ढुवानीको लागत घटाउन भारतको बथनाहादेखि आइसीसीसम्म ब्रोडगेज रेलवेको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेर रेल सञ्चालनमा आए पनि यसको अन्तिम स्टेशनमा जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिल्दा ठेकेदार कम्पनी इरकोनले काम छाडेको छ । जग्गा मुआब्जाको विवाद समाधान नभएकाले आफूले लामो समयसम्म कुरेर काम गर्न नसक्ने उसको भनाइ छ । उद्घाटनपछि कुनै पनि मागवाहक रेल आएको छैन ।
इरकोनले १२ वर्षअघिको सम्झौताको लागतअनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । अन्तिम स्टेशनको काम नहुँदा उद्घाटन भएपछि एउटा पनि रेल त्यहाँ आउन सकेको छैन । कार्गो रेलबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भाडा ४० प्रतिशत कम हुने भनिए पनि त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था आएको छैन । करीब करीब निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुगेको रेलवेमा केही जग्गाको मुआब्जामा विवाद पर्दा कार्गो रेल सेवा नै शुरू नहुनु भनेको नेपालको विकास निर्माणमा थुप्रै बेथिति छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । नेपालको विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । कुनै विकास निर्माणको योजनामा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्न निकै समस्या देखिएको छ ।
आयोजना आउने भयो भन्नासाथ केही टाठाबाठाले त्यहाँको जग्गा किन्ने र चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा बढी मुआब्जा माग्ने गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीयले योजना सफल होस् भनेर सोच्नभन्दा त्यसबाट आफूले कति फाइदा लिने भन्नेमा ध्यान दिने गरेका छन् । त्यही भएर अहिले आबाद जग्गामा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न निकै कठिन बनेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठूलै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुआब्जा विवादले योजनाहरू दशकौंपछि धकेलिने र त्यसले लागत दोब्बर तेब्बर पुग्ने अवस्था आउँछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अन्यथा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसहित आएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनामा पनि यही समस्या आउने देखिन्छ । प्रसारण लाइन वितरणका लागि जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । यसको विवाद धेरै वर्ष लम्बियो भने कुनै पनि हालतमा यो प्रसारण लाइन ५ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन । अझ, यसमा राजनीतिक विवाद जोडिएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिन यसका विरोधीहरू सक्रिय भएर लाग्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबीसे सुरूङमार्गको धादिङपट्टिको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुङ बनिसक्दा पनि यो विवाद टुंगिएन भने रेलवेमा जस्तै समस्या आउने निश्चित छ । चीनको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथको परियोजनामा पनि महाराजगञ्जका दुई दर्जनभन्दा बढी घरको मुआब्जा विवाद यथावत् छ । नेपालले यसलाई थाती राखेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । यो विवाद पनि चाँडै सुल्झने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्याका कारण विकास परियोजनाका काममा अवरोध आएपछि सरकारले साइटक्लियरेन्स गरेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । ऐनकानूनका तगारादेखि साइटक्लियरेन्ससम्म, प्राविधिक पक्षदेखि स्रोतको व्यवस्थापनसम्ममा समन्वय नहुँदा नै विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको हो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बारम्बार सरकारलाई सचेत पारे पनि सरकारले समाधानमा आलटाले नीति लिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालका विकास निर्माणमा अझै समस्या थपिने देखिन्छ । विकास निर्माणका यो बेथिति नहटाउने हो भने कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्नेछैनन् र लगानी खेर जाने अवस्था आइरहनेछ ।
जग्गा विवाद समाधान भएसँगै उदयपुरको चौदण्डीगढीमा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण हुने निश्चित भएको छ । लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिको विवादले विद्युत् विस्तारका लागि सबस्टेसन निर्माणको काममा अवरोध हुँदै आएको थियो । जग्गाको खिचलो चलिरहँदा चौदण्डीगढीमा निर्माण हुने विद्युत् सबस्टेसन अन्यत्र जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त भइरहेका बेला चौदण्डीगढी नगरपालिका–३, वीरेन्द्र चोकनजिक विद्युत् सबस्टेसन बन्ने निश्चित भएको नगरप्रमुख कालुमान लामाले बताउनुभयो । उदयपुर जिल्लाको एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बेल्टारमा नभएर सो क्षेत्रका अन्य रामपुर, हडिया, सिवाही, सुन्दरपुर, तपेश्वरीलगायतका बजार क्षेत्रमा उद्योेग, कलकारखाना र नयाँ पसलहरू खुल्ने व्रmम जारी रहेको तर विद्युत्को समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू निराश हुँदै आएकोमा अब भने उत्साहित बनेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । स्थानीय कुमार विश्वकर्मा र दिलमाया राईको नाममा रहेको फरक फरक कित्ता नं को १६ कट्ठा जग्गा विद्युत् सबस्टेसन निर्माणका लागि स्थायी रूपले उपभोग गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले आह्वान गरेको सूचनामा राईका छोरा प्रेम राइले मुआब्जा रकममा चित्त नबुझेको भन्दै निवेदन हालेपछि सुरु भएको विवाद लामो समयपछि बिहीबार अन्त्य भएको
जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गअन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी बिहीबार रेल सञ्चालनको परीक्षण गर्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीले तयारी गरेको छ । रेल्वे ट्रयाक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले पहिलो चरणमा कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षण गर्ने तयारी भएको नेपाल रेल्वे कम्पनीका इञ्जिनीयर रवीन्द्र साहले जानकारी दिए। सो ट्रयाकको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेको र सामान्य काम मात्र बाँकी रहेकाले परीक्षण गर्न लागिएको इञ्जिनीयर साहले बताए । रेल सञ्चालनको परीक्षणपश्चात् प्राविधिकको सुझावका आधारमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नियमित रेलसेवा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी रेलमार्ग निर्माणमा भने जग्गा मुआब्जा विवादले काम प्रभावित भएको छ । “जग्गा मुआब्जाको समस्यालगायतका कारण बिजलपुरा भङ्गहादेखि बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको छ”, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने , “कतिपय ठाउँमा व्यावहारिकरुपमा सडक देखिएको छ, तर नक्सामा सडक छैन तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन् ।”उनका अनुसार सो क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती रहेका र उनीहरुसँग जग्गा स्वामित्वको कुनै कागज नहुँदा पनि मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेका कारण रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काममा समस्या भएको छ ।आफूहरुले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकिरहेको महाप्रबन्धक झाले बताए । उनले भने, “मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिवाससम्म रेल चल्न थाल्छ, मुख्यतः हामीलाई रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेदेखि ठूलो समस्या यही नै हो ।” रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार सन् २०११ महिनामा निर्माणको थालनी भएको थियो । ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनिले जनाएको छ ।महाप्रबन्धक झाका अनुसार नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्ने सरकारको नीतिअनुरुप महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि माटो फिलिङको कार्य भइरहेको छ । यस्तै निजगढ–काठमाडौँ रेलसेवा सञ्चालनका लागि रेलमार्गको डिपिआर तयारी भईरहेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए ।
पुस २८, धरान । अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका योजनाहरु वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिएपछि काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्यौलमा परेको छ ।
केपी शर्मा ओलिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको रेलमार्गको काम पनि अघि बढेको थियो ।
तर, मुआब्जा विवादले रोकिएको काम वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा अन्यौलमा परेको हो । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद गएको असार मसान्तभित्र टुंगिने भएपनि सरकार परिवर्तनले अन्यौलमा परेको छ ।
वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रेगमार्ग योजना नपर्दा मुआब्जा समाधान प्रभावित बनेको हो । गत जेठमा काँकडभिट्टा–इनरुवा विद्युतीय रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारण समितीका संयोजक समेत रहेका झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
समितिले सबै तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रेल विभागले कुनै निर्देशन नदिएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको समितीका संयोजक तिमिल्सीनाले बताए । उनले भने, हामीले सबै काम सकिसकेका छौं, तर रेल आयोगले निर्देशन दिएको छैन्, हामीले कसरी काम अघि बढाउने ।’ आयोगले निर्णय कार्यान्यवन गर्न निर्देशन आए प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा कुनै विवाद नरहे पनि मुआब्जा समस्या यथावत रहेको छ । विभागले मुआब्जा निर्धारण गरिदिनु भन्यो भने सबै तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
रेल विभाग मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चिततामा लागेका कारण ढिलाई भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चिता नभए पछि के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण हुनसक्छ, हामी तयारीमा छौं, मुआब्जाको विषयमा टुङ्ग्यासकेका छौं ।’
झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा परेको छ भने मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको छ । र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीमा भने जग्गामा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ ।
सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल अनुमानित खर्च ९० अर्ब गरिएको थियो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो ।
रेल विभाग योजना कार्यालय दमकको इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार जग्गा डिमार्केशनका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । माग गरे अनुसार बजेट नआउँदा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । अहिले योजना कार्यालयले डिमार्केशनको काम अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र तटबन्धको सबै काम सकिन पाँच वर्ष लाग्ने भएको छ । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवादले पूर्वी मूल नहरले गति लिन ढिला भएको हो । विवाद समाधान भएपछि कामले तीव्रता पाएको आयोजनाले दाबी गरेको छ ।
काठमाडौं।काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य ९१.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त सडक आयोजनाको खोकना–बुङमति क्षेत्रमा विवाद निस्किएपछि केही जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य बाँकी रहेको हो।“खोकना–बङमति इलाकामा रहेको जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उप–समिति गठन गरी आवश्यक पहल भइरहेको छ”,नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ का सुनसरी, मोरङ र झापामा रेल गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको मुआब्जासम्बन्धी विवाद असारभित्रै टुंगिने भएको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवादको टुंगो लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीयवासीसहित सरोकारवालाले रेल मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने अडान लिएका थिए ।
भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष सकिनुपर्ने आयोजनाको काम मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण प्रभावित भएकोमा यस वर्ष कोरोना दोस्रो लहरले काम रोकिन पुगेको बताए । रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।
जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र समाधान हुनासाथ काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधानतर्फ अन्तिममा पुगेकाले साउन पहिलो सातादेखि काम शुरू गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भए पनि यसलाई सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असारपछि काम अघि बढ्ने दाबी गरे ।
यता, जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवादको टुंगो लागे रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम दुई साताभित्र सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर दुई हप्ताभित्र पूरा गर्ने बताएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनामा समावेश गर्न कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरू भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको छ । सुनसरीको इनरुवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभिट्टासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
जेठ २६, सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद यहि असार मसान्त भित्र टुंगिने भएको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
स्थानीयसँंगै सरोकारवालाहरूले रेल मार्ग विस्तारको काममा ढिलासुस्ति भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने भने पछि तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठकले आगामी असार मसान्तसम्ममा मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष नै सकिने आयोजना मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण रोकिएकोले यस वर्ष पनि नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण काम स्थगित हुन पुगेको बताए ।
रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै यसको व्यवस्थापनको लागि जग्गा सम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।
उनले जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढीला भएको पनि जानकारी गराए । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र त्यताको समाधान हुन साथ काम अघि बढने उनले बताए ।
त्यस्तै भर्चुअल बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए ।
त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भएपनि यसलाइ सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असार मसान्तभित्र काम अघि बढ्नेमा ढुक्क रहन सम्बन्धित पक्षलाइ सुझाएका छन् ।
यता जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगोमा आए दुइ साता भित्र रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ ।
रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ता भित्रमा पूरा गर्ने बताएका छन् । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समवेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ । सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
