गोटाबायाले राजीनामा पत्रमा गरे हस्ताक्षर, संसद्ले बुधबार सार्वजनिक गर्ने

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले गत सोमबार असार २९ को मिति राखेर राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको राजीनामाको सार्वजनिक घोषणा बुधबार हुनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ’

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आज पोखरा पुगेका प्रचण्डले पत्रकारसँग उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे कि अदालतमा जाने कि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने दुई वटा विकल्प मात्रै बाँकी रहेको बताए। ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई दोस्रोपटक संविधानले कुनै […]

राजीनामा दिएलगत्तै प्रचण्डसँग कानेखुशी गर्दै जनार्दन शर्मा

काठमाडौं, २२ असार । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । संसद्मा सम्बोधनको क्रममा उनले आफूले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । उनीमाथि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणको क्रममा करको दर हेफेर गर्नको लागि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने आरोप छ । संसद्ले आज ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । राजीनामा […]

संसद्लाई छ जबरामाथि महाभियोग लगाउने अधिकार

विवादमा तानिएपछि पनि राजीनामा दिन आनाकानी गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सार्वभौम संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन...

संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई नैतिकता देखाउन सुझाव

नियुक्ति पाएको स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भएपछि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । सो नभए संसद्ले नै विशेष कानुन निर्माण गरेर उनीहरुको बहिर्गमन गराउनुपर्ने कानुनविद्हरुको सुझाव छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा झन्डै ४० पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसब...

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी संकटमा

नियुक्ति पाएको स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भएपछि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । सो नभए संसद्ले नै विशेष कानुन निर्माण गरेर उनीहरुको बहिर्गमन गराउनुपर्ने कानुनविद्हरुको सुझाव छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा झन्डै ४० पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्

उपसभामुखको कुर्सीमा माओवादीबाहेक को बस्ला ?

प्रतिनिधि सभा झन्डै १८ महिनादेखि उपसभामुखविहीन छ । सभामुखमा अग्नि सापकोटा निर्वाचित हुने तय भएपछि एउटै दलको भएका कारण २०७६ माघ ६ गते डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्ले नयाँ उपसभामुख चयन गर्न सकेको छैन ।एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन नेकपाबाटै सभामुख र उपसभामुख हुने भएपछि १८ महिनाअघि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी थिइन् । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको राजीनामासँगै सापकोटा सभामुखमा न

इतिहास यस्तो पनि थियो– प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्थे

संसद्ले असहयोग गर्यो भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली राजीनामा नदिई त्यही संसद्मा जाने तयारीमा छन्, उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मात्र भनेन, प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक नैतिकता हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ, तर...