Dekhapadhi

आषाढ २०७८

द्रुतमार्गको जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य ९१.५ प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडौं।काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य ९१.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त सडक आयोजनाको खोकना–बुङमति क्षेत्रमा विवाद निस्किएपछि केही जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य बाँकी रहेको हो।“खोकना–बङमति इलाकामा रहेको जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उप–समिति गठन गरी आवश्यक पहल भइरहेको छ”,नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको मुआब्जा वितरण कार्य ९० प्रतिशत पुरा

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको बाँधको किनारमा रहेको जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण कार्य ९० प्रतिशत पुरा भएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ एक्लेफाँटस्थित केन्द्रको बाँध किनारमा रहेका विभिन्न व्यक्तिको जग्गा स्थायी रूपले प्राप्त गर्नका लागि मुआब्जा निर्धारण भई काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

गोरखापत्र 3 महिना पहिले

४३८ मेवा क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : निर्माण पूर्वको तयारी धमाधम

मंसिर २२, सुर्खेत(कर्णाली) । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी वर्षदेखि निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । यसका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम पूरा गरे छ । प्रवर्द्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले तीन वर्षको अध्ययनपश्चात आउँदो वर्षदेखि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको छ । ४३९ मेगावाट(मेवा) को अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युतगृह, बेस क्याम्पहाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिकाको वडा नं ६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं ६ तथा बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्न सुर्खेतको भूम्केमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको ‘डिजाइन’ गरिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारका अनुसार आयोजनास्थलमा बेसिक क्याम्प हाउस, ढकारीबाट विद्युत्गृहसम्म २१ किमी पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीले विद्युत् खरीद सम्झौता(पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आवेदन दिइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन भइरहेको र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ । “सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकातर्फको पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ, पीपीए पनि छिट्टै हुँदैछ”, उनले भने, “लगानीको स्रोत पनि जुटाइसकेकाले तोकिएको समयमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीमा छौं ।” कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करीब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । अछामतर्फको १ हजार ८४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ भने सुर्खेततर्फ ४५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य शुरु भइसकेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति (कन्ट्रक्शन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालबाट करीब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रसारण लाइन ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै तीन मिटर ब्यास र ७० मी लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मी लम्बाइका एक/ एक गरी चार ओटा अडिट टनेल निर्माण गरिएको छ । विस्तृत इञ्जीनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १७२ दशमलव ७५ मी लम्बाइ र ९० मी उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा छ/ छ ओटा ढोका राखिनेछ । बाँधको पानीलाई दुई किमी लम्बाइ र आठ मीटर ब्यासका तीन ओटा सुरुङबाट विद्युत् उत्पादन गृहसम्म पुर्‍याइनेछ । बाँधदेखि २ दशमलव शून्य १५ किमी तल भूमिगत पावरहाउस रहनेछ । पावरहाउसमा ७१ दशमलव ६८ मेगावाटका छ ओटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९ दशमलव ८ मिटर ब्यास, ५८४ मी तथा ७२७ मी लम्बाइका दुई डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ । आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून छ । ८८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरुमा यस आयोजनाको कुल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जीनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि अध्ययन थालेको थियो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक चारदेखि छ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँ तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार रुपैयाँ वार्षिक आय हुने अनुमान छ । आयोजना निर्माणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५, प्राधिकरणको १०, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १०, प्रभावित बासिन्दाको १०, नेपाली नागरिकको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोजनामा गरिएको लगानीबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाः वनको जग्गा प्रयोगकाे बाटो खुल्यो :: Pahilopost.com

Pahilopost आषाढ २०७४