१० साउन, काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र अत्याधुनिक विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) को वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । करिब एक वर्षअघिदेखि ई–पासपोर्टको लागि छलफल अघि बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले मन्त्रिपरिषद्बाटै दुई हप्ताअघि सैद्दान्तिक स्वीकृति पाएका छन् ।
ई–पासपोर्ट एमआरपीभन्दा आधुनिक र स्तरीय मानिन्छ । दुई हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई …