बीमा कम्पनीको लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेको छ । ३ महीनाअघिमात्र लगानी निर्देशिका संशोधन गरी लगानीमा सहजीकरण गरेको प्राधिकरणले अर्को निर्देशन जारी गर्दै ती क्षेत्रमा लगानीका प्रावधान थप कसिलो बनाएको हो ।  प्राधिकरणले पर्यटन तथा वायुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि, केबलकार र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी स्वीकृतिका लागि थप विवरण पेश गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न ड्यु डेलिजेन्स र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्रका लागि ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारका लागि १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् ।  यसअघि गत पुसमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको थियो । निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा निर्देशनमा उल्लेख भएभन्दा अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।  अब बीमा प्राधिकरणबाट लगानी गर्ने स्वीकृति पाउन पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकार भए १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्र भए सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशिकाले खुला गरेका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यसबाट बीमाको लगानी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।  हाल बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका एक दर्जन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब ३५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब ३२ करोड, लघु जीवन बीमाले १ अर्ब ४९ करोड, निर्जीवन लघुबीमाले १ अर्ब ४१ करोड र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूको कुल लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । मुद्दती निक्षेपपछि उनीहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर, सरकारी ऋणपत्रलगायतमा लगानी गरेका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।   

सम्बन्धित सामग्री

बीमा कम्पनीहरू घरजग्गामा लगानी गर्न अनिच्छुक

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरू घरजग्गामा लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको पाइएको छ । यस क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्न बाटो खोलिदिए पनि आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा एउटै कम्पनीले लगानी नगरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा मुद्दती निक्षेप, सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, बन्ड, डिबेन्चर, नागरिक लगानी कोषलगायतमा ६ खर्ब ५८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।  यस क्षेत्रबाट भएको कुल लगानीमा सबैभन्दा बढी अंश जीवन बीमा कम्पनीको छ । कुल लगानीमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको अंश ८६ प्रतिशत छ । यो भनेको ५ खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । कुल लगानीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको अंश ९ प्रतिशत छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बाँकी ५ प्रतिशत लगानी पुनर्बीमा कम्पनीहरूको हो । उनीहरूले २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । लघु बीमा कम्पनीहरूले समेत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यो नगन्य छ ।  विज्ञ भन्छन्– अहिले घरजग्गाको मूल्य धेरै छ । यसले गर्दा जोखिम पनि बढी भएकाले कम्पनीहरूले लगानी नगरेको हुन सक्छ । प्राधिकरणले जारी गरेको लगानी निर्देशिकाअनुसार नै बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न भने नचाहेको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा एउटा मात्रै बीमा कम्पनीले घरजग्गामा लगानी गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । उक्त आवमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको थियो ।  प्राधिकरणका अनुसार पुनर्बीमा, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गर्न पाउँछन् । लघु बीमा कम्पनीले भने घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।  प्राधिकरण (साविक बीमा समिति) का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं जोखिमका कारण कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी नगरेको आकलन गर्छन् । ‘अहिले घरजग्गाको मूल्य धेरै छ । यसले गर्दा जोखिम पनि बढी भएकाले कम्पनीहरूले लगानी नगरेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  घरजग्गा तरल सम्पत्ति नभएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले उनकै कार्यकालमा सीमा तोकेको चापागाईंले बताए । ‘कम्पनीहरूले आजको भोलि नै बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, घरजग्गामा लगानी गर्दा तत्कालै नगदमा परिणत गर्न नसकिने भएकाले सीमा निर्धारण गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ,’ उनले भने ।

