काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ । सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता […]
