मुद्दती निक्षेपको अंश घट्दै

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै मुद्दतीको अंश घट्न थालेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज घटाएपछि साधारण बचत वृद्धि भई मुद्दती निक्षेप घट्न थालेको हो ।  तरलता अभाव भएपछि निक्षेप बढाउन बैंकहरूले गतवर्ष ब्याजदर बढाएका थिए । यसले गर्दा बैंकमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा तरलता सहज भएसँगै ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको अंश कम हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० को पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपको ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो । तर चालू आव २०८०/८१ को पुस मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दतीको अंश घटेर ५९ दशमलव ९ प्रतिशत कायम भएको छ । मुद्दती निक्षेप घट्दा साधारण बचत भने वृद्धि भएको छ । पोहोर पुसमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको साधारण बचतको हिस्सा बढेर चालू आवको पुसमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।  बैंकहरूले निक्षेप बढाउन मुद्दतीमा उच्च ब्याजदर दिए । निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि उनीहरूले २१ वर्षमा शुरू निक्षेपको १० गुणासम्म दिने योजना पनि ल्याएका थिए । चालू आवको शुरूदेखि नै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेपछि मुद्दती निक्षेपको अंश पनि घट्न थालेको हो । चालू आवको पुससम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा निक्षेप ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ ।  पोहोर पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपमा ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो, यसपालि पुस मसान्तमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५९ दशमलव ९ प्रतिशत छ । तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आवको साउनदेखि ब्याजदर निर्धारणमा भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको वाणिज्य बैंकको अधिकतम ब्याजदर माघमा आइपुग्दा ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।  राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज दिइने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषण मुद्दतीमा साधारण मुद्दतीको तुलनामा थप १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने प्रावधान छ । यसले गर्दा बैंकहरूले तरलता कम हुँदा निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले यसलाई घटाउँदै लगेका हुन् ।  बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपछि आधारदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा ९ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झरेको छ ।  यसैगरी निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव ५१ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ३२ प्रतिशतमा र कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशतबाट ११ दशमलव ३८ प्रतिशतमा ओर्लेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक विकास सहायता घट्दो, बढ्दै छ प्रणालीबाहिरको खर्च

पछिल्ला वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायताको अंश घट्दै जाँदा यस्तो रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋण बढी