सम्पादकीय: लगानीमा समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महीनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ । बाह्य पक्ष राम्रो देखिएको छ भने तरलता अभावको समस्या पनि कम हुँदै गएको  छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा भने सुधार आएको देखिँदैन । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता छ ।  जबसम्म लगानी हुँदैन, तबसम्म मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । मान्छेमा प्रेसर बढ्यो भने औषधीको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ तर प्र्रेसर घट्यो भने बढाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र त्यही अवस्थामा पुगेको आभास भइरहेको छ । मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विशेष खालका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ ।    वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो आवको यही अवधिमा योभन्दा बढी घाटामा थियो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुदृढ बनेको देखिन्छ । अहिले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । पैसाको आपूर्ति बढेकै कारण अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर  घट्दै गएको छ । वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा  निक्षेप ३ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढीले बढेको छ भने १ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ ।  यसरी निक्षेप थुप्रेर बस्नु भनेको स्रोतको उपयोग नहुनु हो ।  यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तुको माग ज्यादै घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको छ । त्यस्तै कुल वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसरी बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । तर यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार नै अवरोध बनेको देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरूले सबभन्दा पहिला बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्छन् । तर सरकारले यसअघि नै कृषि बीमा गरिएको रकम भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नै रोकेका छन् । कृषि तथा पशुको बीमा हुन छाडेपछि बैंकहरूलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पीपीएको काम ठप्प छ ।  उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि उत्पादित वस्तुको माग नै बजारमा कम हुन थालेको छ । के कारणले बजारमा माग छैन भन्ने कुराको समेत सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यसैले यस्ता समस्याको सुधार गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।  यति मात्र नभई सरकारले आफै पनि कुनै विकास आयोजना राम्ररी अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता आयोजनामा काम भएको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे । निर्माण सामग्रीको बजार बढ्थ्यो र औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्न थाल्थ्यो । तर, विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । अत: सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन लाग्नै पर्ने देखिन्छ । यस्तो काम गर्न बजेट चुकिसकेको छ । यसमा संशोधन गरेर भए पनि एकातिर बजार चलायमान बनाउनेतिर र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलतालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

