बीमा कम्पनीहरूको लगानी मुद्दती निक्षेपमा सीमित

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि बीमा कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा सीमित भएको पाइएको छ । कम्पनीहरूले विविधीकरण गर्न नसक्दा लगानी मुद्दती निक्षेप र शेयरमा बढी केन्द्रित भएको हो ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको छ ।  बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैत लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै उनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको देखिएको छ ।  निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल टेक्निकल रिजर्भबाट वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, विकास बैंकमा बढीमा २० र फाइनान्स कम्पनीमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  यसैगरी सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।  सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूले निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार लगानी विविधीकरण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपपछि ऋणपत्र र शेयरबजारमा केन्द्रित छ । निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ ।  प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको मागअनुसार हामीले निर्देशिका परिवर्तन गरेर लगानीका विभिन्न क्षेत्र खुला गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् ।’  बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै समितिले २०७८ सालमा निर्देशिकाअनुसार लगानी गर्न निर्देशन जारी गरे पनि कम्पनीहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन् ।  पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर राम्रो रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले लगानीको जोखिम लिन नचाहेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अहिले बैंकको ब्याजबाट आउने प्रतिफल राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जोखिम लिन नचाहेका हुन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको प्रावधान नरहेको र कम्पनीहरूसँग विषेशज्ञतासमेत नरहेकाले त्यतातर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।   

सम्बन्धित सामग्री

बीमा कम्पनीको लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेको छ । ३ महीनाअघिमात्र लगानी निर्देशिका संशोधन गरी लगानीमा सहजीकरण गरेको प्राधिकरणले अर्को निर्देशन जारी गर्दै ती क्षेत्रमा लगानीका प्रावधान थप कसिलो बनाएको हो ।  प्राधिकरणले पर्यटन तथा वायुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि, केबलकार र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी स्वीकृतिका लागि थप विवरण पेश गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न ड्यु डेलिजेन्स र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्रका लागि ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारका लागि १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् ।  यसअघि गत पुसमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको थियो । निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा निर्देशनमा उल्लेख भएभन्दा अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।  अब बीमा प्राधिकरणबाट लगानी गर्ने स्वीकृति पाउन पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकार भए १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्र भए सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशिकाले खुला गरेका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यसबाट बीमाको लगानी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।  हाल बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका एक दर्जन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब ३५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब ३२ करोड, लघु जीवन बीमाले १ अर्ब ४९ करोड, निर्जीवन लघुबीमाले १ अर्ब ४१ करोड र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूको कुल लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । मुद्दती निक्षेपपछि उनीहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर, सरकारी ऋणपत्रलगायतमा लगानी गरेका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

बीमा कम्पनीको लगानी दायरा वृद्धिको अर्थ

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो ठूलो अंश निक्षेपमा लगानी गरिरहेका बेला नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको सीमा र दायरा वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो त भन्ने प्रश्नसँगै उब्जिएको छ । लगानीको दायरा वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न केही सहज हुन सक्ला तर बीमा व्यवसाय भनेको जोखिमको व्यवसाय भएकाले निक्षेपजस्तो सहज उपकरणमा लगानी गर्नु सही रणनीति हो त भन्ने प्रश्न जायज हो । सँगै के लगानीको सीमा र दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बीमा कम्पनीहरूको हो वा होइन भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।  बीमा कम्पनीहरूसँग दिगो स्रोत हुने भएकाले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत्लगायत विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यस्तो लगानीले कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । अहिले बीमा कम्पनीले संकलन गरेको निक्षेपका लागि बैंकहरूले बीमा कम्पनीलाई हरहमेशा खुशी राख्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरूको दिने निक्षेपको ब्याजदरमा सानो फेरबदल आउनेबित्तिकै बीमा कम्पनीहरूको निक्षेप त्यतै सर्ने गरेको छ, त्यसले गर्दा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको महसूस हुँदै आएको छ । त्यही कारणले बजारलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । प्राधिकरणले केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने बाटो खुलाएको थियो । त्यसो हुँदा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा पनि देखाएका थिएनन् । तर, जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै मुनाफा बढी हुने क्षेत्रहरू पनि छन् । लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राइभेट इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाइएको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने काम बीमा कम्पनीको हो कि  होइन ?, लगानीको दायरा वृद्धि भएपछि के हुन्छ ?, बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकमलाई किन बैंकहरूको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यस्ता प्रश्नको उत्तर नआईकन लगानी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । कम्तीमा बीमा कोषको ५–१० प्रतिशत रकम बैंकका ऋणपत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नाममात्रकै फाइदा भए पनि बैंकहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले लिएको छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । यतिमात्र होइन, विज्ञहरूले इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूमा जोखिम बढाएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसरी अरूलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दायित्व बोकेका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा कम्तीमा बीमा कम्पनीहरूको हकमा सुहाउँदैन । प्राधिकरणले यस्ता पक्षमा ख्याल नगरी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

