काठमाडौं । अब गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा विदेशी मुद्रामै बचत खाता खोल्न पाउने भएका छन् । साथै, एनआरएनद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनीले पनि यहाँको बैंकमा यस्तो खाता खोल्न पाउनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत हप्ता चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अहिले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसअघि एनआरएनहरूले नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्राको मुद्दती खाता मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले उनीहरूलाई बचत निक्षेप खाता खोल्न पनि बाटो खुल्ला गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्याकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालमा भइरहेको तरलता अभाव र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तो खाता खोल्दा न्यूनतम ५ हजार डलर रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्तो निक्षेप विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीबाट नै आउनुपर्ने छ । साथै, यसको सावा तथा ब्याज भुक्तानी पनि बैंकिङ प्रणालीबाट नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एनआरएनहरूलाई मुद्दती निक्षेप खाता खोल्ने विषयमा पनि सहजता प्रदान गरिएको छ । अब एनआरएनहरूले न्यूनतम ५ हजार डलरमा मुद्दती निक्षेप खोल्ने सक्नेछन् । साथै, मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम अवधिलाई १ वर्षमा सीमित गरिएको छ ।
यसअघि विदेशी मुद्रामा मुद्दती निक्षेप खोल्दा न्यूनतम १० हजार डलर रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम अवधि भने २ वर्षको रहेको थियो । विदेशी मुद्राको निक्षेप बढाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यस प्रकारको खाता अमेरिकी डलर, यूरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, जापानिज येन र चिनियाँ युआनमा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
चाँदी आयातमा कडाइ
राष्ट्र बैंकले चाँदीको आयातमा अप्रत्यक्ष रूपमा कडाइ गरेको छ । अब चाँदी आयात प्रयोजनका लागि एकपटकमा ३५ हजार डलरसम्म मात्र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि चाँदी आयातमा यस्तो सीमा तोकिएको थिएन । अहिले चाँदीको आयात अनावश्यक रूपमा भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पुगेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) तथा डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स (डीएए)को सीमालाई पनि परिमार्जन गरेर ५० हजार डलरमा सीमित गरेको छ । अब एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको मालसामान मात्र आयात गर्न सकिनेछ । यसअघि यसको सीमा १ लाख डलर रहेको थियो ।
व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमुलुक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बद्ध कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिन खोजेमा वाणिज्य बैंकहरू बैंक ग्यारेन्टी बस्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैंकहरूलाई डेरिभेटिभ कारोबार गर्न पनि केही कडाइ गरिएको छ । अब बैंकहरूले प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी डेरिभेटिभस कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअघि यसमा ३० प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो ।
घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गर्दै सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले बताए । यसअघिको कारोबार नै तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको भए नयाँ कारोबार गर्न नपाइने बताइएको छ । त्यस्तो कारोबारको नवीकरण पनि गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।