प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको १२ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ। आज प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन रोक्न आन्तिम आदेश मागेको थियो। तर जबराले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार

सम्बन्धित सामग्री

स्मार्ट टेलिकमको रिटमा उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा शुक्रबार भएको छलफलपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश...

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएन। लामिछानेको नागरिकता र पासापोर्टको विषयमा प्रश्न उठाउँदै परेका दुईवटा रिटमा सुनुवाई गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।

एआईजी बढुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठामण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।  न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले आज मङ्गलवार याे रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । वरिष्ठता क्रम र कार्य क्षमताको आधारमा नभइ गैरकानुनी रूपमा बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै यही चैत १७ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ्ग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन ...

कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प

ओलीको रिट निवेदनमा आज आउला त अन्तरिम आदेश ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको सो रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो या होइन भन्नेबारे आज इजलासले निर्णय सुनाउने छ ।न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त रिट निवेदनमा सोमबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यसैगरी विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीले पनि सोमबार नै बहस थालेका छन् ।

चार पूर्वमाओवादी नेताको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएन

पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सांसद पदसमेत नरहने गरी पार्टीबाट गरेको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्ट सहित  चार नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रलाई कारवाही गर्नुको कारण सोध्दै ‘कारण देखाउ’ आदेश दिएको छ । पूर्व माओवादी नेताहरु लेखराज भट्ट, टोपब

महन्थ ठाकुरको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएन

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको रिट निवेदनमाथिसर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। योसँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले ठाकुरको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको विवाद ‘हेड काउन्ट’ मार्फत टुंग्याउने निर्णय लिएपछि सो निर्णयविरुद्ध ठाकुर सर्वोच्च पुगेका थिए।

पत्रकारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पत्रकारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। पत्रकार तथा अभिवक्ताद्वय लिलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले पत्रकारका लागि खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। डा. कुमार चुँडालको एकल इजलासले रिटमा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। आज पहिलो दिन रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए।