत्पादन भएपछि कृषिजन्य उत्पादनलाई लागत मूल्यमा विक्री गर्नै समस्या हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि धान, गहुँ, उखुजस्ता कृषिबालीको विक्रीमा किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । तर, यदाकदा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भए पनि प्रायः किसानहरूले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज विक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन । कृषि उपज विक्री गर्ने बेला भएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ जब कि खेती गर्ने बेलामा नै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ । खेती गर्ने समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानले कति उत्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समयमै निर्णय गर्न सक्छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान र गहुँ किन्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सक्दैन । चालू आवमा किसानसँग ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै किन्यो । लक्ष्यको दाँजोमा यो निकै कम हो । सरकारी कम्पनीले लक्ष्य भन्दा कम किनेको मात्रै होइन किन्न ढिला पनि गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ढिला गरेपछि किसानहरूलाई व्यापारीले जति पैसा दिन्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसैले समर्थन मूल्यमा किसानको धान नबिके त्यो सबै सरकारले किनिदिने गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति निर्माणको कामसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार निर्माणका लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् तथा यसले कृषिलाई टेवा पनि खासै दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थाका लागि संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान हटाउने बारे कुरा उठाएका छन् । तर, तुष्टीकरणको नीतिमा रमाउने सरकारी सोच रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम हट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । बजारको राम्रो व्यवस्था हुने हो र किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुने हो भने कृषिमा लगानी र उत्पादन पक्कै बढ्छ । सरकारले किसानलाई अनुदान दिन जति बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ त्यति रकम बजार निर्माणका लागि खर्च गरेको भए कृषिक्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुने थियो । गतवर्ष अकस्मात् परेको ठूलो पानीले धानबालीमा असर पर्‍यो । धानमा पोस नलागेको भन्दै व्यापारीले निकै सस्तोमा धान उठाए । कतिपय किसानले त त्यो विक्री नै गर्न पनि पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको फाइदा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । खासमा कृषिबालीमा समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रयोजन नै देखिँदैन । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिएको यस्तो मूल्यले किसानलाई खासै फरक पर्दा पनि पर्दैन । समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो भने खेती गर्ने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले आफ्नो लागत हेरेर फाइदाको आकलन गरी खेतीको नीति तय गर्न सक्छ । धानमा फाइदा नहुने देखियो भने फाइदा हुने अर्को खेती गर्न सक्छ । अर्को, आफ्नो उपज यतिमा विक्री गर्न पाइन्छ भन्ने किसानले थाहा पाएमा ऋण लिएर पनि फाइदा हुने वस्तुको खेती गर्छ । अतः आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।

खाद्य कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेन

काठमाडौं । सरकारी मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो लक्ष्यअनुसार धान किन्न सकेको छैन । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि १९ हजार १०० मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म ८ हजार १०७ मेट्रिकटन मात्र किन्न सकेको छ । शुरूमा कम्पनीले चालू आवका लागि ३० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य लिएको भए पनि गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशभर परेको हावाहुरीसहितको बेमौसमी वर्षात्का कारण किसानले लगाएको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । उक्त क्षतिका कारण लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि १९ हजार १ सय मेट्रिकटनमा झारिएको थियो । किन्ने लक्ष्य घटाए पनि अपेक्षित रूपमा धान नआएकाले लक्ष्यअनुरूप किन्न नसकिएको कम्पनीले बताएको छ । यद्यपि कम्पनीले हालसम्म किन्ने कार्य कायमै राखेको भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न अझै करीब ११ हजार मेट्रिकटन धान किन्नुपर्ने देखिन्छ । सबैजसो किसानले धान विक्री गरिसकेकाले बजारमा छिटफुट मात्र आउने भएकाले कम्पनी आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न असमर्थ हुने पक्का देखिएको हो । कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले पनि कम्पनीले अब चालू आवका लागि लिएको धान किन्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने स्वीकार गरिन् । उनका अनुसार यस वर्ष बेमौसमी वर्षात्का कारण सबैभन्दा बढी धान किनिने स्थान धनगढी र राजापुरमा समेत आशा गरिएभन्दा निकै कम मात्रामा धान किनिएको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म बिर्तामोडबाट ९९३ मेट्रिकटन, विराटनगरबाट ९९६ मेट्रिकटन, लहानबाट १७ सय ८४, जनकपुरबाट १६ सय २५, वीरगञ्जबाट १७ सय ८२, नेपालगञ्जबाट मोटा, मध्यम र मकवानपुर धान गरी ६३५, राजापुरबाट मोटा र मकवानपुरसहित ५७६ र धनगढी तथा महेन्द्रनगरबाट १२० मेट्रिकटन मात्र धान खरीद गरिएको छ । यसअघि गतवर्ष पनि कम्पनीले भण्डारण क्षमताको अभाव देखाउँदै धान किन्ने लक्ष्यभन्दा करीब आधा मात्रै धान किनेको थियो । गतवर्ष ६० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले ३० हजार मेट्रिकटन किनेको थियो । यस वर्ष सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार कम्पनीले गत मङ्सिरदेखि नै मध्यम धान २९ सय २ र मोटा धान २७ सय ५२ मा किन्ने शुरू गरेको थियो । आपत्विपद्का समयमा तत्काल आपूर्ति गर्न र दुर्गम स्थानहरूमा खाद्यान्न पुर्‍याउन सरकारले आफूसँग खाद्यान्न मौज्दात गर्ने काम गर्छ । सोहीअनुरूप कम्पनीले हरेक वर्ष देशभर रहेका आफ्ना विभिन्न खरीद केन्द्रमार्फत धान र गहुँलगायत मुख्य खाद्य बालीहरू किन्दै आएको छ । यसबाहेक कर्णालीको सिमी, मार्सी चामल, खानेतेल, गेडागुडी, चिनी र घिउसमेत कम्पनीले सुपथ मूल्यमा विक्री गर्ने गरेको छ ।