द्वन्द्वले पारेको आर्थिक, भौतिक एवं मानसिक आघातको हिसाब र सम्बोधन त कहिले कहिले ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएर पनि दण्डहीनताको अन्त्य, सार्वजनिक पदहरूमा शुद्धीकरण, सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेहिता एवं समृद्धिका ठोस आधार निर्माणतर्फ राजनैतिक दल र सरकार पटक्कै संवेदनशील छैनन् ।
