कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश २०७९’ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ।...
मोरङ – नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सुविधा थप्न ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सरकारले सुविधा बढाउन ल्याएको अध्यादेश एमालेलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। अध्यादेश जारी नगरी नहुने विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र […]
काठमाडाैं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश २०७९’ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन प्रक्रियामा रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको ठहरसहित बारले फिर्ता लिन माग गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले नयाँ सरकार गठनमा अंकगणित मिलाउन […]
सरकारले नागरिक उनमुक्ती पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई कारागारबाट छुटाउने उदेश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन एशोसिएसनले आग्रह गरेको हो।...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ । सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता […]
काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसियनले सरकारले सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। चुनावको परिणाम आइसकको अवस्थामा ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई संवैधानिक मान्यता पूरा गर्न नसक्ने दाबी गर्दै बारले अध्यादेश फिर्ता लिन भनेको हो। मंगलबार बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले भनेकी छिन्, ‘नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्बाट जारी गर्न […]
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ।गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बारले सरकारले कानुनी हैसियत बिर्सिएको आरोप लगाएको छ।मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको सचिव ऋषिराम घि
काठमाडौँ – गम्भीर आपराधिक घटनामा संलग्नलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश फिर्ता लिन राप्रपा नेपालले माग गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी अपराध कार्यविधि ऐन २०७४ लाई तोडमोड गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। उक्त अध्यादेश नल्याउन माग गर्दै राप्रपा नेपालका प्रवक्ता वसन्तमान सिंह अधिकारीले भनेका छन्, ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ […]
एमाले नेता योगेश भट्टराईले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । हाल मातृ शोकमा रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनी
काठमाडौं, (नेस) गैरसंवैधानिकरूपमा नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको उल्लेख गरी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीद्वारा पेस गरिएको सो रिट निवेदनमा उक्त अध्यादेशलाई फिर्ता लिनका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बाबुको ठेगान नभएका बच्चालाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सक्ने अध्यादेश […]
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष थापाले फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ताका निम्ति नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशको भत्सर्ना गरे।