बीमा व्यवसायको विद्युतीय कारोबार

मानिसको जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै दुर्घटना र विभिन्न जोखिम पनि बढिरहेका छन् । दैनिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक व्ययभारमा वृद्धि भइरहेको छ । क्षतिबाट बच्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न जीवन वा सम्पत्ति बीमा गर्नु उपयुक्त तरीका हो । तर, जनमानसमा बीमा गर्नु भनेको व्यर्थमा रकम खर्च गर्नु हो भन्ने मानसिकता रहेको छ यसमा परिवर्तन ल्याउन सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायहरू अझै पछाडि देखिन्छन् । अनिश्चित जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो भनी सकारात्मक सोचको विकास गरी पहुँचमा वृद्धि तथा परम्परागत पद्धतिबाट भइरहेको बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । बीमा करार परम्परागत तरीकाबाट भएकोमा वर्तमान समयमा शिक्षाको प्रचुर विकास, सञ्चार इन्टरनेटको सहज उपलब्धता, प्रविधिमैत्री जनसंख्यामा वृद्धि, बीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सेवा विस्तार, नियामकीय निकायको क्रियाशीलताको कारणबाट केही मात्रामा प्रणालीमा आधारित कारोबारहरूको शुरुआत भएको छ । प्रयास पूर्ण नभएकाले बीमा कारोवारको शुरूको निवेदनदेखि दाबी भुक्तानी फछ्र्योटसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय मार्गबाट गर्न त्यससँग सम्बद्ध विषयलाई प्रविधिमा आधारित गराउँदै लैजानुपर्छ । औपचारिक बीमाको शुरुआत नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विस २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापनालाई लिइन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा जीवन बीमातर्फ २७ दशमलव १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमातर्फ २२ दशमलव ७४ ले वृद्धि भई समग्रमा बीमा शुल्कको आधारमा २६ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा बीमा पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ । बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ ओटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । स्थापित कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । हालसालै सम्पन्न भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाबमोजिम करीब ६५ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बसोवास गरिरहेका छन् । शहरी जनसंख्यामा वृद्धि देखिए पनि त्यहाँ सञ्चालन हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् वा उक्त स्थानहरूमा बीमा गर्न सकिने प्रकृतिका कारोबारहरू भएका छैनन् । बीमा कारोबारका लागि शाखा काउन्टर स्थापना नगरी प्रविधिमा आधारित भई बीमा कारोबार गर्न कम्पनीहरूले कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरूले आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कारोवार सञ्चालन गरिरहे पनि पूर्णरूपमा हरेक कारोबार अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । बीमा कारोबारमा विभिन्न उपकरणहरू वेबसाइट, एप्लिकेशन, ईमेल, सोसल मिडिया र कार्डको प्रयोग गरी डिजिटाइज्ड गर्न सकिन्छ । अथवा बीमकले कारोबारलाई विद्युतीय रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युतीय बीमा प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न सक्छन् । बीमा प्लाटफर्मको सञ्चालनबाट बीमितले विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक योजनाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । कम्पनीहरूको व्यावसायिक विवरण, योजना, लाभ–लागत विश्लेषण गरी बीमितले पोलिसी किन्न सक्छ । बीमितलाई इच्छा लागेको पोलिसी किन्न कुनै मध्यस्थकर्ता वा एजेन्टको आवश्यकता पर्दैन । बीमितको खर्च कटौती र समयको बचत हुने भएकाले डिजिटल प्रविधिलाई नयाँ शक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत बीमा पोलिसीमा धेरै कागजातहरूको प्रयोग, शर्त र अवस्था बढी हुँदा बीमितले पोलिसी खरीद, नवीकरण र दाबी भुक्तानीमा कठिनाइ महसूस गर्छ । त्यसको निराकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको बीमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमकलाई प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गर्न र ग्राहकलाई प्रविधियुक्त बीमा पोलिसी खरीद गर्ने वातावरणको सृजना गर्न बीमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अति आवश्यक भएकाले उक्त कार्यका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी वृद्धि गर्न बीमा प्रिमियम संकलनबाट अपुग हुने देखिएकाले नियामक निकायबाट चुक्ता पूँजीको सीमालाई वृद्धि गर्न निर्देशन गर्नुपर्दछ । पूँजी वृद्धि गरी प्रविधिको अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्न सकिने भएकाले संस्थाको वित्तीय सबलता सक्षम हुँदै पूर्ण डिजिटाइज हुनसक्ने गरी प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ । कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गरी प्रत्येक कारोबारका चरणहरू अनलाइन सम्पन्न गर्न सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । सफ्टवेयरमा अत्यधिक लगानी र प्रत्येक वर्ष वार्षिक मर्मत/सम्भार खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको कायम रहेको चुक्ता पूँजी र वार्षिक नाफाबाट उक्त कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । वेबसाइट, एप्लिकेशन राखिएका प्रविधिमा आधारित बीमा पोलिसीहरू बीमितले मोबाइल वा ल्यापटपको माध्यमबाट स्वेच्छाले बीमा पोलिसी किन्ने तथा भुक्तानी बैंक खाता, वालेट, कार्डबाट गर्न सक्ने र कम्पनीले पोलिसी स्वीकार गरी ग्राहक नम्बर उपलब्ध गराई पोलिसी खरीद, नवीकरण, भुक्तानी र दाबी भुक्तानी सोही नम्बरको आधारमा विनाकागजात सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै एक कम्पनी लगानी र सफ्वेयरको अभाव भई कारोबारलाई विद्युतीय मार्गमा रूपान्तरण गर्न असमर्थ भएमा सबै कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एग्रिगेटर कम्पनी स्थापना गरी उक्त कम्पनीले सदस्य बीमकहरूको पोलिसीहरू खरीददेखि दाबी भुक्तानीसम्म विस्तृत रूपमा वेबसाइटमा राखिदिने र ग्राहकले स्वेच्छाले खरीद गर्न र प्रिमियम भुक्तानी गर्न एग्रिगेटरले मध्यस्थता गरी फछ्र्योट गर्न सक्छ । कम्पनीलाई जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न, पोलिसी खरीद र भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समेत अन्तरआबद्धता गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्य गर्न नियामकीय निकायको स्वीकृति आवश्यक हुने देखिएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, विद्युतीय कारोबार अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सोही प्रकृतिका निर्देशनहरू जारी हुनुपर्छ । नियामकीय निकायले निर्देशन जारी गर्दा प्रविधियुक्त बीमा कारोवारलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः समय र कागजातको प्रयोग कम हुनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । बीमितलाई प्रदान गर्ने शर्तसहित पोलिसी इमेल ठेगानामा उपलब्ध गराउँदा संस्थालाई कागजातमा हुने खर्चमा कमी तथा ग्राहकलाई कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कागजात र समयको बचत गर्न बीमकले पोलिसी इन्फरमेसन कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ग्राहकले पोलिसी किन्दा बीमकले चिप बेसमा आधारित कार्ड जारी गरी ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, पोलिसी, प्रिमियम भुक्तानी, नवीकरण, दाबी भुक्तानी वा जीवन बीमा भएमा अवधि समाप्तिपछि रकम भुक्तानी विवरणसमेत चिपमा उल्लेख गरी कार्ड उपलब्ध गराउँदा समय र कागजातमा हुने खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ । बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिमा समायोजन गर्दै अघि बढ्न नियामकीय निकायले जारी गर्ने निर्देशनहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, चुँक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने, वेबसाइट, एप्लिकेशकनको प्रयोग गर्ने, पोलिसी र कारोबारको भुक्तानीका लागि एग्रिगेटर कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा ग्राहकको विवरणहरू कार्डमा पर्सनलाईज्ड गरी बीमितलाई उपलब्ध गराउँदा बीमा कारोबार क्रमशः आधुनिक प्रविधि उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

