प्रधानमन्त्रीले नबुझेको प्रमाण

काठमाडौं– कानून विषयको उच्च शिक्षा अध्ययनमा ‘प्रमाणको सिद्धान्त’ बारे अलग्गै पढाइ हुन्छ । कुन कुरालाई प्रमाण मान्ने र केलाई प्रमाण नमान्ने भन्ने विधिशास्त्रको आफ्नै विकसित मूल्य–मान्यता छ । त्यसैका आधारमा हरेक देशले ‘प्रमाण कानून’ बनाएका हुन्छन् । नेपालमा पनि अलग्गै प्रमाण ऐन–२०३१ विद्यमान छ । विधिशास्त्रले ‘प्रमाण’ सम्बन्धी विषयलाई प्राज्ञिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययनको विषय बनाए […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ छ रविले पैसा लिएको प्रमाण (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा मंगलबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाऊ गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्रीले आफैंले न्यायाधीशजस्तो गरेर उक्त जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको निष्कर्षसमेत सुनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै आधार प्रमाणविनै प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी परेको भनिरहँदा पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको अध्ययन समितिको रिपोर्ट खबरहबले प्राप्त गरेको छ । […]

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसको माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै प्रमाण नदेखिएको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठ...

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसको माग

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै प्रमाण नदेखिएको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठ...

उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्वागत

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको स्वागत गरेको छ । महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महाहासंघले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले न्यायिक आयोग गठन गर्ने तथा तत्काल लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भनि गरेको निर्णयको स्वागत गरेको जनाएको छ । 'विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडि यस सम्बन्धि विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महासंघ मन्त्रीपरिषदबाट भएको यस  निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ,' महासंघ द्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  साथै तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघ हार्दिक अपील समेत गरेको छ ।  गत भदौ २५ गते  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रले भेटेका थिए । उक्त भेटमा  प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । तर पछिल्लो समय प्राधिकरणले एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काट्न थालेको थियो ।  विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ ।  उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहदै आएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले शुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा महासंघको छ । नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्‍वस्त रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माणका बेथिति

ढुवानीको लागत घटाउन भारतको बथनाहादेखि आइसीसीसम्म ब्रोडगेज रेलवेको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेर रेल सञ्चालनमा आए पनि यसको अन्तिम स्टेशनमा जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिल्दा ठेकेदार कम्पनी इरकोनले काम छाडेको छ । जग्गा मुआब्जाको विवाद समाधान नभएकाले आफूले लामो समयसम्म कुरेर काम गर्न नसक्ने उसको भनाइ छ । उद्घाटनपछि कुनै पनि मागवाहक रेल आएको छैन ।  इरकोनले १२ वर्षअघिको सम्झौताको लागतअनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । अन्तिम स्टेशनको काम नहुँदा उद्घाटन भएपछि एउटा पनि रेल त्यहाँ आउन सकेको छैन । कार्गो रेलबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भाडा ४० प्रतिशत कम हुने भनिए पनि त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था आएको छैन । करीब करीब निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुगेको रेलवेमा केही जग्गाको मुआब्जामा विवाद पर्दा कार्गो रेल सेवा नै शुरू नहुनु भनेको नेपालको विकास निर्माणमा थुप्रै बेथिति छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । नेपालको विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । कुनै विकास निर्माणको योजनामा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्न निकै समस्या देखिएको छ ।  आयोजना आउने भयो भन्नासाथ केही टाठाबाठाले त्यहाँको जग्गा किन्ने र चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा बढी मुआब्जा माग्ने गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीयले योजना सफल होस् भनेर सोच्नभन्दा त्यसबाट आफूले कति फाइदा लिने भन्नेमा ध्यान दिने गरेका छन् । त्यही भएर अहिले आबाद जग्गामा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न निकै कठिन बनेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठूलै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुआब्जा विवादले योजनाहरू दशकौंपछि धकेलिने र त्यसले लागत दोब्बर तेब्बर पुग्ने अवस्था आउँछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अन्यथा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसहित आएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनामा पनि यही समस्या आउने देखिन्छ । प्रसारण लाइन वितरणका लागि जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । यसको विवाद धेरै वर्ष लम्बियो भने कुनै पनि हालतमा यो प्रसारण लाइन ५ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन । अझ, यसमा राजनीतिक विवाद जोडिएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिन यसका विरोधीहरू सक्रिय भएर लाग्ने सम्भावना छ ।  त्यस्तै जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबीसे सुरूङमार्गको धादिङपट्टिको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुङ बनिसक्दा पनि यो विवाद टुंगिएन भने रेलवेमा जस्तै समस्या आउने निश्चित छ । चीनको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथको परियोजनामा पनि महाराजगञ्जका दुई दर्जनभन्दा बढी घरको मुआब्जा विवाद यथावत् छ । नेपालले यसलाई थाती राखेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । यो विवाद पनि चाँडै सुल्झने सम्भावना कमै देखिन्छ ।  जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्याका कारण विकास परियोजनाका काममा अवरोध आएपछि सरकारले साइटक्लियरेन्स गरेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।  विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । ऐनकानूनका तगारादेखि साइटक्लियरेन्ससम्म, प्राविधिक पक्षदेखि स्रोतको व्यवस्थापनसम्ममा समन्वय नहुँदा नै विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको हो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बारम्बार सरकारलाई सचेत पारे पनि सरकारले समाधानमा आलटाले नीति लिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालका विकास निर्माणमा अझै समस्या थपिने देखिन्छ । विकास निर्माणका यो बेथिति नहटाउने हो भने कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्नेछैनन् र लगानी खेर जाने अवस्था आइरहनेछ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुलमा सधैं किचलो

काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता महशुल तिर्ने विषय लामो समयसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेलाबेलामा बक्यौता तिर्न र नतिरे लाइन काट्ने भन्दै सूचना जारी गर्छ । त्यसलगत्तै निजीक्षेत्रका व्यवसायी उक्त बक्यौता नतिर्ने र लाइन काटियो भने उद्योग क्षेत्र नै धराशयी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री गुहार्न पुग्छन् ।  यो क्रम सोमवार पनि दोहोरिएको छ । प्राधिकरणले भदौ १७ गते आइतवार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता महशुल तिर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समय घर्किनै लाग्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापा र महासंघका पूर्वअध्यक्षलगायत उद्योगी समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् । उक्त अवसरमा दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै यस विषयमा निक्र्योल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उक्त निर्देशनपछि सम्बद्ध उद्योगमा बिजुली नकाटिए पनि बक्यौता तिर्ने विषय भने टुंगिएको छैन ।  महासंघले सोमवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।’ प्राधिकरणको १५ दिने सूचनामा बक्यौता महशुल चुक्ता नगर्ने उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति रोकिने चेतावनी छ ।  व्यवसायी भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई फोन गरेर बिजुली नकाट्न निर्देशन दिएको भनिए पनि प्राधिकरणमा कतैबाट लिखित त्यस विषयमा जानकारी प्राप्त नभएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । प्राधिकरणले बिजुली कटौतीभन्दा पनि बक्यौता असुलीमै बढी जोड दिएको भन्दै उनले थपे, ‘बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिन सक्छ । किनभने सोमवार कार्यालय समयसम्म प्राधिकरणमा बक्यौता नउठाउन र लाइन नकाट्न भनेर कतैबाट लिखित निर्देशन आएको छैन ।’ प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको अडान कायमै लिखित निर्देशन प्राप्त नभएसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार नै काम गर्ने सिलवालले स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न व्यवसायीलाई भनेपछि विगतमा अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । ‘हालसम्म ४९ ओटा फैसला प्राधिकरणको पक्षमा भएका छन्, अर्थात् अदालतको फैसलामा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पाउने उल्लेख छ,’ सिलवालले भने, ‘दुईओटा सिमेन्ट उद्योग (शिवम् र मारुती)को भने अदालतबाटै लाइन नकाट्नू भन्ने आदेश आइसकेको छ ।’  महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अहिलेको आर्थिक संकटमा उद्योग, व्यवसाय ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र यस्ता निर्णयले व्यवसायी हतोत्साहित हुने बताए । यस अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हाल हामीलाई सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ ढकाललाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थप समस्या सृजना गरिदिनु भएन ।’ सोमवार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले तिर्नुपर्ने भए व्यवसायीले अहिलेसम्म तिरिसक्ने तर्क गरे । २०७५ वैशाखदेखि मुलुक लोडशेडिङमुक्त भएको थियो । लोडशेडिङ अन्त्य भएको ३ वर्षपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट्टै बिजुली उपयोग गरेको भनेर महशुल तिर्न पत्र पठाएको थियो । ‘लोडशेडिङका बखत अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) बिजुली दिएको छ भने प्रमाण दिनुहोस्,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग भएको प्रमाणले उक्त अवधिमा प्राधिकरणले अतिरिक्त बिजुली नदिएको देखाउँछ ।’  प्राधिकरणका अनुसार ६७ ओटा उद्योगले यस्तो लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार शुरू बक्यौतामा शुल्क (ब्याज जरीवाना) जोडिँदा अहिले त्यो बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

जब जनार्दनले गगनले बाख्रा पालन गर्न लिएको अनुदान खोजे...