बीमा कम्पनीको लगानी दायरा बढ्यो

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ ।  लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा लगानी निर्देशिकामा उल्लेख भएभन्दा बाहिर र तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।  ‘लगानी निर्देशिका २०७९’ मा लगानीको क्षेत्र र सीमाबारे स्पष्ट उल्लेख भए पनि संशोधित निर्देशिका २०८० मा भने प्राधिकरणको स्वीकृतिमा निर्देशिकामा उल्लेख भएबाहेकका अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने प्रावधान राखेको हो । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बीमा कम्पनीहरूको प्रस्तावअनुसार लगानीका लागि स्वीकृति दिने बाटो खुला भएको छ ।  विज्ञहरू भने नयाँ व्यवस्थाबाट बीमा कम्पनीमा जम्मा भएको कोष दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँछन् । ‘निर्देशिकामा तोकिएअनुसार लगानी हुन नसक्ने अवस्थामा सीमा बढाउने प्रावधान प्रयोग भएमा राम्रै हो,’ बीमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले भने, ‘जथाभावी स्वीकृति दिएर लगानी डुब्यो भने बीमा कम्पनी नै जोखिममा पर्न सक्छ ।’ प्राधिकरणले क्षेत्र तोके पनि बीमा कम्पनीहरूसँग आफ्नै जोखिम व्यवस्थापनको रणनीति हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वीकृति दिन उक्त व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्भाव्यता हेरेर मात्र प्राधिकरणले तोकिएबाहेकका क्षेत्रमा र सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने स्वीकृति दिन्छ ।’ प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधनमार्फत बीमा कम्पनीहरूले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाएको छ ।  निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  निर्देशिकाअनुसार अब जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीबमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउनेछन् । कम्पनीहरूले यस्ता फन्डमा बढीमा कुल लगानीको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसैगरी एउटा फन्डमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरूलाई पनि यस्ता फन्डमा लगानी गर्न दिएको छैन ।   प्राधिकरणले थप क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गर्न सक्ने  प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा पनि जान पाउने   शेयरमा लगानी गर्ने सीमा बढाइयो  नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ अनुसार प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्ड सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिँदै आएको छ । हालसम्म १३ ओटा कम्पनीले फन्ड सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले पनि फन्ड सञ्चालनका लागि तयारी गरेपछि प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गरी बाटो खुला गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ ।  यसैगरी प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमाका साथै लघुबीमा कम्पनीहरूले शेयरमा लगानी गर्न पाउने रकमको सीमा वृद्धि गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब कम्पनीहरूले शेयरमा कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि शेयरमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान थियो ।  निर्देशिकामा रहेको साधारण शेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी सबै प्रकारका शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।  हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेका ११ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी भने बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ ।