न्यून लगानीमा अधिकतम जोखिम बहन गर्ने ‘नेपाल लाइफ आइइन्स्योर’ जीवन बीमा योजना

काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बजारको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सबैमा जीवन बीमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न विशेषताहरु रहेका जीवन बीमा योजनाहरु ल्याउने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइफले नेपाल लाइफ आइइन्स्योर जीवन बीमा योजना ल्याएको हो । प्रत्येक ब्यक्तिले आफु रहँदा पनि र आफु पछि पनि आफ्नो […]

नेपाल लाइफको नयाँ योजना

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल लाइफ आइइन्स्योर जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो योजनाले न्यून लगानीमा अधिक जोखिम बहन गर्ने र गरेको लगानीको पनि सुनिश्चतता दिने कम्पनीको भनाइ छ। न्यून लगानीमा अधिक जोखिम बहन हुनुको साथै लगानीको सुनिश्चित...

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ल्यायो नयाँ योजना

काठमाडौं, फागुन ३ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल लाइफ आइइन्स्योर जीवन बीमा नामको नयाँ योजना ल्याएको हो । कम्पनीले न्यून लगानीमा अधिक जोखिम बहन गर्नुको साथै आफूले गरको लगानीको पनि सुनिश्चतता हुने यो बीमा योजना ल्याएको जनाएको छ । न्यून लगानीमा अधिक जोखिम बहन हुनुको साथै लगानीको सुनिश्चितता हुनु यो योजनाको मुख्य विशेषता रहेको कम्पनीले […]

बेलायतले शून्य लगानीमा नेपाली नर्स लैजाने

न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा, औषधि उपचार र सुरक्षा सहितका कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने भएकाले सरकारले विभिन्न देशका सरकारसँग श्रम सम्झौता गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आठौं वार्षिकोत्सव मनाउँदै

काठमाडौं : राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आज आठौं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। नेपाल सरकारको लगानीमा २०२४ साल पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भएको थियो। सोही सालको फागुन ११ गतेदेखि निर्जीवन बीमा ब्यवसायको कारोबार शुरु भएको थियो।बीमा ऐन २०४९ मा जीवन तथा निर्जीवन बीमा ब्यवसाय एउटै संस्थाले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभागलाई अलग संस्थाबाट सन्चालन गर्न निर्णय गरेबमोजिम राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि २०७१ साल साउ

