संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।सुनुवाइ पछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले संसद विघटनको बारेमा विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ। मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको

सम्बन्धित सामग्री

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिट न्यायाधीश विश्वम्भर र कुमारको संयुक्त इजलासमा

काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदन आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।आजको सुनुवाइ न्यायाधीश श्रेष्ठ र चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी तोकिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गतेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजबाट हुने आदेश दिएको थियोे। उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।आदेशमा

आइजिपी बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरूद्धको सुनुवाइ मंगलबारदेखि हुने भएको छ । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गतेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजबाट हुने आदेश दिएको थियोे । उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ […]

आइजिपी बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ हुँदै

सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवाविरूद्धको सुनुवाइ आजदेखि हुने भएको छ । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गतेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजबाट हुने आदेश दिएको थियोे । उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

आइजिपी बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ आज

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गतेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजबाट हुने आदेश दिएको थियो। उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।...

आइजिपी नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ १७ जेठलाई तोकिएको छ।धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध एआ

अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, अब चुनावपछि मात्रै सुनुवाइ

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले सिंह नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले […]

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : संसद् छलेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ।राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता बदर गर्न मागगर्दै दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित ज

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले साोधेका थिए–‘अन्तरिमा आदेश पनि माग्नुभएको छ, आधार के छन् ?’थापाले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेश हुनुपर्न...

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेन दिन अस्वीकार गरेको छ ।अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

शपथबारे प्रधानमन्त्रीसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल दोहोर्याएर शपथ लिन नपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । योसँगै तत्काल दोहोर्याएर शपथ लिन नपर्ने भएपनि अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? भन्दै आदेश जारी हुनुनपर्ने कानून बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखि आदेश प्राप्त भएको मितिले ...