१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: मुद्दती निक्षेप बढ्नुको संकेत

गत १ वर्षको अवधिमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप झण्डै ४४ प्रतिशतले बढेको छ । यो रकम बैंकहरूको कुल निक्षेप परिचालनको ३० प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हो । मुद्दती निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा यसरी बढ्नु र यसको हिस्सा कुल निक्षेपको झण्डै एक तिहाइ हुनु वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो संकेत होइन । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि विगत २ वर्षदेखि ब्याजदरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले नै १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर फरक न्यूनतम ५ प्रतिशत मात्र मान्ने हो भने पनि यसरी संकलित निक्षेपबाट उद्योग व्यवसायमा लगानी हुने कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १७ प्रतिशत हुन्छ ।  (सम्पादकीयबाट) वर्ष ६, अंक ९२, बुधवार, ७ पुस, २०६७

सम्बन्धित सामग्री

बीमा कम्पनीको लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेको छ । ३ महीनाअघिमात्र लगानी निर्देशिका संशोधन गरी लगानीमा सहजीकरण गरेको प्राधिकरणले अर्को निर्देशन जारी गर्दै ती क्षेत्रमा लगानीका प्रावधान थप कसिलो बनाएको हो ।  प्राधिकरणले पर्यटन तथा वायुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि, केबलकार र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी स्वीकृतिका लागि थप विवरण पेश गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न ड्यु डेलिजेन्स र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्रका लागि ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारका लागि १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् ।  यसअघि गत पुसमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको थियो । निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा निर्देशनमा उल्लेख भएभन्दा अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।  अब बीमा प्राधिकरणबाट लगानी गर्ने स्वीकृति पाउन पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकार भए १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्र भए सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशिकाले खुला गरेका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यसबाट बीमाको लगानी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।  हाल बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका एक दर्जन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब ३५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब ३२ करोड, लघु जीवन बीमाले १ अर्ब ४९ करोड, निर्जीवन लघुबीमाले १ अर्ब ४१ करोड र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूको कुल लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । मुद्दती निक्षेपपछि उनीहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर, सरकारी ऋणपत्रलगायतमा लगानी गरेका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

मुद्दती निक्षेपको अंश घट्दै

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै मुद्दतीको अंश घट्न थालेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज घटाएपछि साधारण बचत वृद्धि भई मुद्दती निक्षेप घट्न थालेको हो ।  तरलता अभाव भएपछि निक्षेप बढाउन बैंकहरूले गतवर्ष ब्याजदर बढाएका थिए । यसले गर्दा बैंकमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा तरलता सहज भएसँगै ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको अंश कम हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० को पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपको ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो । तर चालू आव २०८०/८१ को पुस मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दतीको अंश घटेर ५९ दशमलव ९ प्रतिशत कायम भएको छ । मुद्दती निक्षेप घट्दा साधारण बचत भने वृद्धि भएको छ । पोहोर पुसमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको साधारण बचतको हिस्सा बढेर चालू आवको पुसमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।  बैंकहरूले निक्षेप बढाउन मुद्दतीमा उच्च ब्याजदर दिए । निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि उनीहरूले २१ वर्षमा शुरू निक्षेपको १० गुणासम्म दिने योजना पनि ल्याएका थिए । चालू आवको शुरूदेखि नै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेपछि मुद्दती निक्षेपको अंश पनि घट्न थालेको हो । चालू आवको पुससम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा निक्षेप ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ ।  पोहोर पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपमा ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो, यसपालि पुस मसान्तमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५९ दशमलव ९ प्रतिशत छ । तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आवको साउनदेखि ब्याजदर निर्धारणमा भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको वाणिज्य बैंकको अधिकतम ब्याजदर माघमा आइपुग्दा ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।  राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज दिइने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषण मुद्दतीमा साधारण मुद्दतीको तुलनामा थप १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने प्रावधान छ । यसले गर्दा बैंकहरूले तरलता कम हुँदा निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले यसलाई घटाउँदै लगेका हुन् ।  बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपछि आधारदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा ९ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झरेको छ ।  यसैगरी निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव ५१ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ३२ प्रतिशतमा र कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशतबाट ११ दशमलव ३८ प्रतिशतमा ओर्लेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूको लगानी मुद्दती निक्षेपमा सीमित

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि बीमा कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा सीमित भएको पाइएको छ । कम्पनीहरूले विविधीकरण गर्न नसक्दा लगानी मुद्दती निक्षेप र शेयरमा बढी केन्द्रित भएको हो ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको छ ।  बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैत लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै उनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको देखिएको छ ।  निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल टेक्निकल रिजर्भबाट वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, विकास बैंकमा बढीमा २० र फाइनान्स कम्पनीमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  यसैगरी सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।  सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूले निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार लगानी विविधीकरण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपपछि ऋणपत्र र शेयरबजारमा केन्द्रित छ । निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ ।  प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको मागअनुसार हामीले निर्देशिका परिवर्तन गरेर लगानीका विभिन्न क्षेत्र खुला गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् ।’  बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै समितिले २०७८ सालमा निर्देशिकाअनुसार लगानी गर्न निर्देशन जारी गरे पनि कम्पनीहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन् ।  पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर राम्रो रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले लगानीको जोखिम लिन नचाहेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अहिले बैंकको ब्याजबाट आउने प्रतिफल राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जोखिम लिन नचाहेका हुन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको प्रावधान नरहेको र कम्पनीहरूसँग विषेशज्ञतासमेत नरहेकाले त्यतातर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।

