पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने भनेर सरकारले यसलाई बजेट छुट्याउन थालेको वर्षौं भयो । निर्माण सुरुकै प्रक्रियामा पर्ने मुआब्जा वितरणका लागि भने सरकारले रकम विनियोजन गरिरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । तसर्थ स्रोत सुनिश्चितता नगरिदिँदा दुई वर्षदेखि उक्त रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण रोकिएको छ ।
