काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमवार तीनओटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । बिहान वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको हो ।
वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वन विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनका काठको उपयोग गरी आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाए । ‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्यो । यसका लागि नेपालकै वनका काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ वन विनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षरोपण अभियान चलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने आश्वासन दिए । स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए ।
‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का पनि विदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा वनका रूख र काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ,’ मन्त्री शर्माले भने । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वन विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषय यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिए । ‘निर्माणाधीन पुल, सडकलाई टुंगो लगाउने गरी यसपालि बजेट राखौं । सबै केन्द्रले बनाउने होइन । छोटा पुल प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’
दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे लगायतसँग छलफल भयो । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराबारे प्रस्तुति दिएको थियो । प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने बताइयो । नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, भएका औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतसम्भार, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायत योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा आउन उनले आग्रह गरे । समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेलाई अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए ।
‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसान धानखेतीमा उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’
मन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै वर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरू गरौं,’ मन्त्री बडूले भने ।
अर्थसचिव मरासिनीले निर्यात भइरहेका र सम्भावना बोकेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । तीनओटै मन्त्रालयसँग पुनः छलफल हुने गरी बैठक सकिएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
