सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ का सुनसरी, मोरङ र झापामा रेल गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको मुआब्जासम्बन्धी विवाद असारभित्रै टुंगिने भएको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवादको टुंगो लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीयवासीसहित सरोकारवालाले रेल मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने अडान लिएका थिए ।
भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष सकिनुपर्ने आयोजनाको काम मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण प्रभावित भएकोमा यस वर्ष कोरोना दोस्रो लहरले काम रोकिन पुगेको बताए । रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।
जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र समाधान हुनासाथ काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधानतर्फ अन्तिममा पुगेकाले साउन पहिलो सातादेखि काम शुरू गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भए पनि यसलाई सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असारपछि काम अघि बढ्ने दाबी गरे ।
यता, जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवादको टुंगो लागे रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम दुई साताभित्र सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर दुई हप्ताभित्र पूरा गर्ने बताएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनामा समावेश गर्न कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरू भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको छ । सुनसरीको इनरुवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभिट्टासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
