प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। आज पहिलो दिन रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए।

सम्बन्धित सामग्री

न्यायाधीशहरुलाई 'चित्त बुझेन' देउवाका वकिलको आधार

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि इजलासले अन्तरिम जारी गरेन। निवेदकले जेठ ७ गते मध्यरातिको (प्रतिनिधिसभा विघटन) निर्णय स्थगन गर्नपर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने,…

सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरेका थिए । अब सबै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक […]

प्रतिनिधिसभा विघटन : आज सुनुवाइ हुने सबै मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको बेञ्चमा

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बेञ्चमा परेको छ।  अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश राणाको बेञ्चमा परेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ निवेदनको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ तथा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। न...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दर्ता, १९ वटाको १३ र ११ वटाको १४ गते सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दायर भएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतले ती रिटमध्ये ११ वटाको सुनुवाइ जेठ १४ गते हुने तय गरेको छ।  संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिटको सुनुवाई १४ गते हुन लागेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यस्तै अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाई  भने जेठ १३ गते बिहीबार हुनेछ । सरकारको सिफारिसमा जेठ ८ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । यस्तै न

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि त्यसविरुद्ध पाँच दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सोमवार नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका सांसद र अन्य गरेर २८ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । २४ ओटा रिट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका छन् । चारओटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दिएका २४ रिटमध्ये नौओटा रिट संवैधानिक इजलाशका लागि दर्ता गरिएका छन् । त्यस्तै, १५ ओटा रिट साधारण इजलाशका लागि रहेका छन् । विपक्षी पाँच दलका सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ । २२ पृष्ठ लामो रिटमा ८ जेठ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन, अध्यादेशमार्पmत बजेट नल्याउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महŒवका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।