बीमा कम्पनीको लगानी विविधीकरण

नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि ती क्षेत्रमा लगानी नगरी जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा राखेका छन् । बीमा कम्पनीहरूसँग प्रशस्त नगद हुने र त्यसले बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूको लगानीले अर्थतन्त्रमा निकै अर्थ राख्छ । तर, मुद्दतीमा पैसा राखेर सजिलो व्यवसाय गर्नु बीमा कम्पनीका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।  बीमा व्यवसाय नै जोखिम न्यून गर्न गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले उनीहरू आफैले पनि जोखिमपूूर्ण लगानी गर्न सक्नुपर्छ । जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बढी लाभ प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ भनिन्छ । कम्पनीहरूले त्यो जोखिम लिएर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ । तर, अहिले उनीहरूले सजिलो बाटो खोजेको देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान दिँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर कम्पनीहरूले बढी लाभ लिन सके भने त्यसको लाभ बीमकहरूले पनि पाउँछन् किनभने उनीहरूले पाउने बोनश दर बढ्छ । यस्तो बोनश दर जति बढी हुन्छ त्यति नै बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यस्तो बढी लाभ दिन नसकेकाले धेरैको बुझाइमा बीमा गर्नु भनेको जोखिमको रक्षावरणभन्दा पनि बलजफ्ती गरिने बचत हो भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा बीमाप्रति सर्वसाधारणको पर्याप्त आकर्षण बढ्न नसकेको हो । बीमा कम्पनीहरूले पनि बढी बोनस दर दिने र कम प्रिमियम लिने बीमा पोलिसी ल्याउन आवश्यक छ । उनीहरू नीतिगत बाध्यता खडा गरेर बीमा व्यवसाय बढाउन इच्छुक देखिएका छन् । यसरी बीमा व्यवसायको विस्तार हुन निकै समय लाग्न सक्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ ।  प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था भए पनि ती क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छैन । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकी तिनमा कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ त्यसैगरी बीमा कम्पनीलाई पनि यस्ता केही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्य गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्तो नीति लागू गर्नुअघि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त र खुला छलफल भने अनिवार्य छ । बीमा कम्पनीहरूसँग जोखिमको विश्लेषण गर्ने उच्च क्षमता हुन्छ भन्ने मानिन्छ । उसको मुख्य काम नै यही हो । त्यसैले सजिलो क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा बढी प्रतिफल दिने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केही प्रतिशत लगानी गर्न कम्पनीलाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो लगानी विविधीकरणले बीमा व्यवसायलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।

लघु बीमा कम्पनीको लगानी २ अर्ब

काठमाडौं। लघु बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्रधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेका चार कम्पनीले १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका हुन् ।  प्राधिकरणले गत भदौ १० गते सूचना जारी गर्दै लघु बीमा व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्राधिकरणले लघु जीवन बीमा व्यवसायतर्फ तीन र लघु निर्जीवन बीमा व्यवसायतर्फ चार कम्पनीको प्रस्ताव छनोट गरी लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । तीमध्ये दुई लघु जीवन बीमा र दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीले कारोबार शुरू गरिसकेका छन् ।  कारोबार शुरू गरिसकेका दुई लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तीमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको लगानी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको लगानी ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  कम्पनीहरूले ‘क’ वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ९५ प्रतिशत (९७ करोड २५ लाख रुपैयाँ) लगानी गरेका छन् । प्राधिकरणले जारी गरेको लघु जीवन बीमकको लगानी निर्देशन २०७९ अनुसार कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।  त्यसै गरी दुई लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीले ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स दुवैको बराबर ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी छ ।  दुवै कम्पनीले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गरेका छन् । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।  गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले जारी गरेको लघुबीमा लगानी निर्देशिकाअनुरूप नै लगानी गरिरहेको बताउँछन् । ‘लघुबीमा कम्पनीहरू अहिले शुरुआती अवस्थामै भएकाले बिजनेश नभइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले हामी व्यवसाय र सेवा विस्तारमै केन्द्रित छौं । लगानी भने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाअनुरूप नै गरिरहेका छौं ।’  बीमा कम्पनीहरू पब्लिकमा जान बाँकी रहेकोले उनीहरूसँग विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने प्रशस्त पूँजी नभएको पनि भण्डारीले बताए ।  प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । लघुबीमा कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने नियम छ ।  प्राधिकरणले जारी गरेको ‘लघु बीमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ को दफा ५ को चुक्ता पूँजी विभाजन शीर्षकमा लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा संस्थापक समूहको शेयर अंश न्यूनतम ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने, न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने र बढीमा ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।  लघुबीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गरेपछि उनीहरूले थप पूँजी संकलन गर्नुका साथै लगानी विविधीकरणको अवसर सृजना हुने देखिन्छ ।  लघुबीमा कम्पनीहरूले दुर्गम, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदायलाई भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा गर्छन् । प्राधिकरणका अनुसार लघुबीमा कम्पनीले न्यून आय भएका परिवारको पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सहुलियत दरमा लघुबीमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नागरिक लगानी कोष ३३ औं वर्षमा, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न माग