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आजसम्म कुनै ‘क्लु’ भेटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग छानबिन समितिले जेठ महिनाको सीसीटीभी फुजेट माग्दा अर्थले असार महिनाको दिएर टारिदिएको छ ।यसको पछाडी जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनु अगाडी अर्थका अधिकारीहरुलाई दिएको ‘धम्की’ले काम गरेको देखिएको छ । असार २२ गते संसदमा स्पष्टिकरण दिँदै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माले आफू पुनः फर्किने र आफूले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले छानबिन समितिलाई असहयोग गर्न दबाब दिएका थिए ।जब जनार्दनले गगनले बाख्रा पालन गर्न लिएको अनुदान खोजेकरका दरहरु सिमित ब्यापारिक घरानालाई मात्रै पोस्ने गरी फेरबदल गरेको र बजेट भाषणको अघिल्लो दिन विचौलियालाई प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गरेको विषय बाहिरिएपछि जनार्दन शर्मा सत्ता पक्षका सबै नेताहरुले आफ्नो बचाउ गर्नेमा विश्वस्त थिए । तर, प्रतिपक्षीसँगै स्वर मिल्ने गरी काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरुले ‘जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक रुपमै राखे ।त्यसपछि जनार्दन शर्माले गगन थापालाई नै कारबाही गर्न सक्ने वा मिडियामा ‘स्टन्ट बाजी’ गर्न सकिने ‘इस्यु’ तत्काल खोज्न आफ्ना मान्छेलाई भने । उनका कार्यकर्ताले त्यहीँ पूरानो बाख्रा पालनमा गगनले लिएको अनुदानको कुरा उक्काउन सकिने सल्लाह दिए ।लगत्तै जनार्दन शर्माले कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई फोन गरेर गगन थापाले बाख्रा पाल्न लिएको अनुदानको सम्पूर्ण विवरण आफूलाई तत्काल उपलब्ध गराउन ठाडो निर्देशन दिए ।यसअघिःजनार्दन प्रकरणः छानबिन समितिले जेठको सीसीटीभी फुटेज माग्दा अर्थले असारको दियो गगनले तत्कालिन समयमा बाख्रा पालनका नाममा के कति अनुदान लिएका थिए र बाख्रा पालन नगरी कसरी त्यो अनुदानको दुरुपयोग गरेका थिए भन्ने कुरा पत्ता लगाउन अर्कोतिर आफ्ना मान्छे पनि खटाए ।न उनले खटाएका मान्छेले गगनले अनुदान लिएर बाख्रा पालन नगरेको पुष्टि गर्न सके, न कृषि सचिवले नै अनुदान लिएको कुनै प्रमाण सहितको रिपोर्ट दिन सके । त्यसपछि गगन थापामाथि ‘बाख्रा पालन प्रकरण’को विषय उक्काएर प्रहार गर्ने जनार्दन शर्माको प्रयास असफल भयो ।यस विषयमा गगन थापाले पनि आफूले बाख्रा पालन गर्न अनुदान नलिएको दाबी गर्न सकेका छैनन् । बरु घुमाउरो गरी गगनले पनि अनुदान लिएको स्वीकार नै गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले पनि बेला बेला कुरा उक्काउने गरेका छन् । जनार्दनकै त्रासले कर्मचारीले प्रमाण दिएनन्अर्थसचिव मधु मरासिनी जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदा बिदामा थिए । अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्मा कायम रहेसम्म काममा नफर्किने भनेर बिदामा बसेका मरासिनी जनार्दनले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट असार २३ गते नै काममा फर्किए । उनी काममा फर्किएपनि छानबिन समितिलाई सहयोग गरेका छैनन् । कतै न कतै आफू पनि मुछिने डरले उनले छानबिन समितिलाई जेठको भनेर असारको सीसीटीभी फुटेज दिए ।अहिले पनि जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किने भयले कर्मचारीहरु छानबिन समितिलाई असहयोग गरिरहेका छन् ।

