सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको माग
सरकारले नागरिक उनमुक्ती पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई कारागारबाट छुटाउने उदेश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन एशोसिएसनले आग्रह गरेको हो।...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ । सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता […]
कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च बारले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ।गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बारले सरकारले कानुनी हैसियत बिर्सिएको आरोप लगाएको छ।मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको सचिव ऋषिराम घि
काठमाडौं। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएपनि आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएको छ। एमाले फुटाउने काम सकिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले लिएको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। थारू समुदायका महिलाहरुको जितिया पर्व आजदेखि प्रारम्भ भएको छ। नेप्से परिसूचक आजपनि ७० अंकले घटेको छ।
काठमाडौं, (नेस) गैरसंवैधानिकरूपमा नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको उल्लेख गरी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीद्वारा पेस गरिएको सो रिट निवेदनमा उक्त अध्यादेशलाई फिर्ता लिनका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बाबुको ठेगान नभएका बच्चालाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सक्ने अध्यादेश […]
.jpg)