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष स्थापनाको ३३औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बचतमा प्रोत्साहन गरी लगानी बढाउने, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले २०४८ सालमा स्थापना भएको कोषले हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।             कोषका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सोही अवधिमा कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कोषले बताएको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी समान ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा सरकारको २३ दशमलव ३४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१ दशमलव ५५, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १०, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ दशमलव ११ र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताएको छ ।    उक्त अवसरमा अर्थमन्त्रालका राजस्व सचिव डा राम प्रसाद घिमिरले नागरिक लागनी कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कोषको कारोबारमा सहजता आएको बताए । उनले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्याकं लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको पनि बताए । यसैगरी कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राडा सूर्य बहादुर थापाले कोषले आफुलाई अझ सुदृढ बनाउदै राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने तर्फ कार्य गरिरहेको बताए । उनले भोलिको दिनमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउने एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन,उर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

बैंकको मुद्दती स्कीमले चेपुवामा बीमा कम्पनी

निक्षेप तान्न होडबाजी गर्दै बैंकहरुले विभिन्न प्रकारका योजना (स्कीम) ल्याउँदा बीमा कम्पनीहरु चेपुवामा परेका छन् । केही बैंकहरुले २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा १० गुणासम्म बढी रकम फिर्ता दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेपछि २० वर्षमा करिब दोब्बर भुक्तानी दिन्छु भन्ने सावधिक बीमा योजनाहरु समस्या परेका हुन् । यद्यपि, बीमा गराउनुको प्रमुख उद्देश्य लगानी प्रतिफलभन्दा पनि जोखिमको आर्थिक रक्षावरण हो ।बजारमा तरलता (लगानी योग्य रकम) अभाव भइरहेकै अवस्था

सिभिल बैंकले ल्यायो पैसा तेब्बर हुने योजना, साथमा निशुल्क बीमा सुविधा पनि

सिभिल बैंकले दुई नयाँ आकर्षक मुद्दती योजनाहरु – दोब्बर प्लस र तेब्बर प्लस ल्याएको छ । यी मुद्दती योजनाहरु अन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो मेहेनतको कमाईलाई तोकिएको अवधिसम्म जम्मा गर्दाे दोब्बर वा तेब्बर रकम एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यी मुद्दती योजनाहरुमा नेपालमै पहिलो पटक रु दश लाख सम्मको जीवन बीमा सुबिधा (रिलायन्स लाईफ इन्सुरेन्ससंगको सहकार्यमा) र रु दश लाखको दुर्घटना बीमा सुबिधा (अजोड इन्सुरेन्स संगको सहकार्यमा) निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराईने बैंकल  जनाएको छ ।६ वर्ष ३ महिना २४ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको दोब्बर भुक्तानी र १० वर्ष २ दिनमा जम्मा गरेको मौज्दात रकमको तेब्बर भुक्तानी एकमुष्ट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी मुद्दती अवधिको बीचमा कुनै कारणवस रकम आवश्यक भएमा संचित रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा बिना कुनै झन्झट उपलब्ध गराईने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।बैंकले वचतमा ८.०३ प्रतिशतसम्म र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशत सम्मको ब्याजदर पनि प्रदान गर्दै आईरहेको छ । बैंकले ११५ शाखाहरु, १३ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु र ९९ एटिएम मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेकोे छ । साथै बैंकले गत आषाढ मसान्त सम्म रु. ९६ अर्व भन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी रु. ८७ अर्व भन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेकोे छ ।

घरजग्गामा लगानी गर्न बीमा कम्पनी अनिच्छुक

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आकर्षक मान्ने गरेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरू भने अनिच्छुक देखिएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा (रियल इस्टेट) व्यवसायमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न चासो देखाएका छैनन् । हालसम्ममा एउटा कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको देखिएको छ । हाल नेपालमा २० निर्जीवन, १९ जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको छ । बीमा समितिबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार उक्त कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गामा ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेशनल लाइफबाहेक अन्य कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका छैनन् । गत पुससम्ममा सबै बीमा कम्पनीले गरी विभिन्न क्षेत्रमा ५ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । उक्त लगानीमा सबैभन्दा बढी अंश जीवन बीमा कम्पनीको छ । १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीले ४ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत पुससम्ममा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५२ अर्ब २५ करोड र २ पुनर्बीमा कम्पनीले २५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीले अधिकांश रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । अन्यको तुलनामा छोटो समयमा बढी प्रतिफल दिने घरजग्गा कारोबारमा भने बीमा कम्पनीहरूको आकर्षण देखिएको छैन । बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बीमितबाट संकलित रकम लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो । बीमितबाट संकलित बीमाशुल्क कम्पनीहरूले उद्योग, व्यवसाय, बैंक निक्षेपलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यसबाट हुने प्रतिफल नै बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानी हो । तसर्थ, कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराले आम्दानीमा ठूलो अर्थ राख्छ । बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानी नयाँ निर्देशिका ल्याएर बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउने क्षेत्र फराकिलो बनाएको थियो । निर्देशिकामार्फत बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल लगानीयोग्य रकम (टेक्निकल रिजर्भ) को ५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधान बाध्यकारी भने होइन । कम्पनीहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो खोल्न समितिले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू भने घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक नै नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । प्राविधिक समस्याले गर्दा घरजग्गामा लगानी नगरेको उनीहरूको तर्क छ । ‘समितिको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने तयारीको क्रममा कोरोना महामारी आयो । कोरोनापछि विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्‍यो,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनीलवल्लभ पन्त भन्छन्, ‘त्यसमाथि नेपालको घरजग्गा मूल्य र कारोबार भोलाटाइल छ । त्यसकारण तत्काल घरजग्गा लगानी नबढाइएको हो ।’ समितिले तोकेको अनुपातमा लगानी गर्दा रकम नै कम हुने पनि कम्पनीहरूको भनाइ छ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसअनुसार औसतमा एक कम्पनीसँग टेक्निकल रिजर्भ २३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । २३ अर्बको ५ प्रतिशत रकम भनेको १ अर्ब १५ करोड हुन्छ । यता निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको टेक्निकल रिजर्भ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसको ५ प्रतिशत भनेको ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । त्यो रकम घरजग्गाका लागि न्यून हुने हुँदा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको पन्त बताउँछन् । ‘त्यसमाथि नयाँ कम्पनीसँग असाध्यै थोरै लगानीयोग्य पूँजी छ । त्यसकारण घरजग्गामा लगानी गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामी घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो । किनकि घरजग्गामा लगानीबाट बढी प्रतिफल पाइने सम्भावना पनि हुन्छ । तर, जम्मा ५/६ करोड रुपैयाँ लगेर कहाँ लगानी गर्ने ?’ पर्याप्त पूँजी नभएकाले बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न नसकेको पन्तले थप स्पष्ट पारे । केही नीतिगत कुरा खुकुलो बनाए कम्पनीहरू लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि उनले बताए । प्राइमलाइफ इस्योरेन्सका सीईओ मनोजकुमार भट्टराई पनि बीमा कम्पनी एक्लैले घरजग्गामा लगानी गर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘पूँजीको आधारमा जीवन बीमाको हकमा केही कम्पनी एक्लै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, यो क्षेत्रमा लगानी गरे पनि नियमित आम्दानी हुँदैन । घरजग्गा विक्री गरेपछि मात्र आम्दानी हुने हो । त्रैमासिक रूपमा ब्यालेन्स सिटमा देखाउने गरी हुँदैन । त्यसले गर्दा कम्पनीलाई नाफा कमाउन पनि चुनौती हुन्छ ।’ भट्टराई पनि यो अवस्थामा समितिले केही नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि हामी लगानी गर्न तयार छौं,’ उनले भने । घरजग्गामा टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशत नभएर रकमको आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न सक्छन्,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘साथै, धेरै पूँजी भएका कम्पनीलाई पनि घरजग्गामा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, कन्सोर्टियम (सहलगानी) मार्फत कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा घरजग्गामा लगानी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लगानीकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने त सरकारले बीमाका लागि छुट्टै बोन्ड जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरे बीमा कम्पनीहरूको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि समयसम्म पूँजी परिचालन गर्न पाउने थियो ।’

क्रस होल्डिङ भएका बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने समितिको चेतावनी