यस कारण देखियो बैंकहरूको निक्षेपमा सुधार

बैंकहरूको मुद्दती योजना र चाडपर्वको प्रभावले निक्षेपमा सुधार आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार भदौ तेस्रो साता वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।आर्थिक मन्दीका कारण निक्षेप वृद्धि नभएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले १० गुणासम्म दिने गरी मुद्दती योजना ल्याएका छन् । निक्षेप बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेका बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप आकर्षित गर्न शुरू निक्षेपको १० गुणासम्म प्राप्त हुने २१ वर्ष अवधिसम्मका मुद्दती निक्षेप योजना ल्याएका छन् । त्यस्तो मुद्दती निक्षेपमा ब्याजका अ

मुद्दती निक्षेपमा संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई बढी ब्याज

काठमाडौं । संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अब व्यक्तिगत भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको लागि निर्देशन जारी […]

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि मुद्दती निक्षेप तथा शेयरबाट लगानी झिक्दै लघुवित्त

फागुन २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेप तथा शेयरबाट लगानी झिक्न थालेका छन्  । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त संस्थाले मुद्दती निक्षेप र शेयरबजारमा पैसा लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको थियो । यस कारण लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीमा रहेको रकम झिकेर कर्जा प्रवाह वृद्धि गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पुससम्ममा लघुवित्तहरूको ९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी तथा मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा लघुवित्तहरूको लगानी ३२ प्रतिशतले घटेको छ । गत पुससम्ममा लघुवित्तहरूको लगानी १७ अर्ब ३७ करोड रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले लगानी गर्नुपर्ने रकम लिएर लघुवित्त संस्थाहरूले शेयरमा लगानी गर्नुका साथै बैंकमै मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएका छन्् । चालू आवको पुससम्ममा लघुवित्त संस्थाहरूको कुल लगानीमध्ये ७७ करोड सरकारी सुरक्षणपत्रमा रहेको छ । यसबाहेक मुद्दती निक्षेपमा ८ अर्ब २७ करोड थुप्रिएको छ । यसैगरी शेयर तथा डिबेन्चरमा ११ करोड ८४ लाख र अन्य लगानीमा ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विपन्न वर्गलाई लगानी गर्नुपर्ने रकम लघुवित्त संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज खाने र शेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन-२०७८ मार्फत लघुवित्त संस्थाहरूलाई शेयर लगानीमा रोक लगाइसकेको छ । निर्देशनअनुसार लघुवित्तले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लगानीमा रहेको शेयर विक्रीका लागि भने २०७९ असारसम्मको समय दिएको छ । यसैगरी लघुवित्तहरूलाई बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्नसमेत राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ । लघुवित्तले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरूबाहेकको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महीनाभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै लघुवित्तहरूको लगानी भने घट्दै गएको हो । गत आवको पुससम्म लघुवित्तहरूको १५ अर्ब ३० करोड मुद्दती निक्षेपमा र १३ करोड शेयरमा लगानीमा रहेको थियो ।  नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा गत कोभिड महामारीका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा लघुवित्तको पूँजी मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको स्वीकार गर्छन् । ‘कोभिडका कारण कर्जा प्रवाह नहुँदा मुद्दती निक्षेप, शेयरमा लगानी भएको हो,’ शर्माले भने । शर्माका अनुसार अहिले अवस्था सामान्य रहेको र राष्ट्र बैंकको समेत कडाइले लगानी घटेर कर्जा वृद्धि भएको छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

