प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दर्ता, १९ वटाको १३ र ११ वटाको १४ गते सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दायर भएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतले ती रिटमध्ये ११ वटाको सुनुवाइ जेठ १४ गते हुने तय गरेको छ।  संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिटको सुनुवाई १४ गते हुन लागेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यस्तै अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाई  भने जेठ १३ गते बिहीबार हुनेछ । सरकारको सिफारिसमा जेठ ८ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । यस्तै न

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १९ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो । संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै ११ वटा रिट दर्ता छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि बिहीवारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा १९ वटा रिटको पेशी तोकिएको छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिई सिधै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, लोकेन्द्र वली लगायतले शुरूदेखिको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।  विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत अन्य ११ वटा रिटमाथ...

संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथि जेठ १३ र १४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सर्वोच्च अदालतमा जेठ १३ बिहीबार र जेठ १४ गते शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।संवैधानिक इजलासमा नपरेका निवेदनहरु आगामी बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ भने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ माग भएका निवेदनहरुमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएको छ। तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ।सर्वोच्चका संचारविज्ञ

सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्ने प्रयासले न्यायसम्पादनमा अवरोध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी, भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ । जसका कारण सर्वोच्चको न्यायसम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।न्यायलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी कार्यहरू बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्नेविरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । न्यायसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने