काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता महशुल तिर्ने विषय लामो समयसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेलाबेलामा बक्यौता तिर्न र नतिरे लाइन काट्ने भन्दै सूचना जारी गर्छ । त्यसलगत्तै निजीक्षेत्रका व्यवसायी उक्त बक्यौता नतिर्ने र लाइन काटियो भने उद्योग क्षेत्र नै धराशयी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री गुहार्न पुग्छन् ।
यो क्रम सोमवार पनि दोहोरिएको छ । प्राधिकरणले भदौ १७ गते आइतवार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता महशुल तिर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समय घर्किनै लाग्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापा र महासंघका पूर्वअध्यक्षलगायत उद्योगी समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् ।
उक्त अवसरमा दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै यस विषयमा निक्र्योल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उक्त निर्देशनपछि सम्बद्ध उद्योगमा बिजुली नकाटिए पनि बक्यौता तिर्ने विषय भने टुंगिएको छैन ।
महासंघले सोमवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।’ प्राधिकरणको १५ दिने सूचनामा बक्यौता महशुल चुक्ता नगर्ने उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति रोकिने चेतावनी छ ।
व्यवसायी भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई फोन गरेर बिजुली नकाट्न निर्देशन दिएको भनिए पनि प्राधिकरणमा कतैबाट लिखित त्यस विषयमा जानकारी प्राप्त नभएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । प्राधिकरणले बिजुली कटौतीभन्दा पनि बक्यौता असुलीमै बढी जोड दिएको भन्दै उनले थपे, ‘बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिन सक्छ । किनभने सोमवार कार्यालय समयसम्म प्राधिकरणमा बक्यौता नउठाउन र लाइन नकाट्न भनेर कतैबाट लिखित निर्देशन आएको छैन ।’
प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको अडान कायमै
लिखित निर्देशन प्राप्त नभएसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार नै काम गर्ने सिलवालले स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न व्यवसायीलाई भनेपछि विगतमा अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । ‘हालसम्म ४९ ओटा फैसला प्राधिकरणको पक्षमा भएका छन्, अर्थात् अदालतको फैसलामा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पाउने उल्लेख छ,’ सिलवालले भने, ‘दुईओटा सिमेन्ट उद्योग (शिवम् र मारुती)को भने अदालतबाटै लाइन नकाट्नू भन्ने आदेश आइसकेको छ ।’
महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अहिलेको आर्थिक संकटमा उद्योग, व्यवसाय ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र यस्ता निर्णयले व्यवसायी हतोत्साहित हुने बताए । यस अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हाल हामीलाई सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ ढकाललाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थप समस्या सृजना गरिदिनु भएन ।’
सोमवार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले तिर्नुपर्ने भए व्यवसायीले अहिलेसम्म तिरिसक्ने तर्क गरे । २०७५ वैशाखदेखि मुलुक लोडशेडिङमुक्त भएको थियो । लोडशेडिङ अन्त्य भएको ३ वर्षपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट्टै बिजुली उपयोग गरेको भनेर महशुल तिर्न पत्र पठाएको थियो । ‘लोडशेडिङका बखत अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) बिजुली दिएको छ भने प्रमाण दिनुहोस्,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग भएको प्रमाणले उक्त अवधिमा प्राधिकरणले अतिरिक्त बिजुली नदिएको देखाउँछ ।’
प्राधिकरणका अनुसार ६७ ओटा उद्योगले यस्तो लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार शुरू बक्यौतामा शुल्क (ब्याज जरीवाना) जोडिँदा अहिले त्यो बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