व्यर्थको सम्बोधन

राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले विशेष अवस्थामा विशेष सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने गरिए पनि नेपालमा विनाअर्थ र विनाप्रयोजन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने पारिपाटी विकास भएको देखिन्छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले ६ महीना पूरा गरेको भनी दिएको सम्बोधनको औचित्य कुनै आधारमा पुष्टि हुँदैन तर पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन किन गर्नु परेको होला ? यो प्रश्नको उत्तर अहिले धेरैले खोजिरहेका छन् । यो भाषणलाई सरकारी रेकर्डबाट हटाइदिए हुन्छ । जनताले त आफ्नो रेकर्डबाट हटाइ नै दिन्छन् । आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले र आउने सरकारले पनि यस्तो व्यर्थको सम्बोधनको लोभ नगरून् । सर्वप्रथमतः संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन्छ । कुनै पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नै जानकारी गराउनुपर्छ । आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति नै वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत किन रेडियो टिभीबाट जनतालाई प्रत्यक्ष जानकारी दिइयो ? मुलुकमा कुन ठूलो संकट आयो र त्यसलाई महत्त्वका साथ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ? यसको जवाफ सरकारसँग छ ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले संसद् चल्न नसकेको तथा एमसीसीको चर्को विवादबारेको आशंकालाई केही सम्बोधन गर्‍यो ? कोरोनाका कारण आत्तिएका सर्वसाधारण तथा व्यवसायीका लागि आशाको सञ्चार गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम आयो ? स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र परस्परविरोधी वक्तव्य आइरहेका छन्, त्यसलाई यसले हटाउने काम गर्‍यो ? कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सरकारले कुनै विशेष कार्यक्रम ल्यायो ? कुनै पनि नयाँ कुरा देखिँदैन । खालि काइते भाषाशैलीका शब्द र तोडमरोड गरिएका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नलाई किन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ? अर्थ न बर्थका कुरा गरेर समयको बर्बादी गर्ने सरकारले यी कुराको जवाफ दिनुपर्छ । हालसम्म सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्बोधन गरे पनि त्यसको औचित्य सिद्ध हुन सकेको छैन । तीमध्ये अहिलेको सरकारको सम्बोधन सबैभन्दा निम्छरो देखिएको छ । हो, मुलुकमा ठूलाठूला समस्या छन्, आशंका छन् । तिनलाई सम्बोधन गरेको भए यो सम्बोधनको औचित्य हुन्थ्यो तर विडम्बना त्यस्तो हुन सकेन । मुलुक अहिले अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर दुई धारमा विभक्त भएको छ । एकथरी यसको चरम विरोध गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले जलविद्युत्को विकासका लागि यो अत्यावश्यक भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्रियताको कुरा जोडेर मुलुक लगभग भिडन्तको अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उसलाई पारित गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ तर सम्बोधनमा यसबारे एक शब्द पनि परेन, किन ? जनताको अपेक्षा थियो, कालापानी र लिपुलेकबारे केही अडान आउँछ । एमसीसीको निकास खोल्न केही नयाँ प्रस्ताव आउँछ । संसद् अवरोध खोल्न केही कुरा गरिन्छ । तीनै तहको आगामी निर्वाचनबारे सरकारको धारणा केही आउला । कोरोनाको उपचार र रोकथामका लागि सरकारले विशेष केही घोषणा गर्ला । अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुग्दै छ, त्यसलाई जोगाउन केही ठूला र प्रभावकारी कार्यक्रम आउलान् । तर, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले कोही पनि स्पष्टसँग बताउनुभएन । अर्थात् कुनै पनि विशेष कार्यक्रम र तयारी रहेनछ । केही पनि विशेष नभएपछि विशेष सम्बोधनचाहिँ किन गर्नु परेको हो ? सरकारले ६ महीनाको अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धि भनेर जुनजुन काम उल्लेख गरिएका छन् ती सबै नियमित प्रक्रियाबाट भएका हुन् । त्यसको जस यो सरकारले लिन पाउँदैन, त्यसमा यो सरकारको केही पनि योगदान छैन । काम नभएका आयोजनाहरूमा काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आधार पनि दिन नसकेको सरकारले भएका कामको जस लिनु प्रचारबाजी मात्रै हो । सरकार तदर्थवादमा चलेको छ । यसको एउटा प्रमाण कोरोना रोकथामका लागि पहिले असफल भएका जोरबिजोर जस्ता बाहियात विधि प्रयोग गर्नु हो । यसैबाट मूल्यांकन हुन्छ सरकार यसमा निकम्मा छ । त्यसैले यो भाषणलाई सरकारी रेकर्डबाट हटाइदिए हुन्छ । जनताले त आफ्नो रेकर्डबाट हटाइ नै दिन्छन् । आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले र आउने सरकारले पनि यस्तो व्यर्थको सम्बोधनको लोभ नगरून् ।

विकासको कोरा अर्थशास्त्रीय अभ्यासविरुद्ध खनिए प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको कोरा अर्थशास्त्रीय अभ्यासमाथि प्रहार गरेका छन्।  सरकारमा संलग्नहरु स्वयम् भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका प्रमाण सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले जनताको समस्यासँग आफू निकै परिचित भएको भान दिनेगरी अहिलेको अर्थव्यवस्थामाथि प्रश्न गरेका हुन्। 'जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आ...