बीमा कम्पनीहरूको संस्थापक शेयर लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको संस्थापक शेयरलाई सम्बद्ध शेयरधनीले २ वर्षभित्र नै विक्री गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले हालै बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । २ वर्षभित्र सीमाभन्दा बढी भएको शेयर विक्री नगरेमा शेयरधनीलाई कम्पनीबाट वितरण हुने नगद लाभांश, बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरमा रोक लगाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।   निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्ति, एकाघर परिवार वा तथा संगठित संस्थाले एउटा बीमा कम्पनीमा चुक्ता पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । त्यसरी एक व्यक्तिले एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशतको सीमामा संस्थापक शेयर लगानी गरेपछि समान प्रकृतिको अन्य कम्पनीहरूमा पनि चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा कम हुनेगरी संस्थापक शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । तर, फरक प्रकृतिको कम्पनीमा भने १५ प्रतिशत संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न पाउँछन् । समितिका अनुसार चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत कम हुने गरी एकभन्दा बढी कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न सकिनेछ । यदि, कुनै एक जीवन बीमा कम्पनीमा एक समूहको १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक शेयर छ भने उक्त समूहले अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १ प्रतिशतभन्दा कमको सीमामा मात्रै संस्थापक शेयर लिन पाउँछन् । कुनै समूहले समान बीमा कम्पनीहरूमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी संस्थापक शेयर लगानी गरेमा २ वर्षभित्र नै विक्री गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । तर, सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको कम्पनीहरूमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा २५ प्रतिशतसम्म एकभन्दा बढी बीमक (बीमा कम्पनी) मा संस्थापक लगानी गर्न दिइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । बीमा समितिले एकै प्रकृतिका बीमा कम्पनीहरूमा क्रश होल्डिङ भएर बसेका संस्थापक शेयरलाई पनि २ वर्षभित्र नै विक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूमा आपसमा प्रतिअंशियारी (क्रश होल्डिङ) हुनेगरी संस्थापक शेयर लगानी भएमा त्यस्तो शेयर २ वर्षभित्र विक्री गर्नुपर्ने छ । साथै, एकै समूह, व्यक्ति वा एकाघर परिवारले समान प्रकृतिका बीमा कम्पनीहरूमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी भएमा त्यस्तो शेयर पनि विक्री गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, त्यस्तो शेयर नामसारी वा विक्री गर्न विद्यमान संस्थापक शेयरधनीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा अनिवार्य भने गरिएको छैन । शेयर किनबेचसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनअनुसार नै हुने बताइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको संस्थापक शेयर २ वर्षभित्र विक्री नगरेमा सम्बद्ध शेयरधनीलाई नगद लाभांश, बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरमा सहभागी हुन नदिने समितिको भनाइ छ । सीमाभन्दा बढी भएको शेयर विक्री गरेर शेयर संरचना तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएमा बीमा समितिले सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई एकआपसमा गाभ्न/गाभिन (मर्ज हुन) निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बीमा समितिका उपनिर्देशक तथा कानून शाखाका प्रमुख शाम्भराज लामिछानेले निर्देशिकामार्पmत क्रश होल्डिङ भएका शेयरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए । ‘समग्रमा एउटै समूह वा व्यक्तिले एकभन्दा बी कम्पनीको शेयर बढी मात्रामा होल्ड नगरोस् भन्ने हिसाबले नै यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । यदि, तोकिएको समयमा सीमा कायम नभएमा कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै, मर्जरका लागि निर्देशन दिने परिकल्पना पनि गरेका छौं ।’ बीमा कम्पनीहरूमा भएको क्रश होल्डिङका विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बीमा कम्पनीहरूबाट यससम्बन्धी विवरण पनि संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । सबै कम्पनीबाट विवरण प्राप्त भएपछि थप निर्णय गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । बीमा समितिले यसअघि २०६५ सालमा संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसपछि समितिले बीच बीचमा पनि यस सम्बन्धमा परिपत्र जारी गर्दै संस्थापक शेयरसम्बन्धी नयाँ निर्णय गर्दै आएको थियो । यसरी बीचमा जारी भएका परिपत्रलाई एकीकृत गरेर निर्देशिका जारी गरिएको लामिछानेको भनाइ छ । ‘निर्देशिकामा भएका नयाँ व्यवस्था यति नै हुन्,’ उनले भने, ‘पटकपटक जारी निर्देशनलाई अहिले एकीकृत गरिएको हो । संस्थापक शेयरसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित तथा स्पष्ट बनाएका छौं ।’ बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत बनाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर न्यूनतम ७० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अब संस्थापक शेयर ५१ प्रतिशतसम्म बनाउन सकिने र अन्य शेयरलाई सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । सानासाना लगानीकर्ताको छरिएर बसेको संस्थापक शेयरलाई पनि सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको समितिका उपनिर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।

बीमा समितिको अगुवाईमा बीमा तालिम इन्स्टिच्युट सञ्चालन

६ साउन, काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरु र बीमा कम्पनीको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको संयुक्त लगानीमा बीमा तालिम इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा आएको छ । आइतबार आयोजित एक समारोहकाबीच समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंले इन्स्टिच्युटको उद्घाटन गरे । इन्स्टिच्युटले बीमा सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरु दिएर दक्ष कर्मचारी उद्पादन गर्ने बताइएको छ । विगत ५० …