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । समितिले 'जीवन बीमासंग सम्बन्धित समस्या र समाधान' विषयमा जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसंग हिजो काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरेको हो  ।अन्तरक्रियामा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको परिपालना गर्न तथा बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ एवम् पारदशी ढङ्गले अघि बढाउन जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियम निर्देशिका बनाई समग्र वीमा क्षेत्रको सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताए । वीमा कम्पनीहरूमा सुशासन कायम गर्न, कारोबारलाई दुरूत राख्न र पारदर्शी हुन निर्देशन दिनुहुँदै अध्यक्ष सिलवालले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा विविधीकरण छैन, लगानीको वार्षिक योजना छैन, जनशक्तिको विकासको कार्यक्रम छैन, बीमा सचेतना जगाउने विज्ञापनको व्यवस्था छैन, समस्या धेरै भए, यसतर्फ कम्पनीका अध्यक्षको ध्यान जानु पर्यो र अध्यक्षहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्यो।' बीमा कम्पनी व्यक्तिको इच्छानुसार नभई कम्पनीकै रूपमा संचालन हुनुपर्ने, खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने र बीमा अभिकर्ताको कामको अनुगमन गर्नुपर्नेतर्फ कम्पनीका अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुहुदै अध्यक्ष सिलवालले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कम्पनी कसरी चलाएका छन्, बीमा समितिका निर्देशनहरूको परिपालना भएका छन् कि छैनन्, नया नया बीमालेख ल्याउने र लगानी विविधीकरण गर्नेतर्फ के भएका छन् भन्ने कुराको अनुगमन, रेखदेख र नियन्त्रण गरी कम्पनीमा थिति बसाल्न अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिए। अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका कुनै समस्या भए बीमा समितिले समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै जनताको बीमा रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी समितिले खोजेको बताए।कार्यक्रममा 'जीवन बीमासंग सम्वन्धित समस्या र समाधान' विषयमा प्रस्तुती दिदै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विश्वव्यापी कारोना भाइरसको महामारीका बीचमा पनि नेपालको जीवन वीमा क्षेत्रले केही गति लिएको देखिए पनि धेरै समस्याहरू रहेको बताए । उनले जीवन बीमा कम्पनीहरूको आन्तरिक कार्यविधि गुणस्तरीय नभएको, बीमादकीय मूल्याङ्कन समयमै गराई वित्तीय विवरण समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश नगरेको, यथार्थ जोखिमाङ्कन नगरी वीमालेख जारी हुने गरेको, लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी नभएको, पूर्वाधार लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा लगानी नभई वैङ्कका मुद्दती निक्षेपमा लगानी केन्द्रित भएको, शेयर लगानी अपारदर्शी रहेको, खरीद प्रक्रिया पारदर्शी एवम् व्यवस्थित नदेखिएको, वीमितलाई छिटो छरितोरूपमा दाबी भुक्तानी नगरेको र वीमकमा सरेण्डर तथा ल्याप्स रेसियो दिनानुदिन बढिरहेको लगायतका समस्याहरू रहेको उल्लेख गरे। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लगानी विविधीकरण गर्न, नयाँ नयाँ बीमालेख ल्याउन, सुशासन कायम गर्न, क्रस होल्डिङ्ग भई लगानी भएकाहरूलाई तुरून्त तोकिएको सीमाभित्र वस्न अन्यथा फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन, स्व.इच्छाले मर्जरमा जाने वातावरण तयार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र समयमै साधारण सभा गर्न सुझाव दिदै कम्पनीका समस्याको समाधानका लागि संचालक समितिका अध्यक्षहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी जीवन बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूले बीमा समितिले औल्याएका समस्याहरूको समाधान गर्ने तत्परता व्यक्त गर्दै लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन, बीमा सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाको समयानुकूल परिमार्जन गर्न, टिकटको व्यवस्था हटाउन, उधारी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई नवीकरणमा पनि लागु गर्न, बोनस दरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन, बैङ्कसँगको साझेदारीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, करको दायरामा नपर्ने वर्गलाई पनि बीमामा आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्न, कर छुटको दायरा बढाउनका लागि पहल गरिदिन, बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा समितिको अग्रसरतामा वीमा कलेज जस्ता शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छन्।