जेठ २६, सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद यहि असार मसान्त भित्र टुंगिने भएको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
स्थानीयसँंगै सरोकारवालाहरूले रेल मार्ग विस्तारको काममा ढिलासुस्ति भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने भने पछि तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठकले आगामी असार मसान्तसम्ममा मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष नै सकिने आयोजना मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण रोकिएकोले यस वर्ष पनि नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण काम स्थगित हुन पुगेको बताए ।
रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै यसको व्यवस्थापनको लागि जग्गा सम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।
उनले जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढीला भएको पनि जानकारी गराए । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र त्यताको समाधान हुन साथ काम अघि बढने उनले बताए ।
त्यस्तै भर्चुअल बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए ।
त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भएपनि यसलाइ सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असार मसान्तभित्र काम अघि बढ्नेमा ढुक्क रहन सम्बन्धित पक्षलाइ सुझाएका छन् ।
यता जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगोमा आए दुइ साता भित्र रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ ।
रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ता भित्रमा पूरा गर्ने बताएका छन् । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समवेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ । सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
