मल किन्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित

काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल किन्न थप सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल किन्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।  स्रोत सुनिश्चितमध्ये दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ भने दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आउँदाे आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गरिनेछ । दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएपछि निकासा गरिनेछ । रास...

सम्बन्धित सामग्री

सदरमुकामको बजेट सुनिश्चित

पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोतीमा नमुना जिल्ला सदरमुकाम निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र काम हुने गरी ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको १८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेश मातहतका जिल्लामा रहने सबै कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

विनियोजन बाहिर गएर ३८ अर्ब स्रोतको सहमति

काठमाडौं। सरकारले आफैले बनाएको बजेट विनियोजनभन्दा बाहिर गएर विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कार्यक्रम तथा परियोजनामा थप अर्बौैं बजेट दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महीनामा सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप स्रोतका लागि सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस महीनामै २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोतका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा मल खरीदका लागि सबैभन्दा बढी बजेट स्रोत जुटाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुसमा २९ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिइएको छ । त्यसमध्ये रासायनिक मल खरीद गर्न मात्र १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको स्रोतमा सहमति दिइएको छ । यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको हो । सिंहदरबार ग्यालरी बैठकको रेट्रोफिटिङ र श्रीमहल भवन पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको सहमति दिइएको छ, जसमा क्रमश: ६० करोड र २० करोड रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न खण्डका लागि स्रोतको सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालू आवको मङ्सिर महीनासम्ममा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि करीब ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोतका लागि सहमति दिइसकेको थियो । विभिन्न आयोजना तथा खरीदका लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी हुनेगरी ८ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख बजेटको सहमति दिएको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयका आठ शीर्षकका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा अपुग हुने ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप बजेटका लागि सहमति प्रदान गरेको हो । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट जोडिने सडक खण्ड तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकका लागि १ अर्ब ३३ करोडको सहमति दिइएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि ४९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोरका लागि २ अर्बको बजेट सहमति दिइएको छ । जब कि, चालू आवमा यस आयोजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, काभ्रेका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप बजेटको सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको भए पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मेसिन जडानका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिइएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । गत पुस २ गते अर्थमन्त्रीले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित निकायका लेखा अधिकृतले गर्न सक्नेगरी सजिलो बनाइदिएका थिए । त्यसपछि पुसमा मात्रै ठूलो रकमको थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पुसमा अर्थ मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता बाँडेको छ । पुसमा अन्य शीर्षकमा समेत ठूलो बजेट रकमान्तर गरिएको छ । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।

बजेट निकासा नहुँदा जीटूजीको मल आयातमा समस्या, वर्षमा ३० हजार टन पनि भित्रिएन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)का लागि रासायनिक मल (Chemical fertilizers) किन्न सरकारले पटकपटक स्रोत सुनिश्चित गर्दै ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । उक्त बजेट समयमै निकासा नहुँदा भारतबाट जीटूजी (G2G) प्रक्रियामार्फत किन्ने भनिएको मल आयातमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।  सरकारले हालसम्म जीटूजी प्रक्रियामार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आयात गर्न सकेको छ । यद्यपि भारत सरकार (Indian Government)सँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२१/२२ मा नै १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपालले ल्याइसक्नुपर्थ्यो । तर, बेलैमा बजेट निकासा नहुँदा सम्झौताअनुरूप मल ल्याउन नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालू आवमा मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको ३८ अर्ब ५० करोडमध्ये हालसम्म मन्त्रालयले २२ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी पाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदियो । तर, बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको छ । टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर मल आयात गर्न बजेट अभावले खासै समस्या पारेको पारेको छैन । किनभने टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ल्याउँदा मल भन्सारमा आइपुगेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘जीटूजीको मलका लागि पहिले नै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा ल्याउन समस्या भएको हो ।’  आगामी वर्षदेखि बजेट भएर पनि निकासाको समस्याका कारण समयमै मल आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै आगामी बजेटमा मलका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट शुरूमै विनियोजन गराउन पहल थालेको पनि उनले बताए । यस्तो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने करीब साढे ५ लाख मेट्रिक टन मलका लागि नियमित बजेटमै रकम विनियोजन हुनेछ । नेपालमा सधैंजसो हुने मल अभावको समस्या कम गर्न नेपालले भारत सरकारसँग २०७८ फागुन १६ मा जीटूजी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार टन डीएपी मल ल्याउनुपर्ने हो । सम्झौताका वर्ष दिन बित्दा ३० हजार टनभन्दा बढी मल ल्याउन नसक्नुले जीटूजीको औचित्यमै प्रश्न खडा भएको छ । जीटूजीको मल खरीद तथा आयात गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेलले पनि जीटूजीको मल समयमा ल्याउन नसकिनुमा बजेट निकासा नै प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार शुरुआती चरणमा मूल्य र ढुवानीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया लम्बिन गयो । पछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएपछि रकम अभाव भयो । अहिले पनि रकम अभावकै कारण समस्यामा आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग ३७ हजार मेट्रिक टन युरिया र १९ हजार मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ । २० हजार टन युरिया कोलकाता आइपुगेको छ । २० हजार टन डीएपी विशाखापत्तनम्मा लोड हुने क्रममा छ । यसबाहेक थप मल आयातका लागि टेन्डरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि युरिया, डीएपीसहित २४ हजार टन मल मौज्दात छ ।

रासायनिक मल किन्न थप साढे सात अर्ब बजेट छुट्याइयो

चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल किन्न अर्थ मन्त्रालयले थप रु सात अर्ब ५० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

मल किन्न अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो साढे ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चत

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।

रासायनिक मल खरिदका लागि अर्थद्वारा थप ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सुनिश्चित

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत

बजेट प्रणालीमा बेथितिहरू बढ्दै

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो । पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।

मल खरिदका लागि थप साढे सात अर्बको स्रोत सुनिश्चित

अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि थप सात अर्ब ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।

मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ सुनिश्चित

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सो स्रोतमा सहमति दिएको हो ।