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लिने वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको अंश उच्च हुन थालेको छ । सरकारले अनुदानका लागि आवश्यक परामर्श नगर्दा ऋणको अंश बढिरहेको कतिपयले बताइरहेका बेला सरकारी प्रतिवेदनले ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएका कारण अनुदानको अंश कम हुँदै गएको खुलस्त पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको अंश घट्दै जानुको अर्थ नेपालको ऋण उपयोग क्षमता बढ्दै जानु हो ।’ चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले दाताबाट अनुदान र ऋण गरी झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य छ भने अरू सबै ऋण हो । तर, सरकारले बजेटमा ऋण प्राप्तिको लक्ष्य राख्ने गरे पनि त्यसअनुसार कुनै पनि वर्षमा ऋण उठाउन नसकेको यसअघि सरकारले नै गराएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अनुदानमा सरकारले जोड नदिनुको कारण ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै जानु रहेको योजना आयोगको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ । समीक्षामा पछिल्ला ३ वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा बाह्यको अंश १३ दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर १७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख प्राडा शिव अधिकारी पछिल्लो समय नेपाललाई ऋण दिने निकाय र देशहरू नै आर्थिक संकटमा परेकाले सहायता घटिरहेको बताउँछन् । विश्वमै अनुदानभन्दा ऋण दिने चलन बढेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वव्यापी रूपमै अनुदानभन्दा ऋणमा जोड दिने परिपाटी बढेको छ । सन् १९८०–९० को दशकमा दातालाई डलर आवश्यक हुन्थ्यो, उनीहरूले डलर दिएपछि नेपालले त्यही डलर खर्च गरेर आयात गथ्र्यो र उनीहरूले दिएको डलर उनीहरूकै हातमा पुग्थ्यो । त्यसो हुँदा उनीहरूले अनुदान दिन्थे,’ अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालले विप्रेषणबाट डलर भित्र्याउन थाल्यो, उनीहरूले पनि अनुदान कटौती गर्न थाले ।’   परिचालन क्षमता कमजोर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोत उपयोगको अनुपात आव २०७५/७६ को ३ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर २०७७/७८ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको आयोगले १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै योजना आरम्भपछिका ३ वर्षमा अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन बढ्दै गएकोमा आव २०७७/७८ मा ३ दशमलव ६९ मा झरेको उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार आव २०७३/७४ मा विकास सहायता परिचालन २ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा बढेर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत पुग्यो । फेरि आव २०७५/७६ मा त्यस्तो सहायता परिचालन ३ दशमलव २१ मा झरेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा वैदेशिक सहायता ४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा घटेको हो । प्रतिवेदनमा आव २०७८/७९ मा वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था उल्लेख गरिएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू भने उक्त वर्ष प्राप्त भएअनुसार रकम परिचालन हुन नसकेको बताउँछन् । ऋणबाट जोखिम छैन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशतसम्म मात्रै वैदेशिक ऋण रहेको र यस्तो ऋण नेपालले सहुलियत दरमा लिएका कारण जोखिम नरहेको जानकार बताउँछन् । नेपालले तिर्नुपर्ने ब्याजदर सस्तो रहेको र ऋण चुक्ता गर्ने अवधि लामो भएकाले वैदेशिक ऋण जोखिमपूर्ण नभएको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालले २३ ओटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएको छ । नेपालले लिएको सबै ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जा भएकाले ब्याजदर कम छ । नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक हुन् । यी दुई बैंकले दिएको ऋणले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत अंश ओगटेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हीरा न्यौपानेले जानकारी दिए । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र बेल्जियमले नेपाललाई ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ऋण दिएका छन् । एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपालले सबैभन्दा महँगो ब्याजमा फ्रान्सबाट ऋण लिएको छ । फ्रान्सबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशतसम्म छ । विश्व बैंकले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । दोस्रो ठूलो ऋणदाता एशियाली विकास बैंकको ब्याजदर १ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिएको देश जापानले पनि शून्य दशमलव १ देखि १ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर लिन्छ ।

गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देशको प्राथमिक क्षेत्रको अंश दिनप्रतिदिन घट्दै गएकोे छ जसका कारण परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रको योगदान प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्दै गएको छ । प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र आदि पर्छन् । यस क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा गार्हस्थ्य उत्पादन नराम्रोसँग संकुचित हुन पुगेको छ । प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर कम हुँदा र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घट्दै जाँदा बेरोजगारी समस्या पनि बढ्दै गएको छ । यही कारण आज परनिर्भरताको ग्राफ सोचेभन्दा पनि ज्यादै माथि उक्लँदै गएको छ । सेवाक्षेत्रको अंश तीव्र गतिमा बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारको गति बढेको भए त्यसको खासै फरक पर्दैन थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा सेवा क्षेत्रको विस्तार धेरै हुँदै गए पछि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक प्रभाव नपरेका कारण नै झन्झन् परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । विगत १० वर्षको प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । सेवाक्षेत्र उच्च दरमा बढ्दै जाँदा प्राथमिक क्षेत्र न्यून दरमा बढेका कारण अर्थतन्त्रमा यसको अंश घट्दै गएको हो । आव २०६७/६८ को प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/७९ मा आएर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण भए पनि कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्रको योगदान १० खर्ब ७१ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ज्यादै घट्दा अभाव, महँगी, भोकमरी पनि बढ्न गएको छ । चालू आवमा धानको उत्पादनमा ह्रास आएका कारण धानचामलमा परनिर्भरता बढ्न पुगेको हो । कृषि उत्पादनमात्र घटेको छैन अन्य प्राथमिक क्षेत्रको योगदानसमेत घटेको छ तर जनसंख्या भने बढ्दै गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन र वृद्धिदर कम हुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । कैयन् युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन पुगेका छन् । फर्केर आएका युवाशक्ति जो स्वदेशमा नै केही गर्न चाहन्छन् जसलाई राज्यले प्राथमिकता नदिँदा र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नराख्दा पनि देशको समग्र कृषि उत्पादन घट्न पुगेको छ । आज कृषिको उत्पादन नबढ्दा परनिर्भरता बढेको छ । पछिल्लो समयमा आएर कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर न्यून हुँदा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर घट्नु भनेको खाद्यवस्तुको उत्पादन घट्नु हो र आयात बढ्नु हो । स्वदेशमा नै उत्पादन हुने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको समेत माग धान्न नसक्दा उच्च मात्रामा विदेशबाट ती वस्तु आयात हुने गरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देश अरूको कृषि प्रदानबाट बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुन क्रम कति वर्षसम्म चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन । यसको मूल कारण राज्यको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्न नसक्नु नै देखिन्छ । अझै पनि सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई यस क्षेत्रमा स्वत:स्फूर्त रूपमा आकर्षित गर्न पछाडि परेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्णरूपमा निर्भर बनाउने मार्गमा सरकार आजैबाट लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आयात गरिएका विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न खाएर जीवन बाँच्न संघर्ष गर्नुपर्ने नियति एकातिर छ भने अर्कोतिर विषादीका कारण विभिन्न रोगबाट पीडित बन्नुपर्ने नियति पनि भोग्नु परेको छ । सिँचाइ, मलखाद, बीउ, प्रविधिका कारण कृषि पेशाप्रति कृषकहरूको वितृष्णा बढेको छ जसका कारण विदेश पलायन हुने क्रम पनि दिन दुईगुणा रात चौगुणाका दरले बढेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्दा निर्यातको तुलनामा आयातको ग्राफ सगरमाथाझैं चुलिएको छ । यसको उदाहरण नै चालू आवको पहिलो ९ महीनामा ६१ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पर्याप्त छ । १ दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको अंश कसरी निरन्तर ओरालो लागेको छ भन्ने कुरा तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७१/७२ सम्म ३० प्रतिशतमा रहेकोमा आव २०७२/७३ मा १ प्रतिशत घटेर २९ प्रतिशतमा झरेको थियो । आव २०७५/७६ बाट निरन्तर झर्दै २५ प्रतिशतको रहेको प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७८/७९ मा झरेर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगेको देख्न सकिन्छ । अत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न प्रकारका योजना, नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जसका लागि आवश्यक बजेट पनि समयमा नै विनियोजन गर्नुपर्छ । सम्भावना भएर पनि हामी नेपालीले अभाव र परनिर्भरतामा बाँच्नु परिरहेको छ जसको अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूर्ण गर्न राज्यले बेलैमा गहन रूपमा सोच्ने बेला आएको छ । लेखक ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नेपालटारमा अध्यापन गर्छन् ।

लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस विवरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयरपूँजी, विभिन्न कोषहरू, विपन्नवर्ग सापटी, संकलित बचत, प्रवाहित कर्जा र त्यसबापतको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था, निष्क्रिय कर्जा, लगानी आदिलाई समेटेको छ । यस त्रैमासदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई पनि प्रकाशित वित्तीय विवरणमा समेट्न शुरू गरेको छ । उपर्युक्त विवरणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सकिने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने, अध्ययनकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, लक्षित वर्ग, दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने वर्ग लाभान्वित हुने देखिन्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । भाखा नाघेको ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ । लघुवित्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३७६ अर्ब पुगेको र त्यसमध्ये रू. ११.४ अर्ब निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । विगतको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार लघुवित्त क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७७ पुस, २०७८ असार र २०७८ पुस मसान्तमा क्रमशः ४ दशमलव २० प्रतिशत, २ दशमलव ९७ प्रतिशत र २ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको एउटा संस्थाबाहेक ६ ओटाको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा माथि र अन्यको त्योभन्दा कम रहेको देखिन्छ भने लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश हेर्दा न्यूनतम शून्यदेखि उच्चतम ८ दशमलव ५९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा कम रहनुलाई सन्तोषजनक मान्ने गरिन्छ । कोभिडका कारण व्यापारव्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको, कोरोना भाइरसले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अत्यन्त न्यून भएको र धेरैले रोजगारी गुमाउनुुपरेको, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको विप्रेषणको आप्रवाह घट्दै गएको, दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको लगायतका कारणले पछिल्लो समय गरिब र न्यून आय भएका वर्ग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भएका छन् । यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थामा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा विगतका सामान्य अवस्थामा भन्दा कर्जा असुलीमा सुधार आई निष्क्रिय कर्जाको अंश न्यून हुँदै जानु समग्र लघुवित्त क्षेत्रको लागि सकारात्मक अवस्था हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी उक्त तथ्यांकले लक्षित वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र वित्तीय चेतनास्तरमा वृद्धि भई आफूले लिएको कर्जा समयमा नै चुक्ता गर्ने बानीको विकास भएको देखाउँछ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीका लागि नियामकीय निर्देशन र संस्था आफैले पनि नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी लागू गरिएको हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणी सदस्यले कर्जाको माध्यमबाट आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी त्यसबाट आर्जित आम्दानीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यसका साथै, आफू र परिवार सदस्यको ज्यालामजदूरीबाट प्राप्त आम्दानी, विप्रेषणलगायत स्रोत पनि कर्जा भुक्तानीको लागि प्रयोग भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रवाह गरिएको कर्जा निर्धारित समयमा असुली हुन नसकी निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने गर्दछ । त्यसो त लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको शुद्धताप्रति बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, एउटै ऋणी एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा आबद्ध भई कर्जा तिर्ने प्रयोजनको लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, कर्जालाई समयावधि अघि नै नवीकरण गरिदिने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्न मिल्ने कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतमा जम्मा भएको मौज्दातबाट कर्जा असुली गर्ने, सदस्यले साहू महाजन, छरछिमेक तथा साथीभाइजस्ता परम्परागत स्रोतसँग सापटी लिई कर्जा चुक्ता गर्ने, अधिक ताकेता र धर्ना गरी ऋणी सदस्यको पशुपक्षी तथा अन्य सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कर्जा असुली गर्ने, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सृजना गर्नेलगायत वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्ने गरेको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन नसकेमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जाने र वित्तीय दृष्टिकोणबाट संस्था कमजोर भई संकटमा फस्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा असुली गर्नसक्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई बुद्धिमानी कार्य मानिने भएकाले कर्जा लगानी गर्ने समयमा नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन सकेन भने असुलीका दिनहरू जति जति पछि पर्दै जान्छन् त्यतिनै कर्जा असुली हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जाने अवस्था रहन्छ । यस सम्बन्धमा विश्व ऋण परिषद्का अनुसार भाखा नाघेको दिन ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ भन्ने निष्कर्ष सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्न समयमा नै ताकेतापत्र, जमानी, सदस्य तथा समूह पदाधिकारीसँगको निरन्तर भेटघाट र उनीहरूको गुनासो सुन्ने लगायतका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको मुख्य कार्य वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट स्वरोजगारीलाई महत्त्व दिने भएकाले कर्जामा सहजता र सेवाग्राहीको पहँुचलाई सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हैसियत र आवश्यकताभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाले सदस्यको अनावश्यक खर्च गर्ने बानीको विकास गराउने र समयमा नै कर्जाको असुलीमा समस्या आई संस्थामा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रको दिगो र गुणस्तरीय प्रवद्र्धनका लागि कर्जा प्रदान गर्नुअघि र पछि नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै निष्क्रिय कर्जा असुली गर्न अस्वस्थ्य र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

मुद्दती निक्षेपमा बढ्दो आकर्षण : वित्तीय क्षेत्रका लागि सकारात्मक कि नकारात्मक ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको प्रकृतिमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै जाँदा बचत र चल्ती निक्षेपको अंश भने घट्दै गएको छ । बैंकरहरू बैंकमा कास (करेन्ट, बचत र कल) निक्षेपको अंश धेरै हुनु राम्रो हुने बताउँछन् । तर, राष्ट्र...

