नेपाल बारले भन्योः आममाफी दिने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ

काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसियनले सरकारले सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। चुनावको परिणाम आइसकको अवस्थामा ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई संवैधानिक मान्यता पूरा गर्न नसक्ने दाबी गर्दै बारले अध्यादेश फिर्ता लिन भनेको हो। मंगलबार बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले भनेकी छिन्, ‘नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्बाट जारी गर्न […]

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सर्वाेच्च बार एशोसिएशनकाे आग्रह

काठमाण्डौ – सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।  बार एशोसिएशनले आज (मङ्गलवार) विज्ञप्ति निकालेर कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरि अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । यो कदमले संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपा...

सत्ता सौदावाजीमा अध्यादेश : विवेकशील साझा

काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीले काम चलाउन सरकारले हालै सिफारिस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन आग्रह गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदावाजीको कलुषित मनशाय राखेर दुरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टता गरेकोप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख छ । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अनैतिक र असंवैधानिक अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसदको समेत अवमूल्यन हो।’ विज्ञप्ति

सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको माग

सरकारले नागरिक उनमुक्ती पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई कारागारबाट छुटाउने उदेश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन एशोसिएसनले आग्रह गरेको हो।...

अध्यादेश रोक : राप्रपा नेपाल

काठमाडौँ – गम्भीर आपराधिक घटनामा संलग्नलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश फिर्ता लिन राप्रपा नेपालले माग गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी अपराध कार्यविधि ऐन २०७४ लाई तोडमोड गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। उक्त अध्यादेश नल्याउन माग गर्दै राप्रपा नेपालका प्रवक्ता वसन्तमान सिंह अधिकारीले भनेका छन्, ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ […]

‘पार्टीले सरकारको गलत निर्णयको भारी बोक्न सक्दैन, अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री थापाले टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउन गरेको सरकारको तयारीको विरोध जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शतप्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पा

सरकारले ल्याउने अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ : रवि लामिछाने

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।  सरकारले नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले सरकारको यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता? ३ हप्ता? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने?,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन्। अध्यादेशले नयाँ जनादेशक

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनु गलतः एमाले

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिक्षी नेकपा एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिने सरकारको कदम गलत भएको टिप्प्णी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त कदमलाई अनैतिकताको पराकाष्टाको संज्ञा दिनुभएको छ । सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै दुरुपयोग गरेको उहाँको आरोप छ । सरकारले गरेका असंवैधानिक काममा अदालत र न्यायाधीश पनि […]

ओलीको आशंकाः ‘एमाले फुटाइसकेपछि अध्यादेश जतिबेलापनि सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्छ’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अध्यादेश फिर्ता ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।

घरघरमा नेता, टोल–टोलमा दल ! जताततै समाजवाद, लोकतन्त्रको फल !

ओली सरकारले त जाबो दल फुटाउने अध्यादेश पनि ल्याउन सकेन । अरुको दल फुटाएर आफ्नो बल पुर्याउने झिँगे दाउ हान्न नसकेर ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरे । दल फोर्ने अध्यादेश छाडेर संविधानका धाराको पानी धमिल्याउने बाटो लागे । सामान्य विरोध र आक्रोशलाई थाम्न नसकेर प्रतिगामी कहलिएको ओली सरकारले गर्न नसकेको यति झिनो कार्य अग्रगामी कहलिएको देउवा सरकारले क्षणभरमै गरेर देखाइदियो । संसदले गर्ने काम रोक्न ओलीले मध्यरातमा अघि सर्थे । देउवाले त्यस्तो काम दिउँसै रात पारेर गरिदिए । संसदको बाटो भन्दा अध्यादेशकै बाटो ठिक हो भन्ने ओलीटिक्सलाई ...