नियुक्ति पाएको स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भएपछि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । सो नभए संसद्ले नै विशेष कानुन निर्माण गरेर उनीहरुको बहिर्गमन गराउनुपर्ने कानुनविद्हरुको सुझाव छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा झन्डै ४० पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसब...