निक्षेपको प्रवृत्तिमा परिवर्तन साधारणबाट मुद्दतीतर्फ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । सर्वसाधारणमा बढेको वित्तीय साक्षरता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिका कारण चल्ती र साधारणबाट मुद्दती बचततर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल ४८ खर्ब रुपैयाँमध्ये मुद्दती निक्षेपको अंश ५४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५० प्रतिशत रहेको थियो । बैंकमा चल्ती र साधारण बचतको अंश घटेर मुद्दती निक्षेप बढ्दै गएको पाइएको छ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन उच्च ब्याजदर र विभिन्न सुविधा दिएपछि मुद्दतीतर्फ निक्षेप बढेको हो । बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । विप्रेषण बचतमा थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन । यो व्यवस्थाअनुसार साधारण बचतमा एकल अंकको मात्र ब्याज पाउने भएपछि सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असारमा १० प्रतिशत अंश रहेको चल्ती निक्षेप २०७८ मङ्सिरसम्ममा ७ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै साधारण बचतको अंश पनि ३४ दशमलव २ प्रतिशतबाट ३१ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको घट्दै गएको थियो । यसका कारण बैंकहरूले आकर्षक ब्याजदर दिएर निक्षेप तान्न थालेका थिए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि चालू आवको ५ महीना अवधिमै मुद्दती निक्षेपको अंश करिब ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भइसकेको छ । चालू आवको साउनमा बैंकहरूको कुल निक्षेपमध्ये ४९ दशमलव ५ प्रतिशत अंश मात्र मुद्दती निक्षेपको रहेको थियो । यो अंश मङ्सिरसम्म आइपुग्दा करीब ५५ प्रतिशत नजिक पुगिसकेको छ । मुद्दती निक्षेपबाट पाउने प्रतिफल उच्च हुने भएकाले यतातर्फ सर्वसाधारण आकर्षित हुने र यो बैंकिङ उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन् मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल । ‘चल्ती र सामान्य बचतको अंश घटेर मुद्दतीको निक्षेप बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी व्यवस्थापनका लागि यो सकारात्मक हो ।’ मुद्दती निक्षेप पनि १ वर्षभन्दा बढी अवधिको भएमात्र राम्रो हुने र १ वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती साधारण बचतभन्दा कमजोर हुने उनले बताए । अहिले तरलता अभावको व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप उठाएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे । बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि गर्दै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी एकल अंकको सीमामा तोक्न दबाब दिएको थियो । साथै, एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन जारी गरेको थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातबाट कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरू व्यवसाय विस्तारका लागि निक्षेप बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् । यही कारण बैंकहरू निक्षेप खोसाखोस गरिरहेका छन् ।

नेपाल डब्लूटीओमा आवद्ध भएपछि खस्कियो निर्यात

काठमाडौं । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात खस्किएको छ । २० वर्षमा निर्यात डेढ गुणाले बढ्दा आयात भने ८ गुणाले बढेको छ । निर्यातको ठूलो अंश सोयाविन, पाम र सूर्यमुखी तेलको छ ।    वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य निर्यात–आयात अनुपातले पुष्टि गर्छ । सन्...

भारतकेन्द्रित निकासी : विश्व प्रतिस्पर्धासँग अभाव

नेपालको निकासी व्यापार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । चौथो योजनादेखि व्यापार विविधीकरणको नीति ल्याए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा निकासी व्यापारले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा निकासी व्यापार रहे पनि अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिस्तारै यसको अंश घट्दै गएको छ, अर्थात् निकासी जीडीपीको ६ प्रतिशत जति मात्र रहेको छ । वैदेशिक मुद्रा भिœयाउने प्रमुख निर्यात व्यापारलाई सबलीकरण गरेर लैजानेतर्फ सरकारका चाहिने जति ध्यानसमेत जान सकेको छैन ।

पत्याएनन् विकास साझेदारले

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक रहेको दावी गरिरहँदा आर्थिक विकासको बलियो आधार मानिएको वैदेशिक ऋण तथा सहायताको अंश भने घट्दै गएको देखिएको छ । विकास साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिन नसकिए यसबाट आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत व्यवस्थापनसमेत थप कठिन हुने देखिएको छ । नेपालको आफ्नै आन्तरिक स्रोतले बजेट खर्च धान्न धौ–धौ पर्दै गइरहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा वैदेशिक ऋण तथा सहायताको

ऋण लगानी बढ्दा पनि खराब कर्जा घट्नु शंकास्पद

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा हरेक वर्ष २० प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि हुँदा खराब कर्जा भने घट्दै गएको छ । खराब कर्जाको दर घट्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रप्रति नै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । बैंकहरूको १० खर्बको कर्जाभन्दा साढे २३ खर्बको कर्जामा खराब कर्जाको अंश आधाभन्दा थोरै भएपछि शंका झनै बढेको हो ।