संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।सुनुवाइ पछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले संसद विघटनको बारेमा विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ। मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको

सम्बन्धित सामग्री

एआईजी बढुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठामण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।  न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले आज मङ्गलवार याे रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । वरिष्ठता क्रम र कार्य क्षमताको आधारमा नभइ गैरकानुनी रूपमा बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै यही चैत १७ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ्ग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन ...

एआईजीमा बढुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

नेपाल प्रहरीको एआईजीमा भएको बढुवाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश डा  कुमार चुडालको एकल इजलासले निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले दुबै पक्षलाई चैत २८ गतेका लागि छलफलका लागि बोलाएको छ । यही १७ चैतमा डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की, २० चैतमा घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।  उनीहरूले रिटमार्फत कनिष्ट डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा

प्रहरी विज्ञापनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

जनकपुरधाम – नेपाल प्रहरीको विज्ञापनविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र […]

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।...

कुलमानविरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले आज पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निवेदनमा माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी फाइल पेस गर्न भने आदेश दिएको छ । आफूलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरे पनि अहिले गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको भन्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभ...

सर्वोच्चद्वारा ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्णय कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको […] The post सर्वोच्चद्वारा ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

जसपा विवादः महन्थको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीभित्रको विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगले थालेको ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन […] The post जसपा विवादः महन्थको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले कांग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी गराएर पुर्नग

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रदेश- २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