पुस २८, धरान । अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका योजनाहरु वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिएपछि काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्यौलमा परेको छ ।
केपी शर्मा ओलिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको रेलमार्गको काम पनि अघि बढेको थियो ।
तर, मुआब्जा विवादले रोकिएको काम वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा अन्यौलमा परेको हो । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद गएको असार मसान्तभित्र टुंगिने भएपनि सरकार परिवर्तनले अन्यौलमा परेको छ ।
वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रेगमार्ग योजना नपर्दा मुआब्जा समाधान प्रभावित बनेको हो । गत जेठमा काँकडभिट्टा–इनरुवा विद्युतीय रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारण समितीका संयोजक समेत रहेका झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
समितिले सबै तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रेल विभागले कुनै निर्देशन नदिएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको समितीका संयोजक तिमिल्सीनाले बताए । उनले भने, हामीले सबै काम सकिसकेका छौं, तर रेल आयोगले निर्देशन दिएको छैन्, हामीले कसरी काम अघि बढाउने ।’ आयोगले निर्णय कार्यान्यवन गर्न निर्देशन आए प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा कुनै विवाद नरहे पनि मुआब्जा समस्या यथावत रहेको छ । विभागले मुआब्जा निर्धारण गरिदिनु भन्यो भने सबै तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
रेल विभाग मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चिततामा लागेका कारण ढिलाई भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चिता नभए पछि के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण हुनसक्छ, हामी तयारीमा छौं, मुआब्जाको विषयमा टुङ्ग्यासकेका छौं ।’
झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा परेको छ भने मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको छ । र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीमा भने जग्गामा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ ।
सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल अनुमानित खर्च ९० अर्ब गरिएको थियो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो ।
रेल विभाग योजना कार्यालय दमकको इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार जग्गा डिमार्केशनका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । माग गरे अनुसार बजेट नआउँदा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । अहिले योजना कार्यालयले डिमार्केशनको काम अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।