निक्षेपको प्रवृत्तिमा परिवर्तन साधारणबाट मुद्दतीतर्फ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । सर्वसाधारणमा बढेको वित्तीय साक्षरता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिका कारण चल्ती र साधारणबाट मुद्दती बचततर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल ४८ खर्ब रुपैयाँमध्ये मुद्दती निक्षेपको अंश ५४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५० प्रतिशत रहेको थियो । बैंकमा चल्ती र साधारण बचतको अंश घटेर मुद्दती निक्षेप बढ्दै गएको पाइएको छ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन उच्च ब्याजदर र विभिन्न सुविधा दिएपछि मुद्दतीतर्फ निक्षेप बढेको हो । बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । विप्रेषण बचतमा थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन । यो व्यवस्थाअनुसार साधारण बचतमा एकल अंकको मात्र ब्याज पाउने भएपछि सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असारमा १० प्रतिशत अंश रहेको चल्ती निक्षेप २०७८ मङ्सिरसम्ममा ७ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै साधारण बचतको अंश पनि ३४ दशमलव २ प्रतिशतबाट ३१ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको घट्दै गएको थियो । यसका कारण बैंकहरूले आकर्षक ब्याजदर दिएर निक्षेप तान्न थालेका थिए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि चालू आवको ५ महीना अवधिमै मुद्दती निक्षेपको अंश करिब ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भइसकेको छ । चालू आवको साउनमा बैंकहरूको कुल निक्षेपमध्ये ४९ दशमलव ५ प्रतिशत अंश मात्र मुद्दती निक्षेपको रहेको थियो । यो अंश मङ्सिरसम्म आइपुग्दा करीब ५५ प्रतिशत नजिक पुगिसकेको छ । मुद्दती निक्षेपबाट पाउने प्रतिफल उच्च हुने भएकाले यतातर्फ सर्वसाधारण आकर्षित हुने र यो बैंकिङ उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन् मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल । ‘चल्ती र सामान्य बचतको अंश घटेर मुद्दतीको निक्षेप बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी व्यवस्थापनका लागि यो सकारात्मक हो ।’ मुद्दती निक्षेप पनि १ वर्षभन्दा बढी अवधिको भएमात्र राम्रो हुने र १ वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती साधारण बचतभन्दा कमजोर हुने उनले बताए । अहिले तरलता अभावको व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप उठाएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे । बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि गर्दै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी एकल अंकको सीमामा तोक्न दबाब दिएको थियो । साथै, एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन जारी गरेको थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातबाट कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरू व्यवसाय विस्तारका लागि निक्षेप बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् । यही कारण बैंकहरू निक्षेप खोसाखोस गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन : एनआरएनलाई नेपालमा बचत खाता खोल्न खुला

काठमाडौं । अब गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा विदेशी मुद्रामै बचत खाता खोल्न पाउने भएका छन् । साथै, एनआरएनद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनीले पनि यहाँको बैंकमा यस्तो खाता खोल्न पाउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत हप्ता चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अहिले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअघि एनआरएनहरूले नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्राको मुद्दती खाता मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले उनीहरूलाई बचत निक्षेप खाता खोल्न पनि बाटो खुल्ला गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्याकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । नेपालमा भइरहेको तरलता अभाव र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तो खाता खोल्दा न्यूनतम ५ हजार डलर रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्तो निक्षेप विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीबाट नै आउनुपर्ने छ । साथै, यसको सावा तथा ब्याज भुक्तानी पनि बैंकिङ प्रणालीबाट नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एनआरएनहरूलाई मुद्दती निक्षेप खाता खोल्ने विषयमा पनि सहजता प्रदान गरिएको छ । अब एनआरएनहरूले न्यूनतम ५ हजार डलरमा मुद्दती निक्षेप खोल्ने सक्नेछन् । साथै, मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम अवधिलाई १ वर्षमा सीमित गरिएको छ । यसअघि विदेशी मुद्रामा मुद्दती निक्षेप खोल्दा न्यूनतम १० हजार डलर रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम अवधि भने २ वर्षको रहेको थियो । विदेशी मुद्राको निक्षेप बढाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यस प्रकारको खाता अमेरिकी डलर, यूरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, जापानिज येन र चिनियाँ युआनमा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । चाँदी आयातमा कडाइ राष्ट्र बैंकले चाँदीको आयातमा अप्रत्यक्ष रूपमा कडाइ गरेको छ । अब चाँदी आयात प्रयोजनका लागि एकपटकमा ३५ हजार डलरसम्म मात्र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि चाँदी आयातमा यस्तो सीमा तोकिएको थिएन । अहिले चाँदीको आयात अनावश्यक रूपमा भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पुगेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) तथा डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स (डीएए)को सीमालाई पनि परिमार्जन गरेर ५० हजार डलरमा सीमित गरेको छ । अब एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको मालसामान मात्र आयात गर्न सकिनेछ । यसअघि यसको सीमा १ लाख डलर रहेको थियो । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमुलुक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बद्ध कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिन खोजेमा वाणिज्य बैंकहरू बैंक ग्यारेन्टी बस्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैंकहरूलाई डेरिभेटिभ कारोबार गर्न पनि केही कडाइ गरिएको छ । अब बैंकहरूले प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी डेरिभेटिभस कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअघि यसमा ३० प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गर्दै सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले बताए । यसअघिको कारोबार नै तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको भए नयाँ कारोबार गर्न नपाइने बताइएको छ । त्यस्तो कारोबारको नवीकरण पनि गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्दती निक्षेप र अन्य बचतको ब्याजदर सीमा पाँच प्रतिशत

काठमाण्डाै - नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा मुद्दती निक्षेप र अन्य बचत खाताको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न नदिने भएको छ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कल डिपोजिटबाहेक अन्य ...

मुद्दती निक्षेप बढ्यो

गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा मुद्दतीको हिस्सा करिब ४३ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तरलता अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्न थालेको थियो ।