ढुवानीको लागत घटाउन भारतको बथनाहादेखि आइसीसीसम्म ब्रोडगेज रेलवेको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेर रेल सञ्चालनमा आए पनि यसको अन्तिम स्टेशनमा जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिल्दा ठेकेदार कम्पनी इरकोनले काम छाडेको छ । जग्गा मुआब्जाको विवाद समाधान नभएकाले आफूले लामो समयसम्म कुरेर काम गर्न नसक्ने उसको भनाइ छ । उद्घाटनपछि कुनै पनि मागवाहक रेल आएको छैन ।
इरकोनले १२ वर्षअघिको सम्झौताको लागतअनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । अन्तिम स्टेशनको काम नहुँदा उद्घाटन भएपछि एउटा पनि रेल त्यहाँ आउन सकेको छैन । कार्गो रेलबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भाडा ४० प्रतिशत कम हुने भनिए पनि त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था आएको छैन । करीब करीब निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुगेको रेलवेमा केही जग्गाको मुआब्जामा विवाद पर्दा कार्गो रेल सेवा नै शुरू नहुनु भनेको नेपालको विकास निर्माणमा थुप्रै बेथिति छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । नेपालको विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । कुनै विकास निर्माणको योजनामा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्न निकै समस्या देखिएको छ ।
आयोजना आउने भयो भन्नासाथ केही टाठाबाठाले त्यहाँको जग्गा किन्ने र चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा बढी मुआब्जा माग्ने गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीयले योजना सफल होस् भनेर सोच्नभन्दा त्यसबाट आफूले कति फाइदा लिने भन्नेमा ध्यान दिने गरेका छन् । त्यही भएर अहिले आबाद जग्गामा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न निकै कठिन बनेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठूलै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुआब्जा विवादले योजनाहरू दशकौंपछि धकेलिने र त्यसले लागत दोब्बर तेब्बर पुग्ने अवस्था आउँछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अन्यथा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसहित आएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनामा पनि यही समस्या आउने देखिन्छ । प्रसारण लाइन वितरणका लागि जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । यसको विवाद धेरै वर्ष लम्बियो भने कुनै पनि हालतमा यो प्रसारण लाइन ५ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन । अझ, यसमा राजनीतिक विवाद जोडिएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिन यसका विरोधीहरू सक्रिय भएर लाग्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबीसे सुरूङमार्गको धादिङपट्टिको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुङ बनिसक्दा पनि यो विवाद टुंगिएन भने रेलवेमा जस्तै समस्या आउने निश्चित छ । चीनको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथको परियोजनामा पनि महाराजगञ्जका दुई दर्जनभन्दा बढी घरको मुआब्जा विवाद यथावत् छ । नेपालले यसलाई थाती राखेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । यो विवाद पनि चाँडै सुल्झने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्याका कारण विकास परियोजनाका काममा अवरोध आएपछि सरकारले साइटक्लियरेन्स गरेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । ऐनकानूनका तगारादेखि साइटक्लियरेन्ससम्म, प्राविधिक पक्षदेखि स्रोतको व्यवस्थापनसम्ममा समन्वय नहुँदा नै विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको हो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बारम्बार सरकारलाई सचेत पारे पनि सरकारले समाधानमा आलटाले नीति लिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालका विकास निर्माणमा अझै समस्या थपिने देखिन्छ । विकास निर्माणका यो बेथिति नहटाउने हो भने कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्नेछैनन् र लगानी खेर जाने अवस्था आइरहनेछ ।
